बिर्तामोड / अर्जुनधारा नगरपालिकासँगको सम्झौता पछि वडा–१ को कार्यालयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लगाएको तालाबन्दीे खुलेको छ ।
नगरपालिकाको टोली र विरिङ्ग नदी सरोकारवालाहरुसँग भएको सर्वपक्षीय वार्तामा विरिङ्ग नदी प्रणालीको नदीजन्य सामाग्रीको उत्खननको विषय सहित ७ बुँदे सहमति भए पछि तालबन्दी खोल्न सहमत भएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले माघ १० गते नदीजन्य सामाग्री जथाभावी उत्खनन भएको भन्दै वडा कार्यालयमा तालाबन्धी गरेका थिए ।
सहमति पत्रमा विरिङ्ग खोलाले वर्षेनी गर्दै आएको कटान तथा खोला गहिरिने काम रोकथाम गर्न आवश्यक चेक ड्याम र स्पर बनाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि अर्जुनधारा नगरपालिकाले बुद्धशान्ति गाउँपालिकासँग समेत समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख हरिकुमार रानाले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सासदसँग आवश्यक समन्वय, सहजिकरण गर्दे तत्काल डिपिआर कार्य प्रारम्भ गरिने निर्णय भएको प्रमुख रानाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै विरिङ्ग टाङटिङलगायतका खोलाहरुमा कार्यरत मजदुरहरुको दश दिन भित्रमा लगत संकलन गरी सूचिकृत गर्ने, खोलाहरुमा खोलाजन्य पदार्थहरु ओसार प्रसार गर्ने ट्रयाक्टरहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सूचीकृत गर्न आह्वान गर्ने पनि समेटिएको छ ।
त्यस्तै सम्बन्धित सबै पक्षहरुले स्थानीय रुपमा शान्ति सुव्यवस्था, अमन चैन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रतिकृत हुने कुनै पनि क्रियकलाप नगर्ने ७ बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नगरको सभाकक्षमा भएको सो सहमतिमा मजदुर प्रतिनिधि, खोला ठेकदार प्रतिनिधि, नगर स्तरीय अनुगमन समिती तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरु बसेँर मजदुरले उत्खनन गर्ने क्षेत्र र खोला ठेकदारले खन्ने क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि कार्यरत मजदुरहरुको सूचिकृत भएको मितिले ५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
ठेकदारले उत्खनन गर्ने क्षेत्रमा उत्खनन गर्न बाधा अवरोध भएमा नियमानुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंकज भूर्तेलले जानकारी दिए । न्युनतम माग तत्कालका लागि सम्बोधन भएकाले जनताका समस्यालाई ध्यानमा राखेँर तालबन्दी खोल्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
नगरपालिकाले खोलाजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने प्रमुख योजनाका साथ ‘सहमति’ गरेको आरोप स्थानीयको रहेको छ । ‘जनप्रतिनिधिले हाम्रो भावना बुझेनन्, स्थानीय राम निरौलाले भने, अब अवरोध गर्दैनौ, हामी लाचार भएका छौं ।’ उनले जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय जनताले गरेको प्रतिकारपछि उत्खनन बन्द भएको बताउँदै जनप्रतिनिधिले जनभावना बिपरितको काम गरेको आरोप लगाए । ‘हाम्रो केही लागेन, निरौलाले भने–‘अब पानीको समस्याले झन पिरोल्छ, हामी त सधै अन्यायमा नै पर्ने रहेछौं ।’ सहमतिपछि ठेकेदार संस्थालाई खोलाजन्य सामग्री उत्खनन एवं संकलनको बाटो खुलेको छ ।