सुनसरी जिल्लामा पर्ने वराहक्षेत्र धार्मिक क्षेत्रमध्येको मात्र अग्रपंक्तिमा आउने नाम होइन । यो त प्राकृतिक सुन्दरताले पनि उत्तिकै मनोरम छ । ऐतिहासिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । पूरातात्विक दृष्टिले प्राचीन छ ।

जल, जमिन, जंगल अर्थात् जलाशय, खानी र जडिबुटीमा पनि प्रचुर छ । मात्र कमि छ त अध्ययनको, दृष्टिकोणको, प्रचारप्रसार र विकासको ।वराहक्षेत्रलाई जीवन पर्यन्त पाप पखाल्ने र मृत्युपछि बैकुण्ठ जाने हरिद्वारका रूपमा मात्र बुझिएको छ । जति बेला यहाँका कवि मान बज्राचार्यले यसको धार्मिक गरिमाको व्याख्या गरिरहेका थिए, तर त्यहाँको पर्यटनको सम्भावनाको व्याख्या भइरहेको थिएन ।

जतिबेला जगद्गुरु बालसन्तले प्राचीन हरिद्वार र कुम्भनगरीका रूपमा यसलाई विकास गरिरहेका थिए– छन्, यसलाई परिकल्पनाको पुष्पकविमान यसै क्षेत्रमा उडाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेन । अनि जति बेलायहाँ कृष्णदास जीले महायोग र आयुर्वेद विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिरहे, यहाँ र्याफ्टिङ, बोटिङ र क्यानोइङको विकास गर्नुपर्छ भनेर चिन्तन भएन । समग्रमा यो वराहक्षेत्र जति धार्मिक दृष्टिले पावनभूमि छ उति नै यसलाई पर्यटकीय दृष्टिले उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर नीति, निर्माण र कार्यान्वय भएन । अब नयाँ पुस्ताले यसको परिकल्पनालाई साकार पार्नुपर्छ ।

इनरुवा, इटहरी, विराटनगरमा हपहप गर्मी हुँदा चतराको नहरैनहर पानीबोटमा उकालो हुइँकिन पाउनु पर्छ । सिराहा, सप्तरी र धनुषातिर चर्को घाम लाग्दा कोशीब्यारेजबाट उँभोउँभो आउन सक्नुपर्छ । धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगाकाको थकान कोशीको पानीले मेट्नु पर्छ । कोशीटप्पुका चरा हेर्न विदेशी आकाशैआकाश आउन सक्नुपर्छ । हामीले भन्नपाउनु पर्छ– समुद्रमा मात्र होइन सप्तकोशीको टापुमा पनि हाम्रो पर्यटन बाँचेको छ । भारतीय पर्यटकले पनि ¥याफ्टिङ, बोटिङ, क्यानोइङ गरेपछि वराहक्षेत्र मन्दिरमा आशिर्वाद माग्न सक्नुपर्छ । यी सबै सपना साकार गर्नका लागि वराहक्षेत्रको वृहत्तर विकास हुनुपर्छ जल, स्थल, आकाश तीन क्षेत्रमा देखिएका सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्नुछर्प ।

जलको सम्भावना, स्थलको सम्भावनाका बारेमा चर्चा भइरहेकै छ, अब यस क्षेत्रको आकाशमार्गको सम्भावनाका बारेमाचर्चा गरौं । यसका लागि नेपालमा हवाई पर्यटनको अवस्था, नेपाल सरकारको पर्यटन नीति, राजनीतिकदलको प्रतिबद्धता, स्थानीय सम्भावना र चुनौतीका बारेमा क्रमशःचर्चा गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ ।

नेपालमा हवाई पर्यटनको अवस्था नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको प्रमुख प्रवेशद्वार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । पर्यटन पूर्वाधारमा निकै पछाडि परेको हाम्रो देशमा विमानस्थलको अवस्थाले पर्यटक आवागमनमा समेत निकै महत्व राख्छ । विमानस्थलको माध्यमबाट नेपालमा आवत–जावत गर्ने यात्रुको संख्या वार्षिक १३ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । यात्रुहरूको संख्यामा दोहोरो अंकमा वृद्धि भइरहेको यो तथ्यांकले देखाउँछ । एसियाली विकास बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२८ सम्म नेपाल आउने हवाई यात्रुसंख्या ९० लाख हाराहारी पुग्ने देखिएको छ ।

नेपाल सरकारको पर्यटन नीतिले के भन्छ ? सरकारले जारी गरेको नेपाल पर्यटन रणनीतिले सन् २०२५ सम्म वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालका ७५ वटै जिल्लामा विमानस्थल बनाउने सरकारको दीर्घकालीन योजना छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले सबै जिल्लामा विमानस्थल जरुरी रहेकाले त्यसका लागि सरकारले योजना निर्माण गरिरहेको छ ।

नेपालमा अहिले नै निर्माणाधीनसहित ५७ वटा विमानस्थल छन् । त्यसमध्ये मुस्किलले ३५ वटामा मात्रै हवाई उडान हुने गरेको छ । बाँकी विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकिएको भएपनि नेपालले आवश्यक परेका बेला प्रयोग गर्न सक्ने गरी विमानस्थलको जमिनको जोहो गर्नुपर्ने नीति लिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सात प्रदेशको व्यवस्था गरेपछि सबै प्रदेशमा पर्यटकीय विकास र प्रर्वद्धन गर्न विशेष गन्तव्य बनाइने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको अगुवाइमा हरेक प्रदेशमा एउटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने र सम्बन्धित प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै जाने उल्लेख छ ।

संघीयतामा पर्यटन र राजनीतिकदलको प्रतिबद्धता

मुलुकमा स्थानीय निकाय, प्रदेशको चुनाव, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा भर्खरै नयाँ नेतृत्व पनि पाएको छ । सम्पन्न चुनावमा मुलुकमा प्रत्येक सम्भाव्य गन्तव्यहरूमा मोनोरेल र केबुलकार सञ्चालन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण, पूर्वी तराईको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, भैरहवाको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपले सञ्चालन, पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवामा थप विमानहरू खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा रहे ।

आगामी १० वर्षमा नेपालमा ३२ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ । मुलुकका दूरदराजमा रहेका पर्यटकीय स्थलमा होटल स्थापना, पर्यटनका पूर्वाधार निर्माणमा लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने जस्ता महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरे । राजनीतिक दलका यी सबै प्रतिबद्धता संघीयताको कार्यान्वयनका लागि नै हो । संघीयतामा गैरकेन्द्रिकरण आवश्यक भएकाले अब सरकारी राजनीतिकदलका घोषणापत्र र सरकारी लक्ष्यअनुसार नै गाउँगाउँमा पर्यटनको विकास र विमानस्थल निर्माणले पूर्णता पाउने सपना जनतामा बाँडियो ।

वराहक्षेत्रमा एयरपोर्टको सम्भावना

वराह नगरपालिका उत्तरमा धनकुटा जिल्लाको आहाले, दक्षिणमा सुनसरीको भोक्राहा, पश्चिममा उदयपुरको बेलका र पूर्वमा धरान उपमहानगरपालिकासँग सीमा जोडिएको विशाल क्षेत्रफल रहेको शहरोन्मुख नगर हो । पहाडी संरचनादेखि समथर फाँटसम्म भएको यो नगरको भित्रभित्रै नेपालकै ठूलो सप्तकोशी नदी बगिरहेको छ । हाँगा फाटेर, भँगालो फुटेर विशाल क्षेत्रफल टापुका रुपमा अवस्थित छ ।

कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पनि यसैको एउटा उदाहरण हो । टप्पुहरूको नगरका रूपमा वराह नगरपालिका रहेपनि यो क्षेत्रका टप्पुहरूलाई संरक्षण, संवद्र्धन र त्यसको प्रयोग गर्न स्थानीय निकाय र राज्यले सकेको छैन । यी क्षेत्रहरू आफैं प्राकृतिक रिसोर्टका रूपमा रहेका छन् । यसलाई व्यवसायिक विकास गरेर लान सकिने ठाउँ छन् । त्यसका लागि यो क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने दिशामा राज्य अघि बढ्नैपर्छ ।

अब भने मुलुकको नयाँ संरचनासँगै यी टप्पुहरूलाई राज्यले आयस्रोतको माध्यम बनाउनु पर्छ । यहाँ अब एयरपोर्ट निर्माण गरेर स्थानीय निकायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने र समृद्ध नगरका रूपमा वराह नगरलाई विकासको दिशामा अघि बढाउनुर्छ ।

यो नगरमा एयरपोर्ट निर्माणका लागि दुई ठूला स्थानहरू छन् । पहिलो नम्बरमा चर्चा गरौँ वराह नगरपालिका वडा नं. १ बाट । चतराघाटमा रहेको सुनसरी मोरङ सिचाइ योजनाले निर्माण गरेको वोल्ड इन्टेकको पारिपट्टि देखि फैलिएको टापु दक्षिणको १३ आरडी पारीसम्म विशाल क्षेत्रफलमा छ । यो भूभागको उत्तर दक्षिणको अनुमानित दूरी झण्डै ३ देखि ४ किलोमिटरसम्म छ । यो क्षेत्रको चारैतिर कोशी नदीका साना ठूला भंगाला बगेका छन् । नदीलाई चारैतर्फबाट बग्न दिएर नै यहाँ एयरपोर्टको विकास गर्न सकिन्छ । चारैतर्फ रिटर्निङवाल लगाएर सम्भावित कटानलाई रोक्न सकिन्छ ।

यस्तै वराह नगरपालिकामै पर्ने श्रीलंका टापु पनि कोशी रिभर एयरपोर्टको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यो विशाल फाँटमा खेतीयोग्य जमिन छ भने स्थानीय कृषि पेशा, पशुपालन र दूग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । यो क्षेत्र छेउछाउका बस्तीहरुका घरपालुवा जनावर खक्र्याउने ठाउँका रुपमा पनि छ । यसरी यी दुई सम्भाव्य क्षेत्रको अध्ययन गर्दा यो स्थानमा डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट, स्टेट एयरपोर्ट, रिजनल एयरपोर्ट विस्तारै कन्टिनेन्टल र इन्टरनेश्नल एयरपोर्टका रूपमा विकास गर्ने प्रसस्तै सम्भावना छ । मात्र, राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

लाभान्वित क्षेत्र

वराह नगरपालिकाका यी दुई विकल्पमा एयरपोर्ट निर्माण हुने हो भने एक नम्बर प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेशका अधिकांश नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । यी दुई प्रदेशमा अध्ययन, भ्रमण र पर्यटनमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सीधा सम्पर्क हुनेछ ।

एक नम्बर प्रदेशका सुनसरी, मोरङ, उदयपुर, धनकुटा, भोजपुरका दक्षिणी क्षेत्र र दुई नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिराहा प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । अर्को कुरो विराटनगर एयरपोर्टलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विकास गरेर प्रस्तावित कोशी रिभर एयरपोर्टलाई नवनिर्माण गर्न सकिन्छ ।

सरकारी नीतिअनुसार आफ्नो क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्न मुख्य शहरहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । तर, दुर्भाग्य दशकौंदेखिको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । त्यसको एउटै मात्र कारण जमिनको उपलब्धता हो । तर वराह नगरपालिकामा पर्याप्त जमिन छ । मात्र यहाँ सही दृष्टिकोण र नेतृत्वको पहल आवश्यक छ ।

एयरपोर्ट निर्माणका चुनौतीहरू

एयरपोर्ट निर्माण गर्नु पूर्व अध्ययनका विभिन्न विषय हुन्छन् । एयरपोर्ट निर्माणका सम्भावना, चुनौती आदिका विषयमा अध्ययन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत अध्ययन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ ।

वराह नगरपालिका वडा नं. १ मा सम्भाव्यता रहेको एयरपोर्टका लागि पनि यी माथि भनिएका दुई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक पनि टापुमा रहेका खयरका रुप र पोथ्रापोथ्रीलाई काटेर समथर मैदान निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो स्थान सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेकाले सामुदायिक वन र सरकारको सम्बन्धित निकायले यसको अनुमति प्रदान गर्नु पर्छ ।

नजिरका रूपमा विमानस्थल निर्माणकै लागि भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २५ फागुन २०७३ को बैठकले सेनालाई रूख कटानलगायतका कार्य जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । बाराको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण र नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच १९ भदौमा रूख कटानको सम्झौता भयो । यसरी राज्यले नै वराह नगरपालिकाका यी दुई स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ ।

नदीका बीचमा एयरपोर्ट ? नदीले कटान गरिहाल्छ नि भन्ने कुतर्कहरू आउन सक्छन् । यसलाई पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिइनुपर्छ । संसारका एयरपोर्टको अवस्थिति र अध्ययन नगरिकनै हचुवाका भरमा कुतर्क प्रस्तुत गरिन र राज्यले सम्भावनालाई आत्मसात नगर्नु पनि दुर्भाग्य हुन सक्छ ।

राज्यले सबै क्षेत्रको समुचित विकास गर्ने हो, भनेदेखि वराह नगरपालिकामा विमान स्थलको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नु पर्छ । खासमा वराह नगरपालिकाले आफैं पनि डीपीआर गर्न सक्छ । र, सोही डीपीआरका आधारमा राज्य र केन्द्र सरकारलाई विमानस्थलको जोडदार माग गर्न सक्छ ।