यतिबेला जताजतै अनुगमनका सामाचार आउन थालेका छन् । स्थानीय तहले चाडबाड नजिक आएपछि बजारमा नजर लगाएको छ । तर वर्षभरि बजार के कसरी चलेको छ, जनताले कस्तो सेवा पाइरहेका छन् भन्ने विषयमा वर्ष दिनपछि मात्र स्थानीय सरकारले चासो राख्नु विडम्बना हो । खाद्य सामग्रीमा मिसावट, कालोबजारीलगायत विषयमा चासो नदिएर आलोचित हुदै आएका स्थानीय सरकार मौसमी बजार अनुगमनभन्दा माथि उठ्न नसक्नु गम्भीर कुरा हो । कुनै मापदण्ड नै तयार नगरी हचुवाको भरमा गरिएका अनुगमनको आलोचना पनि उत्तिकै भइरहेको छ । उदयपुरमा अनुगमन टोलीलाई व्यावसायीहरुले लखेटेका छन् । इटहरीमा बेच्न नहुने भनेर बरामद गरिएको सामान भोलिपल्ट मिल्ने रहेछ भनेर फिर्ता गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अनुगमन तयारी र योजनाबद्ध रुपमा भएका छैनन् । उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्न बजार अनुगमन गरिएको यी घटनाले पनि प्रष्ट्याएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष दशैंको मुखमा केही मासु पसलहरुमा अनुगमन गरेको थियो । ती पसलहरुले खानै नमिल्ने मासु बिक्री गरिरहेको पत्ता लागेको थियो तर चेतावनी दिएर छाडिएका ती पसलहरुमा फेरि यसपालिको दशैंअगावै गत सोमबार अनुगमन गरियो । ती पसलहरुमा पहिले जे समस्या थियो, फेरि त्यही समस्या पाइएको छ । फेरि सुधार गर्ने चेतावनी दिएर पसल सञ्चालन गर्न उपमहानगरले दिएको छ । स्थानीय तहको यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कामले जनताले कतिन्जेल अखाद्य वस्तु उपभोग गरिरहनु पर्ने हो । बजार अराजक हुँदा पनि जिम्मेवार निकायले कर्मकाण्डी अनुगमन गरेर उनीहरुलाई अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न छुट दिइरहनु स्वभाविक मान्न सकिँदैन । मानवको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने म्याद गुज्रिएका खानेकुरा, मिसावट गरिएको खाद्य सामग्री खुलेआम बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेको अवस्थामा जिम्मेवार निकायले चेतावनी दिएर छाड्ने अनि फेरि अर्को वर्ष पनि त्यही तरिका दो¥याउनु किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । कसैले कसुर गरेर ज्यान मार्नुभन्दा खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नु, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री वितरण गर्नु ठूलो अपराध हो । यस्ता व्यवसायीहरुलाई राज्यको निकायले ऐन कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्नु पर्दछ । स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने त छँदैछ, जनता पनि सचेत हुनु पर्दछ । आफूले उपभोग गर्ने सामान ठीक बेठीक, सही गलतबारे प्रष्ट हुनु पर्दछ । कुनै व्यवसायीले कमाउने नियत राखेर अस्वास्थकर खाद्यसामग्री बिक्रीवितरण गर्छ भने त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु पर्दछ । यो नागरिकको पनि दायित्व हो । विगतमा अनुगमन काठमाडौंबाट आएका वाणिज्य विभागले गर्ने गरेको थियो । दूरदराजबाट आएको अनुगमन निश्चय नै कर्मकाण्डी थियो । अब अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई आएको छ । गाउँमै सरकार हुँदा पनि पहिलेकै नियती जनताले भाग्नुपर्ने विडम्बनाप्रति स्थानीय तहको अनुगमन समिति जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।
