स्थानीय तहलाई सशक्त र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा करार सेवामार्फत् कर्मचारी नियुक्तिको सीमा स्पष्टसँग तोकिएको छ । तर, ऐनको अक्षरशः पालना हुन नसक्दा स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी नियुक्तिको नाममा व्यापक अनियमितता, अपारदर्शिता र दुरूपयोग देखिएको छ । राजननीतिक दलहरुले स्थानीय तहलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरुको भर्तीकेन्द्र बनाएर स्थानीय शासनमा कुशासन र भ्रष्टाचारको ढोका अझै फराकिलो बनाइदिनु दुर्भाग्य हो । महालेखापरीक्षकको २०८२ सालको प्रतिवेदनले यो समस्यालाई फेरि एकपटक गम्भीर ढङ्गले औंल्याएको छ। सुनसरीको इनरूवा नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, वराहक्षेत्र नगरपालिकालगायतका उदाहरणहरुले देखाउँछ कि ‘तत्कालीन आवश्यकता’ को नाममा स्थायी पदहरुमा समेत करारमार्फत् कर्मचारी भर्ना गरिएको पाइन्छ । राजनीतिक दलहरुले त दुरूपयोग गरिरहेका थिए नै स्वतन्त्रबाट जितेर धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख बनेका हर्कराज राईलेसमेत त्यही करार नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएर राज्यको सम्पत्ति दोहन जारी राख्नु विडम्बना हो । धरानमा ४८ जना ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेर १ करोड ५ लाख रूपैयाँ गैरकानूनी खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
समस्या के हो भने – यस्ता नियुक्ति गलत भएको महालेखा प्रतिवेदनमार्फत् वर्षैपिच्छे देखाइए तापनि न त सम्बद्ध निकायले कारबाही गर्छन्, न त स्थानीय तहहरुले सुधारतर्फ कुनै चासो देखाउँछन् । जब ऐनको उल्लङ्घन गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाउँछन्, तब नियमअनुसार अघि बढ्न चाहनेहरु हतोत्साहित हुन्छन् । अहिले स्थानीय तहहरुमा करार नियुक्ति मात्र समस्या होइन, त्यो बहानामा राजनीतिक नियुक्ति, नातावाद र बफादार कार्यकर्ता भर्ना गर्ने प्रवृत्ति झनै गहिरिँदै गएको छ। यो चिन्ताको कुरा मात्र होइन, संविधानको मर्म र कानूनी शासनप्रतिको उपेक्षा पनि हो । यो माथिल्लो तहदेखि नै यस्ता समस्या सुधार गरेर लानु जरूरी छ । कतिपय कानूनी जटिलता पनि नभएका होइनन् । पर्याप्त कर्मचारी कार्यालयमा नहुँदा जनप्रतिनिधिहरुले करार नियुक्ति गरेका छन् । करार सेवासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गराउने जिम्मा स्थानीय तहमा मात्रै थोपरेर उम्कन पनि मिल्दैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश तहका प्रशासनिक कानूनहरु तत्काल बनाइनु आवश्यक छ । कानूनी अपूर्णता आफैमा बहाना बन्नु किमार्थ उचित होइन । महालेखा प्रतिवेदनले देखाएका अनियमितताका आधारमा सम्बन्धित पालिकामा छानबिन र कारबाही हुनु जरुरी छ। अनियमित नियुक्ति गर्ने जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई जवाफदेही बनाइनु पर्छ। करार होइन, प्रतिस्पर्धात्मक लोकसेवा प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न नीतिगत निर्णय लिनु आवश्यक छ। प्रतिस्पर्धामार्फत् आएको कर्मचारीले मात्र पेशागत मर्यादा, क्षमता र निष्पक्षता दिन सक्छ ।
अन्ततः नियमको पालना गराउने वा उल्लङ्घन गराउने दुवै काम राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन नियम तोड्ने प्रवृत्तिबाट पछि हट्नुपर्दछ । बारम्बार कानूनको उल्लङ्घन देखिँदा पनि आँखा चिम्लिनु स्थानीय तहको गरिमा घटाउनु सिवाय अरु केही होइन । करार सेवा प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गराउने, अनियमित नियुक्तिका विरूद्ध प्रभावकारी कदम चाल्ने र कानूनी संरचना मजबुत बनाउने काममा अब कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन। कानूनी शासनलाई कमजोर बनाउने होइन, बलियो बनाउनेतर्फ दबाव दिर्नु बाञ्छनीय हुनेछ । स्थानीय तहहरूलाई स्वायत्तता दिँदा उनीहरुले जवाफदेही पनि हुनुपर्छ ।
