धरान/ धरान–१५ एभरेष्टलाइन निवासी गजेन्द्र इस्बोको धारामा पानी आउन छाडेको साता दिन भयो । पानी नआए पनि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ऋण अनुदानमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको २ सय २० रुपैयाँको महसुल बील भने थमाएको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाले जडान गरेकै मिटर बक्स छ । केही दिनअघि खानेपानी संस्थानले पनि १ सय १० रुपैयाँको बील थमाएको छ अर्थात् दोहोरो बीलको मूल्य चुकाउनु परेको छ । दुवै बीलका आधारमा उनले २० हजार लिटर पानी पाउनु पर्ने हो । तर, २ हजार लिटर पनि पानी पाएका छैनन् । ‘साता दिनदेखि पानी नै ठप्प छ । कहाँबाट पानी आउनु ?’ उनी भन्छन्, ‘दुई–दुई वटा बील आएको छ ।’ उनलाई अहिले लाग्न थालेको छ, एडिबीका नाममा ब्रह्मलुट शुरु भएको छ ।
यही समस्या कल्पना श्रेष्ठको घरमा पनि छ । उनको धारामा पनि पानी नआएको एक साता भयो । न त खानेपानी संस्थानले दिन्छ न त एसियाली विकास बैङ्क (एडिवी) को ऋण अनुदानमा सञ्चालित खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले दिएको छ । तर, खानेपानीको बीलचाहिँ दुवै संस्थाले थमाएको छ । ‘यो के हो ? पानी छैन बीलचाहिँ दुई–दुई वटा छ,’ उनी आक्रोस पोख्छिन् । धरान–१५ का केही स्थानको साझा समस्या हो यो । एडिवी आएपछि खानेपानीको समस्या टर्छ भन्ने लागेका जनता अहिले पानी देखेर चिन्तित छन् । खानेपानी संस्थानको भन्दा दोब्बर मूल्य लिए पनि पानी भने शून्य छ । बील चाँडै नतिरे दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्छ भन्दै मिटर चेकजाँचमा आउने कर्मचारीले उल्टो घरधनीलाई भन्ने गरेका छन् ।
एकीकृत सहरी विकास आयोजना (आइयुडीपी) ले सन् २०३१ सम्म करिब ३ करोड धरानबासीलाई २४ सै घण्टा पानी आपूर्ति गर्ने भनी सन् २०१२ मे ८ मा सम्झौता गरेको थियो । १५ वर्षसम्मको डिजाइन तयार पारेर सन् २०१७ जुनमा आयोजनाको भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न गरी पानी खुवाउने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताको अवधिमा पूरा नभएपछि पहिलो पटक १ वर्ष र दोस्रो पटक ६ महिना म्याद थप गर्दै सन् २०१८ डिसेम्बरबाट पानी खुवाउने भनी अन्तिम सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले पनि धेरै वडामा आयोजनाले पानी खुवाउन सकेको छैन ।
यहीबीचमा जनसरोकार मञ्च नेपालका सचिव भक्तसिंह राजपुतले सर्वोच्च अदालतमा २०७५ असोज ५ गते हालेको मुद्दाका कारण इन्टरकनेक्सन गर्न नसकिएको भन्दै आयोजनाका व्यवस्थापक इञ्जिनियर राजु पोखरेलले जवाफ दिँदै आए पनि हाल त्यो समस्या पनि हटेर गएको छ ।
गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले मञ्चको रिट खारेज गरेको थियो । तर, पनि पानीको हाहाकार उस्तै छ । जनसरोकार मञ्चले पानी खुवाउन नसक्ने भन्दै बारम्बार आन्दोलन तथा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट हालेका थिए । ‘हामीले शुरुमै यो आयोजनाले पानी खुवाउन सक्दैन भनेर भनेकै थियौं । अहिले नभन्दै त्यस्तै हुँदैछ,’–मञ्चका संयोजक कृष्णनारायण पलिखेले फोनसम्पर्कमा भने, ‘भोली झन् सङ्कट हुन्छ हेर्दै गर्नुहोला ।’ उनले धराने जनताले अहिले पनि बुझिदिने हो भने यो समस्यालाई हल गर्न सकिने ठाउँहरू रहेको बताए । उनले एडिवीमा तलदेखिमाथिसम्म नै ‘सेटिङ’ मा काम भइरहेको बताए ।
सङ्र्घस समितिसँगको सम्झौता विपरीत खानेपानीको महसुल
एडिबीद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाप्रति विश्वास गुम्दै गएपछि सुजेन्द्र गोलेको संयोजकत्वमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त सङ्र्घष समिति बन्यो । त्यो समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आवद्ध भए । विभिन्न दबावपछि उक्त समितिसँग २०७१ असोज २२ गते ११ बुँदामा सहमति भयो । समितिले पानीको स्रोत तथा आपूर्तिको दीर्घकालीनताको प्रत्याभूति हुने कि नहुने निश्कर्षमा पुग्ने गरी सहमति गरिए ।
सहमतिको ५ औं नम्बर बुँदामा स्पष्टसँग यस्तो लेखिएको छ, ‘खानेपानी महसुल नेपाल सरकारको ‘टेरिफ’ बमोजिम राख्न दुवै पक्ष सहमति भयो ।’ तर, अहिले आएर बोर्डले न्यूनतम १० हजार लिटरको २ सय २० रुपैयाँ महसुल तोकेको छ । त्यो आफैमा विवादित छ । सहमतिमा एउटा बुँदा उल्लेख भए पनि अहिले त्योअनुसार काम भएको पाइदैन ।
‘पानी आउँदा २२० रुपैयाँ ठूलो कुरो भएन । तर, धारामा पानी त आउनुपर्यो नी,’ बगरकोटका स्थानीयबासी हरि राईले भने । सम्झौताअनुसार त धेरै कामहरू नभएको उनको आक्रोस छ । थप्छन्, ‘शुरुमा धारा जडान गर्ने भनि निवेदन दिएकाहरूलाई १० हजार रुपैयाँमा नयाँ धारा जडान गरिदिने भन्यो । मैले त्यो गरेँ, अहिले अर्को ठाउँमा सार्दा छुट्टै २ हजार २० रुपैयाँको बील थमाएको छ । यो ब्रह्मलुट भयो कि भएन ?’
तात्कालीन सङ्र्घष समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोलेका अनुसार ११ बुँदे सहमति हुँदाखेरि संस्थानको टेरिफअनुसार नै निर्धारण गर्ने सहमति भएको हो । त्योअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ‘सम्झौता बमोजिक महसुल दर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’–उनले भने । उनले यो विषयमा अहिले पनि आफूहरूले चासो लिइरहेको बताए ।
टोलबासी आन्दोलनको तयारीमा
खानेपानी समस्या यही अवस्था भइरहेमा धरान–१५ एभरेष्ट लाइनका टोलबासी आन्दोलनको तयारी लागेका छन् । गत शुक्रबार पहिलो चरणमा वडा कार्यालयमा डेलिगेसनसमेत गएका छन् । ‘हामीले यो के हो भनेर वडाध्यक्ष नरेश इवारामलाई जवाफ माग्ने काम गरेका छौं,’ इस्बोले भने, ‘पानी नै नआएपछि मूकदर्शक त हुनुभएन नी ।’
एभरेष्ट लाइनकै जितबहादुर श्रेष्ठले थपे, ‘एक त पानी आउँदैन, आइहाले पनि लेउमिश्रित पानी आउँछ । यस्तो हुन्छ ?’ अहिले टोलबासीहरू दैनिक छलफल गरिरहेका छन् । शुक्रबार पनि पानीकै लागि छलफल बसेको एभरेष्टलाइन टोल आइतबार पनि बसेको थियो । पानीकै लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छलफलका क्रममा उनीहरूले बताए ।
