वराह सहकारीका सञ्चालक पक्राउ पर्नु न्यायको सुरूवात हुनसक्छ, अन्त्य होइन । १७ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ डुबेको छ । दोषीलाई हतकडी लगाएर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्न मिल्दैन । मुख्य प्रश्न पक्राउको होइन, जनताको पैसा कहाँ छ र कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने हो । सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ अपचलन भएको वराह सहकारी प्रकरणमा वराह ग्रुपका अध्यक्ष शिव लामिछाने (विश्वकर्मा) र कर्मचारी अस्मिता भण्डारी पक्राउ परेका छन् । लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका हजारौ“ बचतकर्ताका लागि यो खबरले केही आशा जगाएको छ । तर पक्राउ पर्दैमा न्याय सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन । जनताको पैसा फिर्ता नहुँदासम्म यो प्रकरणमा राज्य सफल भएको मान्न किमार्थ सकिँदैन । वराह सहकारीका १७ हजार १० जना बचतकर्ताको १० अर्ब ७३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । सहकारीको कुल दायित्व झण्डै १० अर्ब ९० करोड रूपैयाँ छ । यो रकम कुनै सरकारी ढुकुटीको अङ्क होइन, सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ हो । कसैले बुढेसकालको सहाराका लागि जम्मा गरेका थिए, कसैले छोराछोरीको भविष्यका लागि पैसा राखेका थिए । कसैले घरजग्गा बेचेर सहकारीमा बचत गरेका थिए । आज उनीहरु आफ्नै पैसाका लागि सडक, प्रहरी कार्यालय र सरकारी निकाय धाउन बाध्य छन् । योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुनसक्छ ?

जनताको पैसा अपचलन हुँदा राज्यको नियमनकारी निकाय कहाँ थियो ? सहकारीले सर्वसाधारणबाट अर्बौं रूपैयाँ सङ्कलन गरिरहँदा नियमन गर्ने निकायले के हेरिरहेको थियो ? आर्थिक सङ्कट देखिन थालेपछि पनि समयमै हस्तक्षेप किन भएन ? बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको भन्दै वर्षौंदेखि हारगुहार गर्दा राज्यले किन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन ? अहिले अभियुक्त पक्राउ परेपछि मात्रै सक्रिय देखिने राज्यको यो कार्यशैलीले नियमन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अभियुक्त पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनु प्रहरीको जिम्मेवारी हो । तर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु राज्यको पनि उत्तिकै महङ्खवपूर्ण दायित्व हो । प्रहरी अनुसन्धान, अदालतमा मुद्दा र अभियुक्तलाई कारबाही आफ्नो ठाउँमा छन् । तर पीडितको मूल सरोकार आफ्नो बचत फिर्ता पाउनु हो । सरकारले यी दुई विषयलाई एउटै ठानेर हुँदैन । दोषीलाई जेल पठाएर मात्रै बचतकर्ताको घरमा चुलो बल्दैन । उनीहरुको भविष्य सुरक्षित हुँदैन । गुमेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने ठोस योजना अनिवार्य छ । गृहमन्त्री सुदन गुरूङले पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् बचतकर्ताको गुमेको धन फिर्ता गर्न सरकार लागिपरेको र थप व्यक्तिहरु पक्राउ पर्ने सङ्केत गरेका छन् । यो प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । तर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताले मात्रै पीडितको खातामा पैसा जम्मा हुँदैन । सरकारको इच्छाशक्ति भाषण र पोष्टमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिनु पर्दछ । अब कति जना पक्राउ परे भन्ने सूचना मात्र होइन, कति सम्पत्ति रोक्का भयो, कति रकम असुल भयो र बचतकर्ताले कहिलेदेखि रकम पाउँछन् भन्ने जवाफ दिनु पनि सरकारको उत्तिकै दायित्व हो ।

वराह सहकारी सञ्चालक तथा पूर्वसञ्चालकको सम्पत्ति, कम्पनीको चलअचल सम्पत्ति, ऋणीबाट उठाउनुपर्ने रकम र विदेशमा रहेको सम्पत्तिसमेत खोजी गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सम्पत्ति आफन्त, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिका नाममा सारिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान पेचिलो रुपमा हुनुपर्ने हो । रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको आर्थिक सञ्जाल पहिचान नगरी दुई-चार जनाको पक्राउमै अनुसन्धान सीमित गरियो भने पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कमजोर हुन्छ । त्यसैले सरकार यस विषयमा गम्भीर भएर बचतकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ । धरान उपमहानगरपालिकाले २०८२ भदौ २२ गते नै वराह सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको थियो । अब पनि व्यवस्थापन समिति गठन, सम्पत्ति संरक्षण र असुली प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको कुनै औचित्य छैन । समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु समाधान होइन, समाधानतर्फको कानुनी प्रक्रिया सुरू गर्ने आधार हो । स्थानीय सरकार, प्रहरी, अदालत र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विशेष कार्ययोजना तत्काल लागू गर्नुपर्दछ । पीडित प्रतिनिधिलाई समेत प्रक्रियामा सहभागी गराइनुपर्दछ । अर्को गम्भीर विषय, वराह सहकारीको रकम अपचलनमा २ सय ६२ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको र उनीहरु फरार सूचीमा रहेको तथ्य हो । दुई जना पक्राउ पर्दैमा अनुसन्धान पूरा हुँदैन । फरार प्रतिवादीको खोजी, सम्पत्ति पहिचान र वित्तीय कारोबारको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउनु पर्दछ । कसले कति रकम लियो, कसले कहाँ लगानी गर्‍यो र कसको कति सम्पत्ति छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्दछ । कानुनको पहुँच पहुँचवाला सञ्चालक र प्रभावशाली व्यक्तिसम्म पनि समानरुपमा पुग्नुपर्दछ । वराह प्रकरण धरानको मात्रै समस्या होइन । ग्रुपले चितवन, काठमाडौ“ र पोखरालगायतका स्थानबाट समेत सर्वसाधारणको रकम सङ्कलन गरेको थियो । यसले सहकारी ठगीको प्रभाव भौगोलिक सीमाभन्दा धेरै टाढासम्म फैलिएको देखाउँछ । त्यसैले अनुसन्धान पनि कम्पनी र व्यक्तिको समग्र आर्थिक सञ्जालसम्म पुग्नुपर्दछ । कुनै राजनीतिक, व्यावसायिक वा अन्य प्रभावका कारण अनुसन्धान कमजोर किन्चित बनाइनु हुँदैन ।

जनताको बचत लुटिँदा मौन बस्ने, पीडित सडकमा उत्रिएपछि आश्वासन दिने र अभियुक्त पक्राउ परेपछि उपलब्धि सुनाउने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुँदैन । वराहका बचतकर्तालाई अब भाषण, आश्वासन र पक्राउको समाचार होइन, आफ्नो रकम फिर्ता हुने मिति चाहिएको छ । सरकारले पक्राउलाई आफ्नो सफलताको अन्तिम प्रमाणपत्र बनाउने भूल नगरोस् । दुई जना पक्राउ पर्नु अनुसन्धानको एउटा उपलब्धि हो, १७ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ फिर्ता हुनु वास्तविक सफलता हो । जनताको पैसा जोगाउन नसक्ने राज्यले कम्तीमा लुटिएको पैसा फिर्ता गराउन हिम्मत गर्नु पर्दछ । वराहका बचतकर्ताले न्याय मागिरहेका छन्, दया होइन । उनीहरुको बचत फिर्ता गराउनु सरकारको कृपा होइन, दायित्व हो । सरकारले दोषीलाई पक्राउ गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्छ कि जनताको एक-एक रूपैयाँ फिर्ता गराएरै छाड्छ ? यो प्रश्नको जवाफ बचतकर्ताले खोजिरहेका छन् । सरकारले अब सहकारी तथा ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनी र सञ्चालकको सम्पत्ति पहिचान गरी संरक्षण तथा रोक्का बाँकी भए गरिहाल्नु पर्दछ । ऋणीबाट असुल गर्नुपर्ने रकम र अन्य स्रोतबाट उठ्न सक्ने सम्पत्तिको कानुनी प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै बचतकर्ताको दाबी प्रमाणीकरण गरी रकम फिर्ताको समयसीमा र चरणबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गरी तत्काल काम अघि थाल्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।  यसमा सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता र नियमित सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि आवश्यक छ ।