नेपालमा गाँजाको चर्चा हुनेबित्तिकै लागुऔषध, अपराध र सामाजिक विकृतिको विषय अगाडि आउने गरेको छ । तर गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, वागबानी तथा औद्योगिक उपयोगितालाई बेवास्ता गरेर यसलाई केवल नशालु पदार्थका रुपमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन । यो विषय यतिबेला बहसमा पनि आएको छ । बदलिँदो विश्व परिवेशमा गाँजाको उपयोग, उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी नीतिहरु पुनरावलोकन भइरहेका बेला नेपालले पनि यस विषयलाई पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेशले यही बहसलाई फेरि नीतिगत तहमा पुर्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, वागबानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिनाभित्र तयार गर्न दिएको निर्देशनले राज्यलाई लामो समयदेखि थाती रहेको नीतिगत जिम्मेवारी पूरा गर्न बाध्य बनाएको छ । यो आदेश गाँजाको खुला खेती वा निर्वाध व्यापारको अनुमति होइन, कानुनको दायराभित्र रहेर नियन्त्रित उपयोगको बाटो खोल्न गरिएको निर्देशन हो । यसले प्रतिबन्ध र नियमनबीचको अन्तर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औ“ल्याएको छ ।
नेपालमा गाँजा खेती कुनै नयाँ विषय होइन । विशेषगरी पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा यसको प्राकृतिक उपलब्धता र परम्परागत प्रयोगको इतिहास छ । तर कानुनी प्रतिबन्धका कारण यसबाट प्राप्त हुनसक्ने औषधीय, औद्योगिक र आर्थिक सम्भावनाको व्यवस्थित अध्ययन तथा उपयोग हुन सकेको छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकले गाँजाबाट औषधि, औद्योगिक कच्चापदार्थ, कपडा, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु उत्पादनमा अनुसन्धान र लगानी गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि यसको सम्भावना पहिचान गरी कृषि तथा उद्योगसँग जोड्न सकिने आधार छन् । तर सम्भावनाको चर्चा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र राज्यको जिम्मेवार पहलको पनि उत्तिकै आवश्यक छ । गाँजाको नियन्त्रित खेतीले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । वैकल्पिक नगदेबालीका रुपमा यसको व्यावसायिक उत्पादन व्यवस्थित गर्नसके किसानको आम्दानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक कच्चापदार्थको उपलब्धतामा योगदान पुग्न सक्छ । औषधि उत्पादन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि यसको उपयोग सम्भावना छ । आयातमा निर्भर औषधि तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनको सम्भावना खोज्न सकिन्छ । तर यसबाट तत्काल ठूलो आर्थिक लाभ हुने अनुमान गरेर राज्यले हतारमा निर्णय गर्नु पनि उचित हुँदैन । उत्पादन लागत, बजार, गुणस्तर, प्रशोधन प्रविधि, निर्यात सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विस्तृत अध्ययन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
यसको अर्को महङ्खवपूर्ण पक्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा हो । गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगलाई मान्यता दिँदैमा यसको अनियन्त्रित सेवन, बिक्री वितरण वा दुरूपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन । नियन्त्रित खेतीको नाममा अवैध कारोबार विस्तार हुने जोखिमलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यसैले खेती गर्न पाउने व्यक्ति वा संस्थाको छनोट, उत्पादन क्षेत्रको पहिचान, परिमाण निर्धारण, गुणस्तर परीक्षण, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बिक्री वितरणसम्म राज्यको निगरानी हुनुपर्दछ । औषधीय प्रयोजन र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगबीच स्पष्ट कानुनी सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । बालबालिका तथा युवालाई यसको दुरूपयोगबाट जोगाउने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतले सन् १९६१ को सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्सको धारा २३ र २८ लगायतका व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर कानुनी प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ । यसको अर्थ नेपालले राष्ट्रिय आवश्यकता र आर्थिक सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग सन्तुलित गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मर्मविपरीत नहुने गरी नियमन, अनुगमन र नियन्त्रणको प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने संस्थागत क्षमता पनि विकास गर्नु अपरिहार्य छ । अदालतको आदेशपछि अब सरकारको भूमिका निर्णायक बनेको छ । तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने निर्देशनलाई सामान्य प्रशासनिक औपचारिकताका रुपमा लिन मिल्दैन । कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, गृह प्रशासन र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञलाई सहभागी गराएर स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ । गाँजाको प्रजाति, उत्पादनको उद्देश्य, खेतीको क्षेत्र, अनुमतिपत्र, अनुसन्धान, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनका विषयमा वैज्ञानिक आधारसहित मापदण्ड बनाउनु पर्छ । किसान र उद्योगीलाई अवसर दिने तर अवैध कारोबारलाई निरूत्साहित गर्ने सन्तुलित व्यवस्था आवश्यक छ ।
