विजयपुर । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुशासन मार्गचित्र– २०८२ सम्बन्धी प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया विकृत बनेको औंल्याएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ‘राजनीतिक प्रभावका कारण प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा विकृति, तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली खर्च केन्द्रित हुने जस्ता संरचनागत समस्याहरू रहेको’ उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रक्रियामा जटिलता, शाखाबाट एउटै कागजात दोहो¥याएर पेश गर्नुपर्ने अवस्था, सेवा मापदण्डमा अस्पष्टता, डिजिटल पूर्वाधारको कमी रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । साथै, संघ र प्रदेशबाट हुने हस्तक्षेप, अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अस्थिरताका कारण स्थानीय शासनको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ । प्रतिवेदनले कानुनी सुधार, प्रशासनिक स्थिरता, सेवा प्रक्रियाको पुनःइन्जिनियरिङ, डिजिटल रूपान्तरण, वित्तीय अनुशासन तथा अन्तरसरकारी समन्वय सुदृढीकरणमार्फत स्थानीय सरकारलाई झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी शासन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने सुधार मार्गचित्र प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकारलाई नागरिकको वास्तविक “पहिलो सरकार” का रूपमा प्रभावकारी बनाउँदै पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।
