धनकुटा/ नेपाल सरकारले मुलुकभरको खोला–नालाबाट मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य वस्तु निकासी भएको बताउँदै नयाँ मापदण्ड बनाउने भन्दै रोक लगाएपछि विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको हो ।
विकास निर्माणको काममा प्रयोग गरिने नदीजन्य वस्तुहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले वर्षायाममा असारदेखि ३ महिनासम्म सरकारले बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा खोलाबाट निकाल्न रोक लगाउनु, सुखा मौसममा पनि काम गर्न नदिनु भनेको सरकार स्वयम् विकास विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् ।
गतवर्ष अत्यधिक वर्षा भएको कारण क्षतविक्षत भएको पहाडीभेगमा सुख्खा मौसममा पनि विकास निर्माणको काम गर्न नपाउँदा ठूलो क्षति भएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष अर्जुन केसीले ब्लाष्टलाई बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा भइरहेका विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालनमा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गालगायत नदीजन्य सामग्रीहरू उत्खनन् गर्न नपाएपछि पूर्णरूपमा प्रभावित भएको बताए ।
स्थानीय प्रशासनले गत बिहीबारदेखि साँगुरीगढी गाउँपालिकामा पर्ने लेउती खोला, धनपामा पर्ने फुङ्गु्सुवा लगायत सवै खोलाहरुमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य वस्तु उत्खनन्, ओसार–पसार, निकासीमा पूर्ण रोक लगाएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ धनकुटाका निवर्तमान अध्यक्ष भवानीशङ्कर चाम्लिङले बताए । उनले धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थलगतरूपमै खोलामा आएर प्रहरी लगाएर नदीजन्य वस्तु निकासीमा रोक लगाएको बताए ।
चाम्लिङले प्रशासनले खोलामा बालुवा निकाल्न रोक लगाएपछि खोलाजन्य वस्तु उत्खनन् गरेर गुजारा चलाउने सयौं मजदुरको रोजीरोटी समेत गुमेको बताए । उनीहरू ढुङ्गा, गिट्टी चालेर वा खोलाबाट निकालेर आफ्नो परिवार पाल्थे तर, प्रशासनले खोलामा कसैलाई पस्न नदिएपछि खोलामा आश्रित मजदुरका परिवार बिचल्नीमा परेको निवर्तमान अध्यक्ष चाम्लिङले बताए ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको गत कात्तिक २५ गतेको बैठकको निर्णयले नदीजन्य वस्तु निकासी मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै रोक लगाउन गृह मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको धनकुटाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवप्रसाद विमलीले बताए । विमलीले मन्त्री परिषद्ले कात्तिक २५ गते गरेको निर्णयको आधारमा गृह मन्त्रालयले अर्को निर्णय नहुञ्जेलसम्म खोलाजन्य वस्तु निकासी वा उत्खनन् गर्न नदिनू भन्ने परिपत्र आएपछि धनकुटामा पनि रोक लगाइएको बताए ।
उनले आफूलाई गृह मन्त्रालयबाट कात्तिक २८ गते परिपत्र आए पनि धनकुटामा गएको बिहीबारबाट मात्र नदीजन्य वस्तु निकासीमा रोक लगाएको बताए । स्थानीय प्रशासनले गत बिहीबार स्थलगतरूपमा अनुगमन गरेर रोक लगाएको बताए । नदीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा व्यवस्थापन अव्यवहारिक देखिएकोले परिमार्जन गर्न भनेर बनाइएको कार्यविधि समेत पुनः अवलोकन गर्नुपर्ने भएको भन्दै अर्को आदेश नआएसम्म रोक लगाउन परिपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रजिअ विमलीले बताए ।
वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन वा मापदण्डमा मानव बस्ती तथा वन क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर, पुलको तलको भागबाट १ किलोमिटर, माथिल्लो भागमा ५ सय मिटर टाढाबाट मात्र नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख रहेको बताइएको छ । प्रजिअ विमलीले परिपत्र अनुसार स्थानीय प्रशासनले निगरानी राख्दै आए पनि अनुगमन भने जिल्ला समन्वय समितिले गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको बताए ।
आफूले मन्त्रालयबाट आएको परिपत्र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धनकुटामा पठाइसकेको बताए । उनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य वस्तु उत्खनन्मा पालिकाहरूले प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन नगरेको अनुगमनको क्रममा पाइएको बताए ।
सो विषयमा जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका प्रमुख टङ्क चुहानसँग ब्लाष्टले कुराकानी गर्दा गृहको पत्र स्थानीय प्रशासनमार्फत् आफ्नो कार्यालयमा आएको बताए । परिपत्रको विषयमा चाँडै बसेर मिलाउने, केन्द्रको निर्देशनले विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने दाबी प्रमुख चुहानले गरेका छन् । उनले सरोकारवाला सबैलाई राखेर छलफलमार्फत् समस्याको समाधान स्थानीय तहमै गर्ने बताए ।
