बिर्तामोड । हरियो पत्तीको सिजन शुरु हुँदै गर्दा बर्षेनी आन्दोलनले अस्तव्यस्त हुने चिया उद्योग बन्द भएको बिहीबार १९ औ दिन बितेको छ । सरकारले गतबर्ष राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरेर श्रम ऐन लागू गरेको छ । मजदुरले श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै बगान बन्द गरेका छन् ।
चिया उत्पादक संघ झापाका अनुसार आन्दोलनका कारण फस्ट फ्लसको १५ प्रतिशत चिया काम नलाग्ने भइसकेको संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तलले बताए । १९ दिनदेखि भएको आन्दोलनले १५ करोड मुल्य बराबरको चिया खेर गइसकेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
सोही ऐन कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरु पछि हटेपछि देशभरका चिया उद्योग बन्द भएका छन् । चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तलले आवरणमा ४ सय ३१ रुपैंयाँ देखिए पनि ऐनले ५ सय ५५ रुपैंयाँ ज्याला पु¥याउने बताए । उनले बोनस, दशैखर्च र बिदाको समयलाई गणना गर्दा तोकेको ज्याला बृद्धि भएर आउने बताए ।
मजदुरको आन्दोलनका कारण चिया क्षेत्र धरासयी भएको आरोप लगाउँदै मित्तलले यही श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपरे उद्योग बन्द गर्नुको बिकल्प नरहेको बताए । सरकारले कानुन निर्माण गरेर उद्योग खारेज गरे आफुहरु तयार रहेको समेत मित्तलले बताए । मित्तलले श्रम ऐन मान्दैनौ नभनेको बताउँदै उद्योगले धान्न नसक्ने श्रम ऐन परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको बताए ।
देशभरका चिया क्षेत्रमा ५० हजारको हाराहारीमा मजदुर कार्यारत रहेका छन् । उद्योग बन्द भयो भने ठुलो संख्याका मजदुरको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था छ । उद्योगी र मजदुरको आ–आफ्नै अडानका कारण सबैभन्दा धेरै बिदेशी मुद्रा भित्र्याउने नेपालको चिया क्षेत्र अस्तब्यस्त भएको छ ।
यसैबीच सतीघट्टाको राज टि स्टेट सञ्चालक राजकुमार आचार्य र ज्यामिरगढी टी स्टेटका सञ्चालक पदम भट्टराई र भक्तबहादुर भारतीले सरकारले अघि सारेको श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । दुबै उद्योगले श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने भएपछि सञ्चालनमा आएको मजदुर नेता भुपाल सापकोटाले जानकारी दिए । उनले श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि उठेको आन्दोलन सम्झौतामा अन्त्य नगर्ने समेत बताए ।
उद्यमी, मजदुर र साना किसानबीच बर्षैनी मजदुरको ज्याला र हरियो पत्तीको मुल्यका बिषयमा बिवाद हुदै आएको छ । हरियो पत्तीको मुल्यलाई लिएर उद्योगी र किसानबीचको विवाद अहिले पनि ज्युँका त्यूँ छ । गत बर्ष सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरेर श्रम ऐन लागू गरेको थियो । श्रम ऐनमा राज्यले तोकेको न्युनतम ज्याला उपलब्ध हुनुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाको लागि लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, भैपरी आउने, पेन्सन उपलब्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले उद्योगले मजदुरलाई २ सय ७८ रुपैंयाँ दैनिक ज्याला दिदै आएका छन् । श्रम ऐनमा ३ सय ८५ रुपैंयाँ ज्याला दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । जसमा ‘२ सय ३१ रुपैंयाँ ज्याला र १ सय ५४ रुपैंयाँ महङ्गी भत्ता’ भनेर ब्याख्या गरिएको छ । मजदुरले सामाजिक सुरक्षाकोषमा ज्याला रकमको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगीले सञ्चयकोष बापत १० प्रतिशत, उपादान बापत ८ दशमलब ३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा १ दशमलब ६७ प्रतिशत रकम थपेर सामाजिक सुरक्षा खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
