काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौदेखि असोज १६ गतेसम्म सरकारले गरेका विभिन्न काम तथा कार्यप्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित नियमित साप्ताहिक ‘प्रेस ब्रिफिङ’मा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले सरकारका विभिन्न गतिविधि तथा उपलब्धिबारे जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुरु गरेको नियमित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङ रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण केही समय स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार आजदेखि प्रेस ब्रिफिङ पुनः नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले असोज ६ देखि १० गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागिता जनाएका थिए । उनले असोज ९ गते महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु सङ्कटलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए ।
यसैगरी, असोज ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दसैँ, तिहार र छठलगायतका चाडपर्व तथा सक्रिय मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायले जनशक्ति, स्रोतसाधन, यन्त्र तथा उपकरण चुस्तदुरुस्त राख्ने गरी कार्यतालिकासहित आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै सङ्घीय मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागितामा गत भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । सोही क्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन योजनाबारे पनि छलफल गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्नसक्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर निकायगत छलफल तथा समीक्षा गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह सुधार तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त र समयबद्ध बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखबीच भदौ १८ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी काम सम्पन्न भइसकेको छ । हाल विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले असोज ५ देखि ९ गतेसम्म तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयमा कार्यरत नीति तथा योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित उपसचिव तथा शाखा अधिकृतस्तरका २५ जना कर्मचारीले तालिममा सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, होटल सङ्घ, महिला उद्यमी महासङ्घ तथा नेपाल हस्तकला महासङ्घलगायतका प्रतिनिधिसँग भएका छलफलबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षात्मक बैठकसमेत सम्पन्न गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समीक्षा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे प्रस्तुतीकरणसहित छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ । नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि विभिन्न १२ विषय तथा क्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिककेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ । उक्त नियमावली असोज १२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ । कोष सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार गत भदौ १६ गते कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको थियो । विपद् प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट माग आएअनुसार प्राधिकरणले उक्त कोषमार्फत आवश्यक रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि असोज १६ गते सङ्घीय समन्वय समितिको बैठक तथा प्रगति समीक्षा कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कार्यालयको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिदसम्बन्धी राय तथा परामर्श माग गर्ने ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्श प्रदान गरिएको छ ।
यस अवधिमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीनवटा तालिम सञ्चालन गरी विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत ८३ जना कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १२९ जना कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १६औँ संशोधन, २०८३ बमोजिम नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसमेत परिमार्जन तथा संशोधन गरी जारी गरिएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गत भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अनुसन्धानतर्फ स्वीकृत २४ परियोजनामध्ये १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएका छन् । तीनवटा अनुसन्धान प्रतिवेदनको ‘कपि–एडिटिङ’ सम्पन्न भई प्रकाशनका लागि ‘लेआउट’ प्रक्रियामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक पर्ने दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सरकारी निकायको ‘डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन’का लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई ‘डेटा म्यापिङ’को काम भइरहेको छ । नेपाल ‘इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’को प्रतिवेदनसमेत परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको छ ।
हेलो सरकारमा ७७ हजारभन्दा बढी गुनासा
‘हेलो सरकार’मा वर्तमान सरकार गठन भएको गत चैत १३ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म कुल ७७ हजार १२८ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये ३१ हजार २८० वटा गुनासा फछ्र्यौट भएका छन् भने १७ हजार ५३९ वटा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
रसुवा बाढी, ग्यास अभाव, मलखाद, बिलबिजक जारी नगरेको, उपभोग्य सामग्रीको अभाव, वैदेशिक रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा देखिएको समस्या तथा सडक सञ्जाल अवरुद्धलगायतका विषयलाई केन्द्रित गरी २४सै घण्टा ‘हेलो सरकार’ सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
