नेपालमा दास प्रथा, हलिया प्रथा, कमैया प्रथा, कमलरी प्रथा जस्ता प्रथाहरु अन्त्य भइसकेको धेरै भइसकेको छ । यस्ता प्रथाका कारण मानिसको न्यूनतम् मानवअधिकारबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए र सरकारले पनि विभिन्न चरणमा यस्ता प्रथाहरु उन्मूलन गर्दै आयो । तर अहिले पनि कतिपय अघोषित रुपमा यस्ता कुप्रथाहरु कायमै रहेका छन् । विशेषगरी नेपाली सेनाभित्र बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको घरमा तल्लो तहका सैनिकलाई घरेलु कामदारको रुपमा खटाउने चलन अहिले पनि व्याप्त छ । यो विषयमा बेलाबेला चर्चा हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता विषयमा विगतदेखि नै विभिन्न खालका आदेशहरु दिँदै आएको छ । सुरक्षा र सेवाका नाममा राज्यको सम्पत्ति र जनशक्तिलाई निजी स्वार्थ र विलासिताका लागि उपभोग गर्न नपाइने भन्दै सार्वोच्च अदालतले २०६८ सालमै स्पष्ट कानूनी मापदण्ड बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
यस्ता आदेशहरु कागजी रुपमा बने पनि कार्यान्वयन तहमा हुन सकेका छैनन् । शक्तिको आडमा राज्यका अङ्गहरुले त्यस्ता ऐतिहासिक फैसलालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइसकेको अवस्था छ । सेनाभित्रको यस्तो विकृति, विसङ्गति तथा अन्यायका विरूद्धमा पूर्वसैनिकले अदालतमा रिट हालेको अवस्था थियो । तर उक्त रिट हाल्ने सेनामाथि नै जङ्गी अड्डाले प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरेको अवस्था छ । यसले लोकतान्त्रिक विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ । सुवेदार पदबाट अवकाश पाएका गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सैनिक जनशक्तिलाई बँधुवा मजदुर वा नोकर सरह राख्ने कार्य रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट हालेको अवस्था थियो । तर, उनले हालको रिटलाई फिर्ता लिनका लागि जङ्गी अड्डाले धम्की दिएको अवस्था छ । उनको पेन्सनजस्ता कुराहरु रोक्का गरिदिन खोजिनु त्यसैको पराकाष्ठा हो ।
जङ्गी अड्डाले कल्याणकारी कोषको सुविधा मात्रै रोक्न खोजेन । उसले रिट निवेदकको ७० वर्षीया आमाको उपचारसमेत बन्धक बनाउने गरी काम गरेको अवस्था छ । यो कदम कल्याणकारी राज्यको न्यूनतम् लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत छ । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर जङ्गी अड्डाका उच्च अधिकारीहरुले ‘सेटिङ मिलाएर मुद्दा हराइदिने’ वा ‘ज्यान नै तलमाथि हुनसक्ने’ भनी दिएको धम्की र सौदाबाजीले नेपाली सेनाभित्र विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चतालाई कुन हदसम्म उपहास गरिन्छ भन्ने ऐना छर्लङ्ग पारेको छ ।
सेनाजस्तो अनुशासित र जिम्मेवार सङ्गठनले आफ्ना कमजोरीहरु सुधार्नुको साटो सत्य उजागर गर्ने र कानूनी उपचार खोज्ने नागरिकको ओठ तालु सुकाउने प्रयास गर्नु लज्जास्पद छ । अदालतले यसबारे लिखित जवाफ मागिसकेको अवस्थामा अब सिङ्गो राज्य र न्यायपालिकाले एउटा नागरिकको जीवन रक्षा र न्यायको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । सेनाभित्रको यस्ता प्रथाहरुको अन्त्य आवश्यक छ । यति मात्रै हैन, आधुनिक मानवअधिकार, नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको ठाडो उल्लङ्घनसमेत गरेको अवस्था हो । खोज पत्रकारिताका अनुसार नेपाली सेनाभित्र मात्रै करिब ३ हजारदेखि ४ हजारको सङ्ख्यामा तल्लो तहका सैनिकहरुलाई नियमविपरीत उच्चाधिकारीहरुको घरकाजमा खटाइने गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा बेलाबेला यस्ता घरेलु कामदार फिर्ता बोलाउने राजनीतिक स्टन्ट गरिए पनि सेनाको हकमा सरकार सधै“ मौन बस्ने गरेको छ ।
कागजी रुपमा दासप्रथा उन्मूलन भएको घोषणा गरिए पनि सरकारी पोसाक लगाएका, बन्दुक चलाउन र देशको रक्षा गर्न तालिमप्राप्त राष्ट्रसेवकहरुलाई हाकिमका बच्चाको डायपर फेर्ने, कुकुर डुलाउने वा भान्सा सफा गर्ने काममा लगाउनु ‘आधुनिक दासता’ बाहेक केही होइन । पूर्वसुवेदार घिमिरेले उठाएको मुद्दा केवल उनको व्यक्तिगत औषधोपचारको लडाइँ मात्र होइन; यो त नेपाली सेनालाई सामन्ती सोचबाट मुक्त गरी एक आधुनिक, व्यावसायिक र नागरिकप्रति उत्तरदायी संस्था बनाउने ऐतिहासिक आन्दोलन हो । अदालतले यस पटक सैन्य मुख्यालयको दबाव र प्रभावभन्दा माथि उठेर यो प्रथाको सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी कठोर कदम चाल्न जरूरी छ ।
