पथरी/ प्रदेश– १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले किराती संस्कार, पहिचान र संस्कृति युगयुगसम्म जोगाएर राख्नु पर्ने बताएका छन् । शनिबार मोरङको पथरीस्थित सिरिजङ्गा धार्मिक वन र किरात याक्थुङ चुम्लुङ नगर समितिद्वारा आयोजित लिम्बूहरूको महान चाड चासोकतङ्नामको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले किराती समुदायको सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र विकासमा लाग्नु पर्ने बताए ।
भूगोलका हिसाबले प्रदेश–१ हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको र भाषा, लीपि, धर्म, संस्कार संस्कृतिकमा समेत विविधता रहेको बताए । प्रदेशमा रहने किराती लगायतका सबै संस्कार संस्कृतिलाई साझा बनाउनु पर्ने मुख्यमन्त्री राईले जोड दिए ।
किराती समुदायको सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र विकासमा लाग्नु पर्ने आह्वान गरिरहँदा मुख्यमन्त्री राईले यसको संरक्षण र विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केही बताएनन् । छोटो समय मन्तव्य दिएका राईले राजनीतिक विषय जोड्लान कि भन्ने चाख लिएर मन्तव्य सुनिरहेका स्थानीयलाई निराश पारे ।
वर्तमान समयमा राजनीतिक विषयमा विवादित हुन नचाहेका मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई तौलिएर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । प्रदेश–१ को आन्दोलनको विषय बनेको प्रदेशको नामाकरण र यसको राजधानीका विषयमा बोलेर विवादित हुन नचाहने मनोविज्ञानमा छन् उनी । ‘यो बोल्न बोल्न गाह्रो विषय हो, मुख्यमन्त्रीले सबैको चाहना बुझेर अभिव्यक्ति दिनुपर्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक अमृतकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले आफूलाई जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो स्वभाविक हो ।’
जिम्मेवारीको हैसियतले मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले टुङ्याउनुपर्ने राजनीतिक विषयलाई टुङ्याउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो तर यही विषय नै मुख्यमन्त्रीको तनावको विषय भएको छ ।
प्राध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उहाँ जुन समुदायसँग जोडिएको हुनुहुन्छ, त्यसको चाहना एकातिर छ, र उहाँ जुन राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नबाट मुख्यमन्त्री हुनु भयो, जुन राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग सम्बन्ध राख्नु हुन्छ त्यसको चाहना एकातिर छ, त्यसैले पनि मुख्यमन्त्रीलाई एउटैमात्र किनारमा जान दिँदैन ।’
हरेक स्तरबाट हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा रहेको राजनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ ।
प्राध्यापक श्रेष्ठ थप्छन्, ‘प्रदेश १ को चेतना, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने उहाँलाई मात्र होइन अरु कोही मुख्य मन्त्री भएको भए पनि गाह्रो हुन्थ्यो, भरसक केही निकास निस्केला तर, त्यति सजिलो देखिँदैन ।’
आफू भूमिपूजक किरातीको कूलमा जन्मिएकोमा गर्व लाग्ने गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । कार्यक्रममा मन्त्री राईले राजनीतिक कुरा खासै नगरे पनि उपस्थित स्थानीय र सञ्चाकर्मीले भने त्यसको अपेक्षा गरेका थिए ।
राजनीतिक विषयमा भन्दा बढी आर्थिक समृद्धि र भौतिक विकासमा शब्द खर्चिनु पर्ने प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्रीको बाध्यताजस्तै भएको छ । यस विषयलाई प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा आफू बोल्दा विवादित भइने र सञ्चारकर्मीले समेत विषयलाई उठाउँदा ‘धेरै नउचाल्न’ आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
त्यसैले उनी भन्छन्, ‘नयाँ संविधान बनेपछि देश भौतिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढेकाले सबै मिलेर नेपालको पूर्ण विकासमा लाग्नुपर्छ ।’
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने विषय सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार भएको तर्क संसद्बाट नै बाहिर आउने गरेको छ । सांसद् र मन्त्रीहरूले यस विषयमा विचार, विमर्श गरेर निश्कर्षमा पुग्ने बताइरहेका छन् । नागरिक समाज र अधिकारवादी सङ्घ– संस्थाले यस विषयमा कुरा उठाइहाले एउटा रेडिमेड तर्क पनि छ– ‘यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो, तात्तातै खाऊँ, जलिमरुँ किन गर्ने ?’
आदिवासी सङ्ग्रहालयलाई बजेट
प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरमा आदिवासी जनजातिहरूको महासङ्ग्राहलय बनाउन बजेट छुट्याएको बताएका छन् ।
सिरिजङ्गा धार्मिक वनका अध्यक्ष गङ्गा साम्बाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद् कुलप्रसाद लिम्बू, सूर्यमाराज राई, पथरीशनिश्चरे नगर प्रमुख दिलिपकुमार राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल तिगेला लगायतले शुभकामना दिए ।
किरातीहरूले मान्ने उँधौली चाड साकेला, चासोक, चासुवा, भूम्या, स्यादरको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायतले विज्ञप्ति निकालेरै शुभकामना दिएका थिए ।
