पुनर्निर्माणमा ध्यान देऊ (सम्पादकीय)

नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा भए पनि यो अवधिमा पुनर्निर्माणको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । भूकम्पबाट झण्डै १० लाख निजी घरमा क्षति पुगेको थियो । करीब साढे सात हजार विद्यालय, एक हजार दुई सय स्वास्थ्य संस्था र साढे सात सय सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । यो तीन वर्षमा एक लाख निजी घर बने पनि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा तथा सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माण भएकै छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । यसबीचमा पीडितहरुले अनेकौँ आश्वासन पाइसकेका छन् तर घर निर्माण हुन नसक्दा उनीहरुमध्ये अधिकांश अहिले पनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दिने भनिएको थप एक लाख रुपैयाँ पीडितहरुले पाएका छैनन् । पीडितले पाउने भनिएको सहुलियत ऋण गफको विषय बन्यो ।
भारतले दिने भनेको सहयोग पनि अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । सबैभन्दा ठूलो प्रतिवद्धता जनाएको भारतले पैसा दिएको छैन । भारतले २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋणसहित एक खर्ब रुपैयाँको सहायता प्रतिवद्धता जनाएको थियो तर उसले रकम दिएको छैन । ऋण सहयोगअन्तर्गतको ७५ अर्ब रुपैयाँमध्ये १५ अर्बको ‘प्रोजेक्ट’ मात्रै पठाइएको छ । बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँको भने अभैm टुङ्गो लागेको छैन । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले तीन वर्षको अवधिमा करीब ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्दै निर्धारित समयभित्रै पुनर्निर्माण सकिने बताएका छन् । तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम गर्ने गतिका आधारमा निर्धारित समयमा काम सकिने छाँट देखिँदैन । सकिएछ भने पनि यो आठौँ आश्चर्य नै हुनेछ । निर्धारित समयमै कुनै योजना सकिने घटना हाम्रो देशमा विरलै हुन्छ ।
भूकम्पबाट बढी प्रभावित तीन हजार ७९४ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पहिचान भइसकेको छ । यीमध्ये ३९१ परिवारले आपैmँले व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । ३४८ परिवारलाई वैशाखभरिमा गोरखाको केरौँजामा व्यवस्थापन गरिँदैछ भने लाप्राकका ५७६ परिवारका लागि गैरआवासीय सङ्घले एकीकृत बस्ती निर्माण गरिरहेको छ । दोलखामा पनि बस्ती बसाउने तयारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छ । उनीहरुको व्यवस्थापनमा उचित चासो देखाउनु आवश्यक छ । यसबाहेक जोखिमयुक्त जनशक्तिका हकमा प्राधिकरण आपैmँले आवासको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । गत माघ १० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर सो निर्णयको आधिकारिता अभैm पुष्टि हुन सकेको छैन । प्राधिकरणलाई पनि त्यसको औपचारिक जानकारी नहुँदा पीडितहरुले थप अनुदान नपाउने लगभग पक्का भएको छ । भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दिने घोषणा गरेको सहुलियत ऋण पनि अभैm टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
यसरी पीडितलाई विभिन्न आश्वासन दिइए पनि सरकारले पर्याप्त चासो र ध्यान दिन नसक्दा पीडितहरुले अभैm पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय विस्थापितहरुले सुविधासँग बस्न पाएका छैनन् । यसतर्पm सरकारको ध्यान जानुपर्छ । पुरातात्विक–सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन । पीडितका नाममा पाँचतारे होटलहरुमा ‘लन्च’ र ‘डिनर’ खाने परिपाटी बन्द गरेर वास्तविक पीडितले राहत पाउने कार्यक्रम आवश्यक छ ।

ताजा अपडेट