नेपालको संविधानको दुई ठाउँमा समाजवादको उल्लेख छ–एउटा प्रस्तावनामा र अर्को धारा ४ मा । प्रस्तावनामा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने भनिएको छ । धारा ४ मा चाहिँ नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ । यस संविधानले नेपाली नागरिकका लागि पस्केको मौलिक हकभित्र यस्ता यस्ता हकहरू छन्, जसको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयनले समाजवादको बाटो प्रशस्त गर्छ । जस्तो कि त्यहाँ नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीको हक, स्वास्थ्यको हक, श्रमको हक, आवासको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा विषयक हक प्रत्याभूत गरिएका छन् । त्यसकारण, हामीले नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद भनेको के हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा समाजवाद भन्नाले आर्थिक विकासको विशेष ऐतिहािसक अवस्था हो, जो पूँजीवादबाटै विकसित हुन्छ । पुँजीवादको यथेष्ट विकास नभई समाजवाद स्थापना गर्न सम्भव छैन ।

मलाई लाग्छ, कुनै मुलुकको क्रान्ति यी कुरा आ–आफ्नो समयका समाजवादका प्राधिकारहरूको कृतिको रिठ्ठो नबिराई गरिने अनुकरणबाट सम्भव हुने होइनन् । न पेरिस कम्युनको बाटोबाट रूसमा बोल्सेभिक क्रान्ति भएको हो न बोल्सेभिक क्रान्तिको बाटो अनुशरण गरेर चीनमा नौलो जनवाद सम्भव भएको हो । क्यास्त्रोले आफ्नो बाटो आफै खोजे र होची मिन्हले आफ्नो बाटो आफै । एक समय जल्दोबल्दो र कतिपय मुलुकमा त सत्तामै पुगेकाहरू आफ्नो क्रान्तिको बाटो आफै नखोजेका कारण वा इतिहासको पदचाप सुन्न नसकेका कारण कसरी दृश्यपटलबाट ओझेल भए र इतिहासको ‘डस्टबिन’ मा मिल्किए, त्यसका उदाहरणले कम्युनिष्ट क्रान्तिको इतिहास भरिएको छ । सत्ता हातमा आए पनि समाजवादको प्राप्तिका लागि हतार गर्दा कहाँ पुग्यो कम्बोडियामा पोलपोट अइङसारीको शासन ? पेरुमा क्रान्तिको त्यत्रो उभार ल्याएको माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र गोन्जालो विचार–धारणाको पक्षधर ‘साइनिङ पाथ’ को के हविगत भयो ? अरू त अरू भारतमा कुनै बेला काङ्ग्रेस आई पछिको दोस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको सीपीआईएमको पश्चिम बंगाल, केरला र त्रिपुरा गरी तीन राज्यमा वर्षौं चलेको सरकार र उसको ‘पिपुल्स डेमोक्रेसी’ यति बेला कहाँ पुग्यो ?

काङ्ग्रेस इतर एवम् गैरदक्षिणपन्थी गठबन्धनले तिनका नेता ज्योति वसुलाई भारतको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा पनि अस्वीकार गर्ने भनिएको त्यो पार्टी किन आज सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ? वास्तवमा आफ्नो मुलुकको वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर तदनुरुप बाटो तय गर्ने पार्टीहरूले निर्णायक छलाङ मारेका छन् र त्यसो नगर्नेहरू इतिहासको गर्तमा हराएका छन् । मलाई त कुनै मुलुकमा कम्युनिष्ट विचारको कार्यान्वयन भनेको मानव शरीरमा अङ्ग प्रत्यारोपण जस्तै जटिल र संवेदनशील क्रिया हो भन्ने लाग्छ ।

शरीरको ‘मेटाबोलिजम’ सँग मिल्यो भने शरीरले त्यसलाई ग्रहण गर्छ, मिलेन भने अस्वीकार गर्छ । ठीक त्यसैगरी समाजको विकासको अवस्थासँग विचारको मात्रा मिलाउन सक्यो भने त्यसले क्लिक गर्छ, स्वीकार्छ, नत्र मात्रा बढी भए पनि ‘रियाक्सन’ हुन्छ, कम भए पनि फिट हुँदैन । हो, यो सङ्गीन दोसाँधमा नेतृत्वको परख र पहिचान हुन्छ । हतार गर्ने पोलपोट भए, नक्कल गर्नेहरू गोन्जालो भए र धिमाहरू सीपीआईएम भए । समाज विकासको अवस्था अनुरूप मात्रा मिलाउन सक्नेहरू नेपालमा कोही पनि भएका छैनन् । बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारले पनि ऐतिहासिक छलाङ लगाउन सकेनन् । संसारमा समाजवादले धक्का खाएको बेला जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गरेर मदन भण्डारीले एमालेलाई वैचारिक पुनर्गठनका साथ जहाँ उभ्याए, त्यसैको प्रतिफल हो, पूर्व एमाले । त्यस्तै जनयुद्धलाई साइनिङ पाथको दुःखान्त अवस्थातर्फ जान नदिएर प्रचण्डले जुन ऐतिहासिक मोडमा त्यसको क्रमभङ्ग गरे, त्यसैको प्रतिफल हो, आज यो मुलुकमा स्थापित भएको गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मान्यता परिवर्तन ।

अब रह्यो, समाजवादको कुरा । मैले बुझेसम्म माक्र्सले प्रतिपादन गरेको समाजवादको समकालीन भाष्य भनेको वर्गीय, जातीय र लैङ्गिक भेदभावबाट मुक्त त्यस्तो समाज स्थापना हो, जहाँ मानव सशक्तीकरणको उच्चतर अवस्था हुन्छ । हो, त्यही मानव सशक्तीकरणको उच्चतर अवस्थाको प्राप्ति नै यो सरकार र पार्टीको अभिष्ट हुनुपर्छ । जहाँसम्म मानव सशक्तीकरणको उच्चतम अवस्थाको कुरा छ, त्यो त यसभन्दा पनि उच्चस्तरको समाजवादमा मात्र सम्भव होला । आगामी दिनहरू निसन्देह चुनौतीपूर्ण छन् । चुनौतीहरू देशी र विदेशी दुवै छन् । त्यतिमात्र होइन, यिनकै सङ्गठनहरू भित्र पनि छन् । विकास र समृद्धिको वाचा पूरा गर्नुपर्ने प्रशासनयन्त्र अत्यन्त जुम्सो छ । तिनमा काम गर्ने संस्कृतिको नितान्त अभाव छ । अर्कोतिर राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । बाह्य शक्तिहरूमा संशय व्याप्त छ । यिनै पार्टीहरूभित्र पनि इमानदार र कर्मशीलहरू पाखा परेको र आफ्नो पदलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका छट्टु र चाटुकारहरूको बिगबिगी छ ।

तर, यिनको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तिनै चुनौतीमाझ अवसर पनि छन् । अहिलेसम्म जनताले यो गठबन्धनले गरेको वाचालाई पत्याएर जिताएका हुन् । नेताहरू भागबण्डा र गुटबन्दीमा कम्मर कसेर लाग्ने हो भने नेपाल विदेशी शक्तिहरूको सामरिक भूमि बन्न ढिलो हुने छैन । त्यसैले गरिब, दुःखी आम श्रमजीवी जनताको जीवनमा परिवर्तन नल्याई विकास निर्माणका जति धेरै काम गरे पनि समाजको आधार तयार हुँदैन । सबै जनता समृद्ध हुनु र केही मुठीभरका व्यक्तिका हातमा मुलुकको साधन र स्रोत केन्द्रित हुनु आधारभूत रूपमा भिन्न विषय हो । समाजवादमा आमश्रमजीवी जनताको समृद्धिसँगै सिङ्गो मुलुकको समृद्धि गाँसिएको हुनुपर्छ । समाजवादमा समानताको पक्ष जति महŒवपूर्ण हुन्छ, स्वतन्त्रताको पक्षमाथि पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

समाजवादमा सत्तामा पुग्नेहरू मालिकका रूपमा परिणत हुने र आमजनता उनीहरूका कामदारका रूपमा देखा पर्ने स्थिति उत्पन्न नहोस् भनेर अहिल्यैदेखि समाजवादी मूल्य, मान्यता र सोही अनुसारको परिस्थिति निर्माण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीले आफूभित्र देखापरेका तमाम कमजोरी एवं विकृतिलाई निर्ममतापूर्वक सच्याउँदै अघि बढ्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।