बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनका कारण उपचार सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको लामो समय बितिसक्यो । बढुवाको माग गर्दै चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा अस्तव्यस्त बनेको प्रतिष्ठानको एकातिर दैनिक आम्दानी घटिरहेको छ भने अर्कातिर प्रतिष्ठानमा राम्रो उपचार हुँदैन, सधैँ आन्दोलन भइरहन्छ भन्ने सन्देश फैलिरहेको छ । यसले प्रतिष्ठानलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने निश्चित छ । देशकै ठूलो स्वास्थ्य संस्थामा पर्ने प्रतिष्ठान धरासायी बनेमा समग्र धरानको विकासमा असर पर्नेछ । त्यसकारण पनि बीपीको गरिमा बचाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि धरानका बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल सबैले एक ठाउँमा उभिएर समाधानको बाटो खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि ठूला दलका नेताहरुलाई धरानवासी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले ध्यानाकर्षण गराएका गरायै छन् । भर्खरै नेकपा (एमाले)को टोलीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् डा.तोसिमा कार्कीले पनि संसदीय समिति र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । चौतर्फी दबाव सिर्जना भइरहँदा पनि किन समस्याको समाधान भइरहेको छैन ? बुझ्न कठिन छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्यमन्त्री र उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । देशको प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएको विषयमा पनि समस्या समाधान हुँदैन भने यसको निकास कसरी निस्किएला ? प्रश्नमाथि प्रश्न थपिएको अवस्था छ तर, यसको जवाफ सहज छैन । प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न नचाहेर हो वा चाहेर पनि नसकिएको हो भन्ने बुझ्न जरूरी छ ।
प्रतिष्ठानको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक खिचातानी हो । यहाँका पदाधिकारीहरु त राजनीतिक दलले नियुक्ति दिएका कार्यकर्ता रहने भएकाले स्वभाविक रुपमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह झल्किन्छ नै । प्रतिष्ठान त्यतिमा मात्र सीमित छैन । यहाँका कर्मचारी र चिकित्सकसमेत राजनीति गर्छन् । डाक्टरहरु नै राजनीति गर्न थालेपछि समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गएको हो । प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीले राजनीति गर्न नछाडेसम्म यसको अवस्था सुधार हुन कठिन छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय प्रधानमन्त्री कुलपति र स्वास्थ्य मन्त्री सह–कुलपति रहने अनि उपकुलपति पनि राजनीतिक दल नजिककालाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जरूरी छ । राजनीतिक आधारमा होइन, दक्षताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी छानिने व्यवस्था नभएसम्म राजनीतिक खिचातानीको अन्त्य हुँदैन । त्यसैले कानून परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दलका कार्यकर्ता होइन, दक्ष व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसपछि मात्र प्रतिष्ठान र यस्तै अन्य संस्थाहरुको अवस्था सुधार हुन सक्छ ।
