विजयपुर / नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धरान शाखाले लकडाउनको अवधिमै विद्युत् महसुल बुझाउन सूचना जारी गरी हाल उपभोक्तासँग विलम्ब शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।
शाखाले प्राधिकरणको लेटरप्याड प्रयोग नगरी सामान्य कागजमा सूचना जारी गरी हाल उपभोक्तासँग विलम्ब शुल्क लिने गरेको पाइएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी तथा स्थानीय सरकारले जिल्लाभरि तथा नगरभरि भदौ १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । यता प्राधिकरणले भदौ १४ गते नै जारी गर्दै एक साताको समयावधि दिइएको थियो । उक्त समयमा विद्युत् महसुल नबुझाएमा विलम्ब शुल्क लाग्ने सूचना जारी गरिएको थियो ।
‘यो सूचनाको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी थिएन, लकडाउनको अवधिमा महसुल तिर्न जाने कुरा पनि भएन’ धरानका व्यवसायी तथा सेवाग्राही अनिल अग्रवालले फोनसम्पर्कमा भने, ‘अहिले आएर विलम्ब शुल्क लाग्छ भन्दै ५ सय रुपैयाँ फाइन तिराइरहेको छ ।’ उनका अनुसार आफूले गल्ती नगरी जरिबाना लगाउने कार्य गलत भएको दाबी गरे । उनले थपे, ‘प्राधिकरणले सूचना पनि सामान्य कागजमा टाँसेको छ, जबकि त्यहाँ आधिकारिकता भन्ने केही छैन, सरकारी संस्थाले यस्तो लापरबाही तरिकाले काम गर्न पाइन्छ, सेवाग्राहीलाई अन्य माध्यमबाट सूचना दिन सकिँदैन ।’
प्राधिकरणले भदौ २१ गतेभित्र शुल्क नबुझाउनेको हकमा विलम्ब शुल्क लाग्ने सूचना जारी गरेको थियो । यता विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र धरानका प्रमुख प्रताप बराल भने, ‘स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर एक हप्तासम्म विलम्ब शुल्क नलाग्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरेका थियौं ।’ उनले माथिबाट (विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय) महसुल उठाउनु निर्देशन गरेपछि विद्युत् महसुल उठाउन थालिएको बताए । उनले हालको समस्याका विषयमा भने, ‘उपभोक्ताको गुनासो आएको छ । त्यो केन्द्र पठाएका छौँ । जे निर्णय गर्छ, हामी त्यहीँ गर्छौं ।’
सामान्यतः कुनै पनि नागरिकले सूचना पाउने हक संविधानले व्यवस्था गरेको छ । अझ सूचनाको हक २०६४ पनि लागू भएको छ । तर वितरण केन्द्रले आधिकारिक तरिकाले सूचना प्रकाशित नगरी जनतालाई विलम्ब शुल्क लिनु व्यवहारिक नभएको उपभोक्ता बताउँछन् । सूचना प्रकाशित गर्दा संस्थाको आधिकारिक लेटरप्याड र संस्थाको प्रमुख तथा आधिकारिक मान्छेको नाम र पदसहित खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त सूचनामा कसले हस्ताक्षर गरेको हो भन्नेसम्म खुलेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार धरान शाखामा ३४ हजार ६ सय ५७ जना ग्राहक रहेका छन् ।