चुरे दोहन कुनै नयाँ विषय होइन । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, तराईबाट उत्तरतिर र महाभारत पहाडी शृङ्खलाको दक्षिणमा पर्ने चुरे दोहनले स्थानीय आक्रान्त बनेका छन् । वन विनाशदेखि चुरे क्षेत्रका खोलाहरुबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्ने क्रमले चुरे क्षेत्रका वन सङ्कटमा परेका छन् । यसमा राज्यको निकायले समेत ध्यान नपु¥याउँदा वन सङ्कटमा परेका हुन् ।
स्थानीय वन संरक्षणमा सामुदायिक वन समूहहरु गठन गरिएका छन् । आप्mनो क्षेत्रका वन संरक्षणमा उनीहरुको चासो पनि छ । यद्यपि वन समूह र जिल्ला विकास समितिबीच समन्वयको अभावमा सामुदायिक वन समूहहरुले संरक्षण गरेका वन क्षेत्रको खहरेहरुबाट जिविसले ठेक्का लगाएर दोहन गरिरहेको छ । ठेक्का लगाएर आम्दानी लिने तर त्यसको दीर्र्घकालीन असरबारे कुनै ध्यान नपु¥याउनु विडम्बना हो ।
ठेकेदारलाई कुन सम्झौताअनुसार कसरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न अनुमति दिइएको छ ? कसरी निकालिँदै छ भन्ने कुरा जिविस कर्मचारीहरुले अनुगमन नगर्नुबाट वातावरण र पर्यावरणबारे जिल्ला विकास समिति गम्भीर भएको मान्न सकिँदैन । व्यापारमा बढेको नाफा र सबैभन्दा बढी त तत्कालीन स्वार्थका लागि देशको दीर्घकालीन हितलाई त्याग गर्ने राजनीतिक नेतृत्वसमेत मिलेर यो क्षेत्र लामो समयदेखि विनाशको चक्रमा परेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । पछिल्लो समय यो क्रम बढ्दै जाँदा चुरे क्षेत्र मरुभूमीकरणको जोखिममा परेको छ । बालुवा–गिट्टी माफियाको नियन्त्रणमा पुगेको छ । माफियाहरुले प्रशासक, प्रहरी र राजनीतिक नेतालाई प्रभावमा पारेर लगातार खोला र पहाड उधिनिरहेका छन् ।
जिल्ला विकास समितिले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थापनको अधिकार पाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वविहीन जिल्ला विकास समितिले मनोमानी माफियाहरुको प्रभावमा चुरेको भौतिक विनाश तीव्र बनाउँदा मुलुकलाई दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर हुनु जरुरी छ । यसको पछिल्लो उदाहरण सुनसरी जिविसले धरानको सेउती खोलामा सामुदायिक वन समूहहरुले संरक्षण गरेको जङ्गलका रहेका खोलामा समितिको निर्देशनविपरीत ठूलो मात्रामा ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा निकाल्न ठेक्का दिएको छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुसारको काम गरे–नगरेको अनुगमन नहुँदा नियमविपरीत काम भइरहनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । चुरेको विनाश हुनु भनेको हाम्रो वातावरणीय विनाश र मरुभूमीकरण हुनु हो । सरोकारवाला निकायहरुले यसतर्पm समयमै ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
