धरान । झण्डै साढे दुई दशक लामो विवादको घेरामा परेको धरानको आधुनिक बसपार्क हाल ठेक्का नलागेर अर्को समस्या झेलिरहेको छ । यो समस्या विगतमा निर्माणमा देखिएको थियो ।
यस्तो थियो विगत
‘सुन्दर बस्ती विकास आयोजना’ मार्फत् बसपार्कको काम २०५८ सालमा अगाडि बढेको थियो । तत्कालीन समयमा ८६ जना स्थानीयवासीहरूसँग निःशुल्क लिएको जग्गामा धरान नगरका कर्मचारीहरूले ‘गोरखधन्दा’ चलाएपछि लामो समय विवादमा फसेको थियो । त्यसबेला बसपार्कका लागि भनेर स्थानीयबाट जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीले ३६ दशमलव ३१ प्रतिशत योगदान दिने भनिए तापनि ५४ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
विवाद भएपछि २०५९ असार ५ गते नगरपालिका बोर्डले रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएकै अवस्थामा २०६२ जेठ १२ गते, २०६२ कै फागुन ५ र २५ गते नपाका कर्मचारीहरूले आफ्ना आफन्तको नाममा जग्गा किनेर गोरखधन्दाको सूत्रपात गरेका थिए । यसले झन् विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
बस्ती विकासका लागि १३ बिघा ५ कठ्ठा १९ धुर जग्गामध्ये बसपार्कको लागि ढेड बिघा मात्रै छुट्याइएको थियो । जुन जग्गा बसपार्कका लागि अपुग हुने जग्गादाता तथा स्थानीयको निष्कर्ष थियो । सोही निष्कर्षकै कारण पीडित जग्गाधनीहरूले ‘सङ्घर्ष समिति’ नै गठन गरेर आन्दोलन थालेका थिए । आन्दोलन यतिमै रोकिएन । आयोजनाका विषयमा अदालतमा समेत मुद्दा प¥यो । तत्कालीन समयका नगर प्रमुखसमेत रहेका मनोजकुमार मेन्याङ्बोले नगरका कर्मचारीको त्रुटिका कारण समस्या भएको बताउँदै आएका थिए ।
जग्गा थोरै भएकै निष्कर्षका कारण सुन्दरबस्ती आयोजनामा निर्माण हुने बसपार्क पनि अल्पकालीन हुने समितिहरूले प्रतिवेदनमा औँल्याएका थिए । तत्कालीन समयमा बनेको ‘धरान रिङरोड एवम् बसपार्क निर्माणबारे सुझाव समिति’ ले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुन्दरबस्ती आयोजनामा निर्माण हुन लागेको बसपार्क ‘अल्पकालीन’ हुने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
तत्कालीन नगर विकास समितिकी अध्यक्ष चेतना श्रेङले समितिले दीर्घकालका लागि धरान–१७ को सप्तरङ्गी पार्कभन्दा मुनिको खाली जग्गामा सार्वजनिक बसपार्क राख्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको बताएकी थिइन् । उक्त कुरालाई तत्कालीन आयोजना प्रमुख रहेका इन्जिनियर राजु पोखरेलले पनि सकारेका थिए । उनले तत्कालीन समयमा आउँदो २० वर्षसम्मलाई मात्रै बसपार्कले धान्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको बताएका थिए ।
यसका बावजुद पनि बसपार्क निर्माण थालिएको थियो । २०७७ साल माघ २७ गते बसपार्कको शिलान्यास गरिएको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाको पुस २७ गते बसेको बैठकले शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो । कस्तो मोडलमा बसपार्क बनाउने भन्ने विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो खर्चमा जम्बो टोली लिएर सिक्किम भ्रमणसमेत गरेको थियो । उक्त भ्रमणको चौतर्फी आलोचनासमेत भएको थियो । १२ जना कलाकारसहित गरी करिब ३० जनाको टोलीले ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर नगरले भने सिक्किमबाटै निमन्त्रणा आएका कारण गएको स्पष्टीकरण दिएको थियो ।
बसपार्क निर्माणका लागि कोशी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि काठमाडौँको सखुवा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपश्चात् बनेको आर्किटेक्टअनुसार हालको बसपार्क निर्माण भएको हो । २०८१ साल असार ३० गते सम्पन्न भएको बसपार्क डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
किन लागेन ठेक्का ?
यातायात व्यवसायीहरूले ठेक्का नलाग्नुको विविध कारणमध्ये योजनाबद्ध तरिकाले काम हुन नसक्नुलाई ठान्दै आएका छन् । यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठले ब्लाष्टकर्मीलाई म्यासेन्जरमा लेखे, “ठेकेदारले ठेक्का लिनुअघि नयाँ बसपार्कमा भानुचोकको बसपार्कका सबै सवारीसाधन नयाँ बसपार्कमा गएर सञ्चालन हुने वातावरण नबनाए ठेकेदारले ठेक्का लिन सजिलो नहोला । पहिला सबै सवारी साधन बसपार्कबाट सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्ने गृहकार्य गर्न जरुरी छ, एकतर्फी निर्णय लादिदिँदा समस्या आउन सक्छ । सम्बन्धित निकायले बुभ्mन जरुरी छ ।”
अहिले धरान उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयविनै मनमौजी रूपमा ठेक्काको रकम हेरफेर गरी ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । पहिलो पटक कात्तिक २ गते एक महिनाको समयसीमा राखेर ठेक्का गरेको थियो । ठेक्कामा जाने कि नगरले चलाउने भन्ने विषय नै लामो समय विवादमा अल्झिँदा एक वर्ष त्यसै समय बितेको थियो ।
२०८२ असार ३२ गते पहिलो पटक नगर कार्यपालिकाको बैठकले ठेक्का लगाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो भने ठेक्का चाहिँ कात्तिक २ गते खोलेको थियो । उक्त ठेक्कामा कुनै पनि कम्पनीले ठेक्का नहालेपछि दोस्रो पटक मङ्सिर ४ गते १५ दिनको समयसीमा तोकेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।
तत्कालीन समयमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित एक करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हाल्न आह्वान गरिएको थियो । जसमा प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गरिने सर्त पनि राखिएको थियो । दुई पटक ठेक्का नलागेपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने आयोजना प्रमुखसमेत रहेका राजस्व महाशाखाका अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले ब्लाष्टकर्मीलाई बताएका थिए ।
तर, एकाएक कार्यपालिकाको बैठक नगरी नै मङ्सिर २६ गते अर्को ठेक्का आह्वान गरिएको छ । जसमा मूल्यअभिवृद्धि करसहित एक करोड रुपैयाँ ठेक्का कायम गरिएको छ । यसमा पनि ठेक्का हाल्नेमा आशङ्का जाहेर गर्छन्–यातायात व्यवसायी ।
