बालबालिकाको आचरण सुधार्ने, उनीहरुलाई जिम्मेवार नागरिक बनाउने र समाजमा पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका बाल सुधार गृह आफै असुरक्षा, अव्यवस्था र व्यवस्थापकीय कमजोरीको केन्द्र बन्नु विडम्बना हो । विराटनगर-३ स्थित बाल सुधार गृहमा सोमबार बिहान प्रहरीले छापा मार्दा ६ थान मोबाइल फोन र सुर्तीजन्य वस्तु बरामद हुनुलाई सामान्य घटनाको रुपमा लिनु हुँदैन । मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध छ, सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीका ११ जना खटिएका छन् र नियमित चेकजाँचसमेत हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिबन्धित सामग्री सुधार गृहभित्र कसरी पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्नले सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बाल सुधार गृहका विषयमा पटक पटक समाचार बाहिरिँदासमेत सुधारका लागि कुनै पहलकदमी नहुनु झन् विडम्बनापूर्ण छ । सुधार गृहमा मोबाइल भेटिनु केवल नियम उल्लङ्घनको विषय मात्र होइन, यो निगरानी प्रणालीमा रहेको सम्भावित कमजोरीको सङ्केत पनि हो । सुधार गृहभित्र मोबाइल कसले पुर्यायो, कसको प्रयोगमा थियो र सुरक्षा जाँचलाई छल्न कुन बाटो अपनाइयो भन्ने विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ । आफन्तसँगको भेटघाट वा अन्य माध्यमबाट प्रतिबन्धित सामग्री भित्रिएको आशङ्का भए त्यसको तथ्यगत छानबिन हुनुपर्छ । तर, सुरक्षा घेराभित्रै सामग्री भेटिएको आधारमा कुनै व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीलाई प्रमाणविना दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन । जिम्मेवारीको स्पष्ट पहिचान र जवाफदेहिता भने अनिवार्य छ ।
यस घटनाभन्दा पनि गम्भीर पक्ष सुधार गृहको क्षमताभन्दा अत्यधिक सङ्ख्यामा बालबिज्याइँकर्ता राखिनु पनि हो । ५० जनाको क्षमता रहेको ‘ए’ ब्लकमा १ सय ९३ जना राखिएका छन् । त्यस्तै ‘बी’ ब्लकमा ६२ जना छन् । दुवै ब्लकमा गरी २ सय ५५ जना बस्दै आएका छन् । क्षमताभन्दा झण्डै चार गुणा बढी बालबिज्याइँकर्ता एउटै ब्लकमा राख्नु व्यवस्थापकीय समस्या मात्र होइन, उनीहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य, गोपनीयता, मानसिक अवस्था र सुधार प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । सीमित स्थानमा अत्यधिक चाप हुँदा व्यक्तिगत निगरानी, परामर्श, शिक्षा, सीप विकास र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । बाल सुधार गृहलाई कारागारको अर्को रुप बनाउनु हुँदैन । बालबालिकाले गरेका गल्ती वा कसुरको कानुनी जवाफदेहिता हुनसक्छ, तर उनीहरुको उमेर, मनोविज्ञान र भविष्यलाई बेवास्ता गरेर केवल थुनेर राख्नु सुधारको उद्देश्यविपरीत हुन्छ । बाल न्याय प्रणालीको मूल मर्म दण्डभन्दा सुधार, प्रतिशोधभन्दा पुनःस्थापना र बहिष्करणभन्दा सामाजिक पुनःएकीकरण हो । त्यसैले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई अपराधीको स्थायी पहिचान दिने होइन, उनीहरुलाई पुनःजीवनको अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । यसअघि पनि मोरङ कारागार परिसरमा सञ्चालित बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याइँकर्तालाई भेट्न जाने दुई युवतीको साथबाट लागुऔषध बरामद भएको घटना ताजै छ । त्यसले पनि भेटघाटका क्रममा प्रतिबन्धित सामग्री भित्रिन सक्ने जोखिम देखिएको थियो । पटकपटक यस्ता घटना दोहोरिनु सुरक्षा जाँच, आगन्तुक व्यवस्थापन र आन्तरिक निगरानीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्पष्ट सङ्केत हो । केवल छापा मारेर मोबाइल वा अन्य सामग्री बरामद गर्नु समाधान होइन । सामग्री भित्रिने बाटो बन्द गर्ने, जिम्मेवार पक्षको पहिचान गर्ने र सुधार गृहको नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली अबको आवश्यकता हो ।
सरकार र सम्बन्धित निकायले अब यस विषयलाई सामान्य सुरक्षा कमजोरीका रुपमा मात्र लिनु हुँदैन । मोबाइल तथा प्रतिबन्धित सामग्री भित्रिएको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । प्रवेशद्वारदेखि भेटघाट कक्षसम्मको सुरक्षा जाँचलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । सुधार गृहको क्षमताभन्दा बढी रहेका बालबिज्याइँकर्ताको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक संरचना र आवश्यक पूर्वाधार पनि तत्काल व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ । उनीहरुको शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य सेवा, सीप विकास र पारिवारिक सम्पर्कलाई व्यवस्थित बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । सुधार गृहको सफलता त्यहाँ कति जना थुनिए भन्ने सङ्ख्याले होइन, त्यहाँबाट बाहिरिँदा कति जना सुधारिए र समाजमा सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्षम भए भन्ने आधारमा मापन गर्न सक्नु पर्दछ । सुधार गृहभित्र लागुऔषध, मोबाइलजस्ता कुरा किन पटक पटकको चेकजाँचमा भेटिइरहन्छ । प्रशासनले सुधारका लागि किन कुनै पहलकदमी गर्दैन । यी प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेका छन् । यसको निदानका लागि राज्यले अब ‘एक्सन’ लिनु पर्दछ । कमजोरी कहाँ भइरहेको छ ? सम्बन्धित निकायले चाँडै अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्नु पर्दछ ।
