धरान । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज मङ्गलबार फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको हो । यो फैसलाले प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिने छ ।
सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । त्यसमा लामो बहसपछि आज फैसला आएको हो ।
माघ ४ गतेबाट विघटनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई भएको थियो । शुक्रबार दुवै पक्षको बहस र एमीकस क्युरीकातर्फबाट राय राख्ने क्रम सकिएको थियो । सोमबारसम्म रिट निवेदक पक्ष र विपक्षीका वकिलहरलाई बहस नोट बुझाउन इजलासले समय दिएको थियो । मंगलबार दिनभर बसेको ५ सदस्यीय इजलास प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
