सीमा विवादको प्रेत एक पटक पुनः बोतलबाट बाहिर आएको छ । नेपाली राजनीतिमा जब जब देशका राजनीतिक दलहरू देश र जनताका आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । जब गरीबी, बेरोजगारी, महङ्गी र शान्ति एवं सुरक्षाको दयनीय अवस्थातिर जनताको ध्यान आकृष्ट हुन थाल्दछ । जब राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूको कुकृत्यका कारण जनतामा आक्रोश र नैराश्यताको वातावरण व्यापक हुन पुग्दछ तब तब हाम्रो देशमा राष्ट्रियता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता तथा देशको एकता र अखण्डतामाथि ठूलो वज्रपात भएको दुष्प्रचार गरिन्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतको सरकार, त्यहाँका नेता, पत्रकार, विद्वान् विश्लेषक र सिनेमाका कलाकारहरूको टिप्पणीलाई आधार बनाएर भारतको विरोधमा नारा लगाउने, भारतको झण्डा जलाउने, भारतीय दूतावास सामु प्रदर्शन गर्ने र रत्नपार्कमा चर्को भाषण गरेर राष्ट्रियता प्रति कथित रूपमा सम्मान प्रकट गर्ने गरिन्छ । यसपालि चर्चामा आएको सीमा विवादको विषय पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।
लोकतान्त्रिक शासन प्राणालीमा भएको देशमा, संसदीय व्यवस्था अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा र जननिर्वाचित सरकारक अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा सीमा विवाद जस्तो संवेदशनशील विषयमा आफ्नै सरकार र सरकारको भनाइमाथि विश्वास नगरी सडकमा प्रदर्शन गर्ने प्रवृतिलाई राम्रो मान्न सकिदैन । हाम्रो देशको चारैतिरको सिमाना सुरक्षित रहनुपर्दछ । नेपालको एक इन्च भूभाग पनि यदि कुनै छिमेकीले मिचेको रहेछ भने त्यो हामीले पाउनुपर्दछ तर यस विषयलाई पनि सही ठाउँ सही समय र सही निकायमार्फत समाधानको प्रयास हुनुपर्दछ । दक्षिणी छिमेकी भारतको गृहमन्त्रालयद्वारा हालै जारी गरिएको भारतीय नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतमा रहेको देखाइएको विषयलाई नेपालले स्वीकार नगर्ने सङ्केत दिइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्ति जारी गरी यस प्रति असहमति जनाई यस विषयमा दक्षिणी छिमेकी दुई पक्षीय वार्ता गर्ने प्रष्ट पारिसकेपछि जनस्तरबाट विरोध प्रदशर्न गरिरहनुको औचित्य देखिदैन ।
नेपाली भूभागको सुरक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रा सरकारहरूको हो । एउटा छिमेकीले मिचेको जग्गा नेपालको राष्ट्रहितमा र अर्काेले मिचेको जग्गा राष्ट्रहित विपरित हुन सक्दैन । सन् १९६२ को भारत चीन युद्ध पश्चात् भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू उक्त क्षेत्रमा स्थायी रूपमा नै शिविर खडा गरी बस्दै अएका छन् । सन् २०१५ को मे १५ मा बेइजिङमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङ बीच भएको सहमतिमा दुवै देशका बासिन्दाले सिमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदान प्रदानमार्फत् दुई पक्षीय विश्वास प्रभावकारी प्रर्वद्धन गर्न सक्नेछन् र सिमानालाई दुई पक्षीय सहकार्य आदान प्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भन्ने उल्लेख छ ।
दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सुची बढाउन र नाथुला, छ्याङग्ला, लिपुलेक पास र सिपकिला हँुदै व्यापार अभिवृद्धि गर्न वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भन्ने उल्लेख छ । उपरोक्त सहमति भएको ४ वर्षपछि मात्रै हामी सचेत भएका छौँ । नेपालमा सुनियोजित रूपमा सिमा विषयलाई चर्काउने काम गरिन्छ । आफू सरकारमा अथवा पदमा छँदा समस्या समाधानको निम्ति सिन्को पनि नभाच्ने तर पदबाट हटने बित्तिकै कथित विज्ञको रूपमा पाण्डित्य बखान गर्नेहरू नै समस्याका मूल कारक तŒव हुन् । देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको आचरण र व्यवहारलाई हेर्दा ठूलो आश्चर्य नै हुने गर्दछ ।
विगत तीन दशकमा एक दर्जनभन्दा पनि बढी सरकारको नेतृत्व गरिसकेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई के हाम्रो देशको सीमा अवस्थाबारे थाहा छैन ? नेपाली काङ्ग्रेस को छात्रसङ्गठन नेविसङ्घ पनि अहिले विरोधमा उत्रेको छ । के देशका ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई देशको सीमा अवस्था बारे जानकारी गराउन सकेका छैनन् ? जुन पार्टीले अहिले सम्म एक दर्जनभन्दा बढी विदेश मन्त्रीको अनुभव बटुलेको छ र आफ्नै रोजाइका सीमा निर्देशकहरू नियुक्त गरेको छ, त्यसलाई सत्य तथ्यको जानकारी छैन ।
देशका कम्युनिष्टहरूको जन्म नै भारत विरोधबाट र भारतका विरोधको निम्ति भएको हो । भारतको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने नेपाली विज्ञहरूको अभाव कहिल्लै रहेन । यो बेग्लै कुरा हो कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस दुवैको जन्म पनि भारत मै भएको थियो । कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र यो विवादित बन्न गएको हो भने यस विषयमा हामीले भारत र चीन सरकारसित कुरा गर्नुपर्ने हो तर यसको पनि तरिका हुन्छ । सडक प्रदर्शनमार्फत् पुतला जलाएर तथा गाली गरेर त समस्याको समाधान हुन सक्दैन । केही अघि मात्रै उत्तरी छिमेकी चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति नेपाल आएका थिए । हाम्रा नेताहरूको चीन भ्रमण निरन्तर रूपमा जारी छ ।
नयाँ दिल्ली भ्रमण गरिराख्ने नेपाली नेताहरूको फेहरिस्त पनि सानो छैन । नयाँ दिल्लीमा र बेईजिंगमा हाम्रो दूताबास छँदै छ । कुटनीतिक संवादमार्फत् समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ । हामीले हाम्रो सरकारमाथि विश्वास राख्नुपर्दछ । आफ्नो स्तरबाट सरकारले समस्याको समुचित समाधानको निम्ति ठोस र सार्थक पाइला चाल्ने निश्चित नै छ । नेपाल र भारतबीच १८०० किमि लामो खुल्ला सीमा छ । सिमावर्ती क्षेत्रका जनताबीच सुमुधुर सम्बन्ध नै छ । यदा कदा मात्रै सिमा विवादका समस्या देखिन्छन् । दुवै देशका किसानहरूबाट कहिले काहीँ सामान्य रूपमा सीमा मिचाइका घटना भएको पाइन्छ । तर, त्यो पनि सजिलै समाधान भइहाल्छ ।
हाम्रो ठूलो सीमा विवाद उत्तरतिर पनि छ । तर, त्यतातिर कसैको पनि ध्यान जाँदैन । प्रख्यात उपन्यासकार एवं साहित्यकार डायमन शम्शेरको जीवनीमा आधारित ‘सेकेन्ड लेफ्टिनेण्टदेखि नख्खु जेल सम्म भन्ने किताबमा डायमन शम्शेरले आफ्नो जीवनकालका धेरै विषयहरूलाई उल्लेख गरेका छन् । लेखक हेमाङ्गराज गिरीको उक्त किताबमा डायमन शम्शेरले पञ्चायती राजा श्री ५ महेन्द्रमाथि आफ्ना सत्ता टिकाउन चीनलाई नेपालको चार लाख हेक्टर जग्गा सुम्पेको आरोप लगाएका छन् । आपसी सहमति र विश्वासमा सीमा विवाद पनि सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ तर विवादको विषय बनाएर कटुता उत्पन्न गर्ने काम गर्नु हुदैन । हाम्रो सिमा सुरक्षित हुनु पर्दछ ।
२०६३ र ०६४ सालतिर अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राम जीवन सिंहले तात्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सहाना प्रधानसित नेपालको उत्तरी सिमानाको अवस्थाका बारेमा सोधेको प्रश्नको जवाफमा सहाना प्रधानले उत्तरी छिमेकी चीनले बलजफ्तीपूर्वक हाम्रो तिरबाट पनि पर्यटकहरूलाई, सगरमाथामा चढाउने गरेको तथा त्यसवापत वर्षेनि करोडौँ रुपैया कमाउने गरेको तर हामीलाई एकसुको पनि नदिएको दुःखेसो पोखेको थिइन् । करिब एक दशक अघि नेपाली काङ्ग्रेसका दिग्गज नेता खुमबहादुर खडकाले आफ्नो गृह जिल्लाको एउटा कार्यक्रममा राजा महेन्द्रले पञ्चायत टिकाउन कालापानी भारतलाई तथा सगरमाथाको आधा भागसित धेरै भूभाग चीनलाई सुम्पेको आरोप लगाएका थिए ।
सीमाको बारेमा देशका जनतालाई सत्य तथ्य जान्ने अधिकार अवश्य पनि छ । नेपाली भूभागको सुरक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रा सरकारहरूको हो । नेपालका कुनै पनि शासक अथवा सरकारले कुनै पनि देशसित गरेको सन्धि सम्झौतालाई छिद्रान्वेषण गरी त्यसमा दोष निकाल्ने काममात्रै भइरह्यो भने हाम्रो विश्वसनीयता माथि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि असर पर्न सक्दछ । भारत र बङ्लादेशले केही वर्षअघि मात्रै आपसी सहमतिमा दुवै देशका केही भूभागको अदल बदल समेत गरेका छन् । आपसी सहमति र विश्वासमा सीमा विवाद पनि सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ तर विवादको विषय बनाएर कटुता उत्पन्न गर्ने काम गर्नु किमार्थ राम्रो होइन । जसरी भए पनि सौहार्दतापूर्वक शिष्टतापूर्वक कुटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर प्रयास गरेर हाम्रो सीमा सुरक्षित गर्नुपर्दछ । हामीले हाम्रो सरकारमाथि विश्वास राख्नु हाम्रो धर्म र कर्तव्य पनि हो ।
साभारः खबरहब डटकम
