विजयपुर/ कोशी परियोजनाको सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारले नेपाल सरकारलाई ३ आर्थिक वर्षको राजस्व भुक्तानी गरेको छैन । सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरका अधिकृत सम्पर्क अधिकृत सन्तोषकुमार चोङ्वाङ (लिम्बू) ले ३ आर्थिक वर्षको ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व भुक्तानी नगरेको बताए ।
उनका अनुसार परियोजनाले अगाडिका वर्षको राजश्व तिरे पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरू ०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/७८ गरी ३ वटा आर्थिक वर्षको बक्यौता राजश्व तिरेको छैन । कोशी परियोजनाले नेपालमा काम गरेबापतको आर्थिक कारोबारको राजश्व भारतीय सरकारले तिर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ । उनले परियोजनाको वीरपुर कार्यालयलाई ताकेता गर्दा पनि विभिन्न बहाना बनाउँदै ३ वर्षसम्म भुक्तानी नगर्दा नियतवश नै तिर्न नचाहेको बताएका छन् ।
अधिकृत चोङ्वाङ (लिम्बू) ले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले काम गर्छन् तर, काम गर्दा लागेको रकमको भ्याट चाहिँ भारत सरकारले नै काटेर भुक्तानी गर्छ ।’ यो परियोजनाको सम्झौता विपरीत हो । उनले भने, ‘मैले ३ वर्षदेखि बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छु तर, भारतीय पक्षले चाँडै भइहाल्छ भनेर टार्ने गरेका छन् ।’
उनले भारतीय पक्षले विस्तृत वित्तीय प्रबन्ध (कम्पेरिहेन्सिप फाइनान्सियल मेनेजमेण्ट सिस्टम (सीएफएसएम) अनलाइन प्रणालीलाई देखाउँदै तिर्न नचाहेको बताएका छन् । यता आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले भने परियोजना सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालयलाई र सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई पनि ताकेता गरिरेहकोे जनाएको छ । तर, राजश्व उठेको छैन ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरान शाखाका प्रमुख तीर्थराज बरालले परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बक्यौता २ करोड ७८ लाख ४४ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भुक्तानी गरेको बताए । उक्त रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानमा एक आर्थिक वर्षमा भएको भुक्तानी हो । यही अनुपातले मात्र भुक्तानी भएको भए पनि ८ करोड ३५ लाख ३ हजार ३ सय ८६ रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको बरालले बताए । यो बक्यौता आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानको मात्रै हो । परियोजनाले कम्पनीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर, लहान, गाईघाटमा पनि भुक्तानी गर्न सक्छन् । यसरी सबै बक्यौदा भुक्तानी हुने हो भने ३५ देखि ४० करोड बक्यौता बाँकी रहेको सम्पर्क अधिकृत चोङ्वाङ (लिम्बू) ले बताए ।
कोशी परियोजनाको सम्झौताअनुसार नेपालमा काम गर्दा नेपाली कम्पनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने भनिएअनुसार नेपाली कम्पनीहरूले काम गरे पनि भ्याट र राजस्व भने उतै कटाएर राख्दा ३ वर्षदेखि भुक्तानी हुन नसकेको अधिकृत चोङ्वाङ (लिम्बू)ले बताए । अहिले परियोजनाको काम लिएर काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरू परियोजना कार्यालयका कारण अप्ठ्यारोमा परेको पनि बताए ।
ठेकेदार कम्पनीहरू दोहोरो मारमा
३ वर्षदेखि परियोजनाले भ्याट तथा राजस्व भुक्तानी नगर्दा पशुपति निर्माण सेवा, ढुकुचुकु निर्माण, सूर्य एण्ड सन्स, गौरी पार्वती, श्रीजयन्तीलगायतका कम्पनीका सञ्चालकहरूले समस्यामा पर्दै आएको बताएका छन् ।
दीपज्योति निर्माण सेवाका सञ्चालक खगेन्द्र दाहालले ठेकेदार कम्पनीहरू दोहोरो मारमा परेको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई भारतीय पक्षले रकम पाउनबाट रोकेको छ, आन्दोलन गरेका छौँ ।’ उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले भने ठेकेदार कम्पनीलाई नै खेदो गरेको दाबी गरे । उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भुक्तानी गरेको बक्यौता पनि बेरुजु लेख्ने गरेको पनि दाबी गरे । यता आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका प्रमुख बरालले भने, ‘तिरेको पैसा भुक्तानी नहुने भन्ने हुँदैन, प्रणालीबाट गर्ने हो ।’ कहिलेकाहीँ सयममा भौचर नआएको, अर्को कार्यालय गएको भए अर्कै कुरा हो । नभए त्यस्तो हुँदैन । लगत कट्टा गर्ने कुरा ढिलो भए पनि जरिबाना तिरेकै दिनदेखि नहुने बताए ।
कमिसन नदिँदा भुक्तानी रोकियो
कोशी परियोजना अन्तर्गत काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकहरूले भारतीय सरकारको जलसंशाधन विभागका कर्मचारीलाई कमिसन नदिँदा काम गरेबापतको भुक्तानी नै रोकिदिने गरेको बताएका छन् ।
दीपज्योति निर्माण सेवाका सञ्चालक खगेन्द्र दाहालले ३ वर्ष पहिले कोशी ब्यारेजको पुल मर्मत गरेको रकम ३ वर्षसम्म पनि भुक्तानी नगरेको बताए । उनले सो पुल हेड बक्स डिभिजन कार्यालय वीरपुर अन्तर्गत काम गरेको बताएका छन् ।
वीरपुर कार्यालयका एक्जुकेटिभ इञ्जिनियर विजयकुमार सिंहलाई कमिसन नदिएको कारणले अहिलेसम्म भुक्तानी रोकेको बताए । उनले नेपाल र नेपाली केही होइनन्, जे गरे पनि हुन्छ जस्तो गरेर नेपाली कामदारलाई विभिन्न समस्यामा पार्दै आएको बताए । उनले भने, ‘नेपाली ठेकेदार कम्पनीले भारतीय सरकारको जल संशाधन विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई तहगत रूपमा ११ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्छ, नभए भुक्तानी नै गर्दैनन् ।’
