धरान । हदबन्दी छुटमा प्राप्त सरकारी जग्गा निजी स्वार्थमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न दिएको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित उच्च प्रशासनिक अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी र जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै मङ्गलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका-३ स्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को नाममा रहेको हदबन्दी छुटको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरिएको आयोगको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा प्राप्त गरेको जग्गा सर्तअनुसार उपयोग नगरेपछि सरकारले जफत गरी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा विभिन्न तहका सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार कम्पनीलाई २०३२ सालमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिइएको थियो । तर, कम्पनीले निर्धारित सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा बेवारिसे अवस्थामा छाडेको थियो । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा जफत हुनुपर्ने थियो । जग्गा जफत गर्ने निर्णय २०४८ सालमै भइसकेको र रोक्कासमेत रहेको अवस्थामा २०६३ सालमा भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट फुकुवा गराइएको अख्तियारको दाबी छ ।
त्यसपछि विभिन्न प्रशासनिक सिफारिस र निर्णयका आधारमा २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र सामाजिक समितिका संयोजकसमेत रहेका तत्कालीन मन्त्री रिजालले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएर सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा बिक्री गर्न सहज बनाएको आयोगको आरोप छ ।
जग्गा कारोबारमा साविक विराटनगरको मूल्यवान् जग्गा बिक्री गरी मोरङकै साविक बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका अनुसार बिक्री गरिएको जग्गाको मूल्य आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम गरिएको थियो भने सट्टामा खरिद गरिएको जग्गाको मूल्य जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थियो । यस प्रक्रियाबाट राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको हानि नोक्सानी पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ लगायतका प्रावधानअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहितका प्रतिवादीसँग ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री रिजाल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिवद्वय गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीसहितका अधिकारीलाई पनि बिगो कायम गरी प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । घिमिरेको सवारी दुर्घटनामा परी त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएपछि उनकी छोरी कमला घिमिरेलाई समेत बिगो असुली प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
आरोपपत्रमा भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्र शर्मा, निर्देशक नारायण अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल, नायव सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलगायत मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी तथा कम्पनीका सञ्चालकसमेत समेटिएका छन् । जग्गा हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा कायम रहेकाले जफत गर्ने प्रयोजनका लागि पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) लगायतका कानुनी व्यवस्थाबमोजिम गैरकानुनी रूपमा कारोबार भएको जग्गा जफत गर्नसमेत मागदाबी गरेको छ । विशेष अदालतका रजिष्ट्रार बेदराज उप्रेतीका अनुसार आयोगबाट प्राप्त आरोपपत्र अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक अधिकारीसम्म जोडिएको यो प्रकरणमा अब विशेष अदालतबाट हुने न्यायिक निरूपणले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यका निकायको भूमिकासमेत परीक्षण गर्नेछ ।
