धरान । अमेरिका भ्रमणमा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन सत्तारुढ दलमा चलखेल सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच हस्ताक्षर सङ्कलन थालेका छन् । उपसभामुख मगरलाई हटाउन गतवर्षको भदौमा काङ्ग्रेस–एमालेले प्रयास गरेका थिए । उपसभामुख मगरले आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । तत्कालीन समयमा उपसभामुख मगरले राजीनामा दिइनन् । उनले करिब ३० महिनाअगाडि अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गर्दै केही व्यक्तिको अन्तरवार्ता छिटो गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । उक्त विषयलाई लिएर काङ्ग्रेस–एमालेले उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लगाउँदै हटाउने प्रस्ताव लिई सांसद्हरूको हस्ताक्षर लिएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ मा सभामुख तथा उपसभामुख हटाउन सक्ने प्रावधान छ । धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा लेखिएको छ, “निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ ।” यसका लागि हाल कायम रहेको २ सय ७५ सांसद् सङ्ख्यामध्ये १ सय ८४ जना सांसद्ले हस्ताक्षर गरेमा पद रिक्त हुन्छ । तर, हाल काङ्ग्रेस–एमालेसँग उक्त सांसद् सङ्ख्या रहेको छैन । जसले गर्दा साना दलहरूलाई आग्रह गरिरहेको अवस्था छ भने काङ्ग्रेसबाट पनि डा. शेखर कोइराला पक्षका एकजना सांसद्बाहेक अन्यले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
यस विषयमा विपक्षी दलका नेताहरूले काङ्ग्रेस–एमालेको प्रयासलाई असफल बनाउने निर्णय गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आह्वानमा मङ्गलबार विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुखलाई हटाउनका लागि चालेको कदमको भत्र्सना गरेका छन् । उक्त कार्यलाई असफल बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख मगरलाई हटाएर सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक परिषद् ‘कब्जा’ गर्ने नियत राखेको आरोप लगाए । उनले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने प्रपञ्च संवैधानिक व्यवस्थाको दुरूपयोग भनी बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भने, “संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत पु¥याउनकै लागि उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग हो ।” काङ्ग्रेस–एमालेले उपसभामुख मगरले मानव तस्करी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । गत वर्षको साउन १ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसभामुखविरुद्ध उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमा उपसभामुख मगरले सन् २०२३ फेब्रुअरी २६ मा संसद् सचिवालय र आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी अमेरिकी दूतावासमा पदीय मर्यादाविपरीत गैरसांसद्लाई भिसा सिफारिस गरेको हुँदा पद दुरुपयोग गरेको अभियोगमा हटाउन निवेदन दिएको भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उपसभामुख भएकी मगरमाथि मानव तस्करीको आरोप प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रास्वपाले चुनौती दिएको छ । प्रम ओलीले सोमबार साँझ बसेको काङ्ग्रेससँगको बैठकमा उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालले आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका हुन् । सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुख मगरलाई पदबाट हटाउन मङ्गलबार प्रस्ताव अघि सारेका थिए । सांसद्हरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएका थिए । तर, महाभियोग लगाउनका लागि अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै गरिने तयारीमा सत्तारुढ दल अगाडि बढेका छन् । साउन ३० गते गएकी उनी भदौ १३ गते मात्रै नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ । रास्वपाले भने सडक सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
