नेपालको आर्थिक विकासको सन्दर्भ चुनौतीपूर्ण रहेको छ । समष्टिगत आर्थिक सूचकाङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनाको आधारमा नेपाल संसारको अति निर्धन मुलुकहरूमध्ये एक दरिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा उच्च लगानीका बाबजुद पनि औसत आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्दै जानुले नेपालको अर्थतन्त्र कुनै नकुनै बेला धरापमा पर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
कूल जनसङ्ख्यामध्ये ६५ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको अल्पविकसित मुलुकलाई भूकम्प, तराई मधेशमा भएको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । जनवरी २०१६ मा मुद्रास्फीतिको दर सबैभन्दा उच्च १२ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । गत आव २०७१÷०७२ मा व्यापार घाटा बढेर रु. ६८९ दशमलव ४ अर्ब पुग्नुले नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य उज्यालो मान्न सकिँदैन ।
चालू आवको ८ महिनामा बजेटमा रु. ३१ दशमलव ७५ अर्ब निष्क्रिय रूपमा बचत रहनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण मान्न सकिँदैन । गत २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात् ६ महिनासम्म चलेको आन्दोलन र नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त, शिथिल मात्र भएन धराशायी भयो । सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा करीब ७ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि थपिएको, २२ सय उद्योग ठप्प भएको, २ लाख मजदुर बेरोजगार रहेको, कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा ह्रास आएको, निर्यात घटेको, राजश्व परिचालनमा नकारात्मक असर परेको तथा पूँजीगत खर्च अत्यन्त कम भएको डरलाग्दो तथ्याङ्कले मुलुकको भविष्य सुन्दर र उज्यालो देखिँदैन ।
मुलुकको उज्यालो भविष्यका लागि नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य विसङ्गतिहरू पहिचान गरी सुधार गर्नु जरुरी छ । महङ्गो अर्थतन्त्र, निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्र, बढ्दो परनिर्भरता, अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, व्याप्त भ्रष्टाचारलाई मध्यनजर गरी मुलुकको दिगो विकासका लागि सुशासन जरुरी छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई छिमेकी अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विश्व बजारसँग जोडेर उदारीकरणको फाइदा उठाउँदै उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीति अपनाउनुको विकल्प छैन । आगामी दिनमा पुनर्निर्माण, पुनर्वास र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले आन्तरिक र बाह्य साधन र स्रोत परिचालन गरेर अर्थतन्त्रको सम्बर्धन र विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
