विजयपुर/ धरानको विकासको खाका कोर्ने सर्दु करिडोर आयोजनाले अन्ततः सुकुम्बासी नै ‘चेपुवा’ मा पर्ने देखिएका छन् ।
भोट बैङ्कका रूपमा नेताहरूले बसाएको बस्ती सर्दु करिडोरले गर्दा विस्थापित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास कार्यालय सुनसरीका डिभिजन प्रमुख चूडाराज ढकालका अनुसार सात किलोमिटर लम्बाइको करिडोरभित्र पर्ने १५ सयदेखि १८ सय घरधुरी अन्यत्र सारिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । करिडोर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानसमेत भई ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको उनी बताउँछन् ।
विभिन्न कालखण्डमा यहाँ धरानका स्थानीय नेताहरूले नै बस्ती बसाएको देखिन्छ । करिडोर बन्ने धरान–११, १३, १६ र १७ का बस्तीहरू विशेष गरेर माओवादीकालमा बसेका हुन् । भोट बैङ्कका रूपमा बसाइएको बस्ती अहिले आएर तिनै नेताहरूलाई टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । धरानका पूर्व नगरप्रमुख मनोज मेन्याङ्बो भन्छन्, ‘धरानमा सुकुम्वासीकै नाममा राजनीति गर्ने चलन छ । खोलाको छेउछाउमा राजनीतिक दलले नै बस्ती बसाए । अहिले समस्याको रूपमा आएको छ ।’
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मापदण्ड ८० मिटर खोलाको भाग र ३० मिटर सडकको भाग हुनुपर्ने उल्लेख छ । कतिपय स्वतन्त्र विचारकहरू यसलाई राजनीतिक दलको दीर्घकालीन ‘भिजन’ को अभाव रहेको ठान्छन् । डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘राजनीतिक दलमा भिजन छैन भन्ने देखिन्छ । सर्दु करिडोर निर्माण गर्दा प्रभावितलाई स्थानान्तरण गरेर मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्छ ।’
खोलाको भागका कारणले पनि कतिपय क्षेत्रमा सुकुम्बासी मात्रै होइन, व्यक्तिको जग्गासमेत जाने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास कार्यालय सुनसरीले गरेको अध्ययनमा कुनै स्थानमा खोलाको भाग ४ सय मिटरसम्म र कुनै स्थानमा १९ मिटर मात्रै खोलाको भाग रहेको छ । यस्तो अवस्थामा के हुने भन्ने अन्यौलता कायमै रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धरानका नगर इञ्चार्ज चोत्लुङले मापदण्डलाई समायोजन गरेर आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘खोलाको बहावक्षेत्र छोडेर १५ देखि २० मिटरको सडक बनाउनुपर्छ ।’ यस्तै नेकपाका नगर अध्यक्ष नारायण सुवेदीले कम क्षति हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कम क्षति गर्दै विस्थापित भएकालाई नगर सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेस धरानका पूर्व सभापति तथा तत्कालीन सुकुम्बासी लगत सङ्कलन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक किशोर राईले सधैँ समस्याको रूपमा रहेको सुकुम्बासी समस्या सबै पक्षलाई समेटेर दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पछि मापदण्डअनुसार नै गर्नुपर्छ तर अहिले भने १५ मिटरको सडक खोलेर सुरु गर्न सकिन्छ ।’
यता सुकुम्बासीको हकहितमा काम गर्दै आएको नेपाल बसोबास संरक्षण समाजका केन्द्रीय महासचिव कुमार कार्कीले विस्थापितलाई व्यवस्थापन नगरे आन्दोलन गरिने र त्यसका लागि सङ्घर्ष समिति तयार रहेको बताए । कार्कीकै संयोजकत्वमा सदस्य– सचिव सुवास राई रहने गरी २१ सदस्यीय सर्दु–सेउती करिडोरबाट विस्थापित बस्ती संरक्षण सङ्घर्ष समिति बनाएको उनले बताए । उनले करिडोरमा बसेका बस्तीको लगत सङ्कलन गर्दा ५२ करोड बराबरको क्षति हुने बताए । यता नगर सरकारले निर्माण गरेको भौतिक संरचना भने २५ करोड मात्रै पुग्ने उनले बताए । ‘२५ करोडको निर्माण गर्न ५२ करोड क्षति गर्ने ?’ उनले भने, ‘ ५२ करोडको बिगो दाबीसहित नगरपालिकामा निवेदन हाल्न लागेका छौं ।’
धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीले धेरै विस्थापित नहुने गरी निर्माण गर्ने बताएकी छन् । ‘विस्थापितलाई व्यवस्थित गर्ने उनले बताइन् । नेपालमा २०१८ सालदेखि सुकुम्बासी बस्न थालेको भए पनि अत्यधिक वृद्धि भने २०३२ सालबाट भएको हो ।
