पथरी । मोरङ कानेपोखरी–६ सीताधापको जग्गाको विषयमा ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकको सम्पर्कमा आएर कागजातहरू प्रस्तुत गर्दै बलराम कार्कीले आफू भूमाफिया नभएर सरकार पीडित भएको दाबी गरेका छन् ।
वरिपरि जङ्गलले घेरिएको सीताधाप २५ बिघा क्षेत्रफलमा २५ घर परिवार २०४१ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यो क्षेत्रमा २०४१ सालमा बलराम कार्कीको नेतृत्वमा नौ घरपरिवार त्यहाँ आएका थिए । कोशीटप्पु वन्य जन्तु आरक्षण पीडितहरू शीवसरणलाल दास र छेडी चौधरीले सट्टाभर्ना स्वरूप सीताधापमा सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गा बलराम कार्कीको परिवारले खरिद गरेको थियो ।
दास र चौधरीले पाएको सट्टाभर्नाबापत्को जग्गा जीतबहादुर कार्की, रामबहादुर अधिकारी, भूपालराज कार्की, इवराज कार्की, युवराज कार्की, खगेन्द्र कार्की, इन्दिरा कार्की, नवराज कार्कीलगायत नौ परिवारलाई २१ बिगाहा ३ कठ्ठा जग्गा बिक्री गरेको कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार त्यो समयमा २३ हजार रुपैयाका दरले प्रतिबिघा खरिद गरिएको हो ।
तर, बलरामका भाइ जीतबहादुरले भने प्रतिबिघा ४० हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको यसअघि बताएका थिए । ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकका संवाददाता अघिल्लो पटक सीताधाप पुग्दा जीतबहादुर कार्की, नारायण भट्टराई, राममाया कार्की, दिलमाया कार्कीलगायतले आफूहरू बलराम कार्कीबाट पीडित भएको बताएका थिए ।
जीतबहादुर बलरामको आफ्नै भाइ हुन् । इन्दिरा कार्की बलरामको पत्नी हुन् । समाचार प्रकाशनपछि सम्पर्कमा आएका बलरामलाई सीताधापमा आफ्नो कत्ति पनि जग्गा नभएको र आफू भूमाफिया नभएको जिकिर गरे । उनले पत्नी इन्दिरा र छोरा खगेन्द्रको संयुक्त नाममा भने करिब ५ बिघा जति भएको बताए । तर, जग्गाको परिणाम किटानका साथ भन्न सकेनन् ।
बलरामको अनुसार २०४१ साल फागुनमा जग्गा आवाद गर्ने क्रममा वन कर्मचारीहरूको पहलमा तत्कालीन नेपाली सेनाको कर्णेलकै नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मीहरु आएर सबैलाई पक्राउ गरी विराटनगर लगेका थिए । उतिखेर पक्राउ पछि वन कार्यालयले धनीपुर्जा माग गरेका थिए । त्यो समयमा केहीले धनिपुर्जा लिएर गए भने केहीले लगेनन् ।
मुद्दा परेपछि सीताधापको जग्गा त्यही बेला जग्गा दर्ता बदर गरेको बलराम कार्कीको दाबी छ । कोशी टप्पु आरक्षण पीडित शिवसरणलाल दास र छेडी चौधरीले प्राप्त गरेको जग्गा किन्ने नौ परिवारको २१ बिघा जग्गा सरकारले दर्ता खारेजी गरेपछि ती सम्पूर्ण परिवार पीडित भएको बलरामको दाबी छ । सरकारले सम्पत्ति (जग्गा) हरण गरेपछि आफूहरू सरकारपीडित बनेको कार्कीको भनाइ छ । उनले प्राप्त गरेको जग्गामध्ये केही जग्गा भने अन्य परिवारलाई बिक्री गरेका थिए ।
उनीहरूले हालसम्म पनि धनीपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कार्कीले आफूले त्यही जग्गाका लागि हालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा धाइरहेको बताए । सरकारले निजी सम्पत्ति हरण गरेपछि नौ परिवार मुद्धा गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उनी बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले २०४५ सालमा पीडित नौ परिवारलाई अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भन्ने फैसला गरेको छ । सो जग्गा प्राप्त गर्न बलराम कार्कीकै नेतृत्वमा वन मन्त्रालयदेखि सङ्घीय सरकारसम्म निरन्तर लागिरहेका छन् ।
अब सट्टाभर्ना कसरी पाउनु हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा बलराम कार्की भन्छन्, ‘मन्त्रालयको जिम्मा हो ।’
बलराम कार्की सीताधापको जग्गा दर्ता बदर भएको बताइरहँदा तीन वर्षअघि मात्र सोही स्थानको जग्गा बेलबारी मालपोत कार्यालयबाट कित्ता काट भएर राजीनामा पास भएको छ । खड्गबहादुर कार्कीले २०७३ सालमा २ बिघा जग्गा पथरीका एक व्यक्तिलाई बेचेको तथ्य फेला परेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमार्फत् मालपोत कार्यालय बेलबारीमा २०५८ साल असार २८ गते सदर गरेको थियो । तर, यसकुरालाई कार्की भने उक्त कित्ताकाट र राजीनामा पास अवैध भएको दाबी गरे ।
कार्कीले बदर भएको बताए पनि किनबेचमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले भने पुनः सदर भइसकेको बताउँदै आएका छन् । सीताधापमा जग्गा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिहरूले सट्टाभर्नाको रूपमा जग्गा प्राप्त गरे ३५ प्रतिशत पाउने र ६५ प्रतिशत काम गर्ने (मुद्दा लड्ने) व्यक्तिहरूले पाउने गरी आन्तरिक सहमति गरिएको स्रोत बताउँछ । उक्त सहमतिका विषयमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको उनले बताए ।
