भद्रपुर/ वडाअध्यक्षका कार्यक्षेत्रभित्रका अधिकारमाथि गाउँपालिकाले बन्देज लगाएको आरोप लगाउँदै दुईहप्ता यता वडाध्यक्षहरूले कार्यकक्षभन्दा बाहिरबाट जनताको सेवा गरिरहेका छन् ।
कार्यक्षेत्र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएका झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका पाँचजना वडाअध्यक्ष कार्यकक्ष बाहिरै वडावासीको सेवा गरिरहेका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक परिचालन, वडा क्षेत्रका विकास तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन, आर्थिक पारदर्शितालगायत क्षेत्रमा वडाध्यक्षहरूको अधिकार खोसिएको उनीहरूको आरोप छ ।
पाँचै जना वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गरी मङ्सिर १८ मा लिखित निवेदन दिँदै वडाको काम गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाएर २० गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिए पनि माग सुनुवाइ नभएको उनीहरूले जनाएका छन् ।
उनीहरूले जनताको काम कारबाहीमा भने कुनै असर नपर्ने गरी वडा कार्यालय बाहिरबाट जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म वडा कार्यालयभित्र प्रवेश नगर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
वडा कार्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न नदिएको, वडाको अधिकारसमेत प्रशासकीय अधिकृतले हस्तक्षेप गरेको विषयलाई उल्लेख गरी हस्ताक्षरसहितको निवेदन दिइएको १ नम्बर वडाअध्यक्ष त्रिलोचन सापकोटाले जनाए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को उपदफा २ बमोजिम गाउँपालिकामा अख्तियारी आएको पन्ध्रदिन भित्रमा सम्बन्धित शाखालाई अख्तियारी पठाउनु पर्ने नियमलाई प्रशासकीय अधिकृतले पालना नगरेको उनको आरोप छ ।
आन्दोलन चलिरहेको समयमा केही दिनअघि वडा सचिवलाई अख्तियारीको बाँडफाँड भयो भन्ने हल्लामात्र आएको छ तर, वडाअध्यक्षलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको उनले जनाए । बिहीबार (आज) कार्यपालिकाको बैठकमा माग सम्बोधन भएमा कार्यकक्षमा जाने उनले बताए ।
परिवर्तित अवस्थामा अधिकार वडा–वडासम्म विकेन्द्रित भए पनि हल्दिबारी गाउँपालिकाले भने विकेन्द्रित भएको अधिकारलाई समेत केन्द्रीकृत गरेको वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष रोशनी शिवाकोटीले आरोप लगाइन् ।
उनले वडाबाट स्वीकृत सिलिङ अनुसारको कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गरेर अधिकार खोसेको उनले आरोप लगाउँदै भनिन्– ‘हामीलाई चेक काट्ने रहर होइन तर, वडा सचिवलाई चेक काट्नबाट बञ्चित गराइयो ।’ पहिलेकै शासन लागू भएको उनले बताइन् ।
‘प्रशासकीय अधिकृतले किनेको पानी तान्ने कल वडाअध्यक्षले पुर्याउनका लागि यहाँ हामी आएका होइनौँ पाउने अधिकारको उपभोग गर्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ संविधानअनुसार वडालाई सिफारिस र प्रमाणित गर्न दिएको अधिकारमा समेत गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गरी खोसेको उनले जनाइन् ।
वडाबाट गरेको सिफारिस गाउँपालिकाले कार्यान्वयन नगरेर आफूखुसी निर्णय गर्दा सङ्घीय संरचनामा वडास्तरको अधिकार खोसिएको वडाअध्यक्षहरूको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीले वडाध्यक्षहरूको आन्दोलन आन्दोलन नभई बुझाइमा समस्या आएको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कसले के काम गर्ने भन्ने प्रष्ट रूपमा लेखिएकाले कानूनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनले प्रष्ट पारे ।
गाउँपालिकाभित्रका सबै कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रचलित कानून र आफ्नै कार्यविधि बनाएर गर्ने भनी निर्णय भएअनुसार प्रशासकीय अधिकृतले पनि कानूनअनुसारै काम गरिरहेको उपाध्यक्ष गिरीले बताए ।
जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेर पठाउने हो भने ऐन नियममा टेकेर कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ । सबै निर्णय कर्मचारीले नगर्न पनि सक्ने उनले प्रष्ट पारे । हल्दीबारीमा मात्र नभई यस्ता समस्या देश भरि नै भएको उनको भनाइ छ ।
यो केही पनि नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले बताए । कानूनअनुसार काम हुने उनको भनाइ छ ।
