लोकतन्त्रको मुटु मानिने संसद् जनआवाज मुखरित हुने र कार्यपालिकालाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च थलो हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद् सदस्यहरुले सरकारमाथि निगरानी राख्ने र जनसरोकारका मुद्दामा सरकारलाई घेर्ने एक मात्र औजार हो, ‘प्रश्नोत्तर’ । बहुदल पुनस्र्थापनापछिको २०४८ सालको सदनमा सांसद्हरुले १० हजार ६ सय ६३ प्रश्न सोधेको इतिहास हाम्रासामु छ, जसले तत्कालीन संसद्को जीवन्तता र जनप्रतिनिधिहरुको सक्रियतालाई दर्शाउँछ । तर समयक्रमसँगै संसद्मा प्रश्नको सङ्ख्या खुम्चिँदै गएको छ । अध्ययनका आधारमा २०७९ मा ५ सय ८१ र वर्तमान सदनमा यतिन्जेल जम्मा ७ वटा प्रश्नमा सीमित हुनुले संसदीय अभ्यासको मर्यादा सकिँदै गएको देखाउँछ । यो सङ्ख्यात्मक गिरावट मात्र होइन; नेपाली लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार र संसद्मा हराउँदै गएको शासकीय उत्तरदायित्वको प्रतिबिम्ब पनि हो ।
संसद्को जारी दोस्रो अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) मा देखिएका हालैका राजनीतिक परिदृश्यहरु झन् अनौठा र चिन्ताजनक छन् । संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ नजिक (१ सय ८३ सांसद्) को भारी बहुमतसहित नेतृत्व गरिरहेको सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद्हरुले संसद्मा प्रश्न गर्ने विपक्षी सांसद्हरुमाथि नै जाइलाग्ने अपरिपक्व शैली प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षको काम सरकारलाई प्रश्न गर्नु हो र सत्तापक्षको धर्म त्यसको सन्तुलित जवाफ दिनु हो । तर सङ्ख्याको दम्भमा प्रतिपक्षलाई दबाउन खोज्नु र प्रश्न गर्नेको मुख थुन्न उद्यत हुनुले संसदीय पद्धतिको हुर्मत लिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको संसद्प्रतिको रवैया र अभिव्यक्ति झनै गैह्रजिम्मेवार र विचलित बनाउने खालको देखियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको स्पष्ट कार्यविधि र नियम हुँदाहुँदै, पहिलो अधिवेशनमा संसद् नै छलेर अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । यस्तै दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिपक्षको विरोधपछि मात्र कार्यसूचीविना एक्कासि सदनमा उपस्थित हुनु संसदीय प्रक्रियाको ठाडो उल्लङ्घन हो ।
संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ‘धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नुभएको रैछ’ भन्दै ओठे जवाफ फर्काउनु र ‘३५ वर्ष नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुन्छ ?’ जस्ता सस्तो टिप्पणी गर्नुले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र संसद्प्रतिको निष्ठालाई गिज्याएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार प्रमुखको प्रत्येक शब्द राष्ट्रको सार्वभौमिकता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको हुन्छ । सबैभन्दा आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार मोड त्यतिबेला आयो, जब छिमेकी भारतले नेपालको भूमि मिचेको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा सरकार प्रमुखले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने सुनेको” भन्ने गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीतको अभिव्यक्ति दिनु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको लागि खेदजनक मात्रै होइन, देशकै लागि अहित हो । सरकार प्रमुखको कुर्सीबाट तथ्यहीन र राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउने खालको यस्तो हलुका अभिव्यक्ति आउनु अक्षम्य भूल हो । यही अभिव्यक्तिका कारण दुवै सदन अवरूद्ध हुनु र सडकदेखि सदनसम्म जनआक्रोश चुलिनु स्वभाविक छ । संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर (जम्मा ९२ सांसद्) भएको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संसद् छल्ने र राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै खेलवाड गर्ने छुट पाउन सक्दैनन् ।
संसद् नियमावलीको परिच्छेद–९ को नियम ५६ ले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरेको छ । यो नियम सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने र पारदर्शिता कायम राख्ने लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर संसद्मा प्रश्नोत्तरलाई नै प्रहसन र शक्तिको टकरावको थलो बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सत्तापक्षले सङ्ख्याको प्राविधिक बलमा संसद्लाई आफ्नो लाहाछाप लगाउने थलो मात्र सम्झने र प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति तत्काल सच्चिनुपर्छ । संसद्मा प्रश्न हराउनु भनेको जनताको आवाज हराउनु हो । सरकारले संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै संसदीय मर्यादा र स्थापित नियमहरुको अक्षरशः पालना गर्नैपर्छ अन्यथा संसद्मा देखिने यस्ता स्वेच्छाचारी दृश्यहरुले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउनेछ ।
