विराटनगर । सङ्घीय सरकारले मुलुकी अपराध संहितालाई निष्प्रभावी बनाउँदै बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने गरी कानूनको मस्यौदा तयार पारेको भन्दै कोशी प्रदेशसभामा महिला सांसद्हरूले विरोध जनाएका छन् ।
दलगत विभाजनलाई पन्छाउँदै सत्तारुढ नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले तथा विपक्षी माओवादी केन्द्र तथा जसपाका महिला सांसद्हरूले एकै स्वरमा उक्त कदमलाई महिला अधिकार विरोधी, प्रतिगामी र पितृसत्तात्मक सोचको पराकाष्ठाको संज्ञा दिँदै तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन् । प्रदेशसभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै उनीहरूले दशकौँको सङ्घर्षबाट प्राप्त महिला अधिकारलाई खोस्ने र महिलामाथि हुने हिंसा र अन्यायलाई कानूनी संरक्षण दिने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले स्पष्टरूपमा बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराध मानेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई उल्टाउन खोज्नुले गम्भीर आशङ्का जन्माएको उनीहरूको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद् गीता तिम्सिनाले सरकारको यो कदमले समाजलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्न खोजेको भन्दै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइन् । उनले भनिन्, “हामीले पाइरहेका अधिकार प्राप्तितिर गइरहेको यो समाज फेरि प्रतिगमनतिरै फर्कन खोजेको जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो चरण हेर्दाखेरि आलोचना र गालीका लागि मात्रै सरकारले स्टेप लिइरहेको छ ।” अपराध संहिता, २०७४ को व्यवस्थालाई उल्टाउने तयारीले पुरुषहरूलाई गलत कार्यका लागि प्रोत्साहित गरेको उनको तर्क थियो । “यो तयारीले ‘अब जाऊ केटा हो, तिमीहरूको पुरुषार्थ देखाऊ, परेको बेहोर्नलाई सरकार छ’ भनेर कानूनी हिसाबले नै सम्बोधन गरेको अनुभूति मैले गरेकी छु”–तिम्सिनाले भनिन् । उनले महिलाहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने अवस्था आएमा कडा सङ्घर्षमा उत्रिन तयार रहेको चेतावनी दिँदै सङ्घीय सरकारलाई यस्ता कदम तत्काल रोक्न आग्रह गरिन् ।
सोही दलकी सांसद् सपना दर्जीले बहुविवाहलाई छुट दिन खोज्नु कानूनी राज्यको उपहास भएको बताइन् । “यो प्रस्तावले महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमा ठाडो प्रहार गरेको छ र फेरि पनि पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनलाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ” उनले भनिन्, “के सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले यस्तो प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ ? यस्तो प्रस्तावले महिलाहरूलाई अझ बढी शोषणको चक्रमा पार्ने हुँदा यो गलत प्रस्ताव कानून मन्त्रालयले तत्काल खारेज गरोस् ।”
नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद् शोभा चेम्जोङले सरकारले घुमाउरो पाराले पुरुषलाई बहुविवाह गर्ने कानूनी लाइसेन्स दिन खोजेको आरोप लगाइन् । “यो घुमाएर ल्याएको पुरुषमैत्री व्यवस्थाले पुरुषलाई बहुविवाह गर्ने वैधानिक प्रमाण–पत्र प्रदान गर्ने नियत राखेको छ” उनले भनिन्, “यो व्यवस्था ल्याउन खोज्नु पितृसत्तात्मक सोचको पराकाष्ठा हो । यसले पितृसत्तात्मक संरचनालाई थप बलियो बनाउन खोजेको प्रष्ट छ ।” संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्पविपरीत सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो । “महिलाले दशकौँसम्म सहनुपरेको बहुविवाहजन्य पीडाका घाउहरू अझै निको भइसकेका छैनन् । यस्तो बेला सरकार उल्टै बहुविवाह गर्न पाउने कानून ल्याउने प्रयास गर्दैछ, जुन अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य छ”–चेम्जोङले भनिन् ।
एमालेकी सांसद् मीना श्रेष्ठले बहुविवाह जस्तो जघन्य अपराधको विषयलाई ‘बिजनेस ट्रायल’ का रूपमा बाहिर ल्याइनु अत्यन्तै दुःखद् भएको बताइन् । “अहिले बहुविवाहको कानून संशोधन हुँदैछ भन्ने हल्लाले महिला अधिकारकर्मी, सिङ्गो समाज र सामाजिक सञ्जाल आक्रोशित भएको छ” उनले भनिन्, “बहुविवाह नेपाली समाजको एउटा दीर्घकालीन सामाजिक विकृति हो, जसले विशेषगरी महिला, बालबालिका र समग्र पारिवारिक संरचनामा गहिरो नकारात्मक असर पार्दै आएको छ ।” नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले समेत बहुविवाहलाई जघन्य अपराध मानेको स्मरण गराउँदै उनले यसलाई खुकुलो पार्ने कुनै पनि प्रयासले लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारको घोर उपेक्षा गर्ने बताइन् । “हामीलाई थाहा छ, बहुविवाहले महिलाको आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक पहुँचमा नकारात्मक असर पार्दछ” श्रेष्ठले भनिन्, “कानूनको मस्यौदा ठट्टाको विषय होइन । प्रतिनिधिसभाका माननीयज्यूहरूलाई म आग्रह गर्छु, यदि यो प्रस्ताव आएको छ भने तुरुन्तै खारेज गरौँ । महिलामाथि हिंसा हुन सक्ने एउटा शब्द पनि नलेखौँ ।” उनले प्रदेशसभाबाटै बहुविवाहविरुद्ध अझ कडा कानून निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
विशेष समयमा बोल्दै जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले पनि महिला हिंसाका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिन खोज्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताइन् । उनको भनाइले प्रदेशसभामा उपस्थित महिला सांसद्हरूको साझा आक्रोशलाई नै प्रतिबिम्बित गरेको थियो ।
