'संविधानको हुर्मत लिंदै धरान नगरप्रमुख'

नगरप्रमुख साम्पाङको उक्त कार्यलाई रास्वपाका नगरसचिव सुमन श्रेष्ठले निरङ्कुशता प्रदर्शन' भनी टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १७ 'स्वतन्त्रताको हकले स्पष्टसँग विचार अभिव्यक्तिलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। तर, नगरप्रमुख साम्पाङले भने नगरप्रहरी लगाई हस्ताक्षर अभियान रोकेका छन् । नगरसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, 'यो त संविधानलाई नै चुनौती दिएजस्तो भयो। स्वतन्त्रताको हकमाथि अङ्कुश लगाएजस्तो भयो । धरानमा पछिल्लो समय सबैभन्दा विवादित भएको मुद्दाको रूपमा पार्किङ शुल्कलाई लिइन्छ। जुन कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भई ठेक्का लागेको अवस्था पनि छैन ।

२०८०/०८१ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा पारिएको थियो, कायर्यान्वयनपूर्व टेण्डर आह्वान गर्न, १५ दिन अगाडि कार्यपालिका बैठक जमेर निर्णय गर्नुपर्छ शिलवन्दी राजस्व परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका धरान-१५ का वडाध्यक्ष नरेश इबारमले फोनसम्पर्कमा भने, 'नगरप्रमुखको तजविजले तोक आदेशको भरमा लाग्यो। त्यो हालसम्म अनुमोदन भएको छैन । वैधानिक बाटो अवलम्बन नगरी आएको शुल्कका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सोही आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै रास्वपाले तीन दिने हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो। जरबकी अभियानको दोस्रो दिन नगर प्रहरीबाट हस्तक्षेप गरिएको थियो । कानून व्यवसायी विदुर महत भन्छन्, 'पहिलो कुरा त स्थानीय सरकारको निर्णय नै स्वेच्छाचारी भएको छ। विधिको शासन भएको देशमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हनन् र अङ्कुश लगाउने काम भएको छ ।'

निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा पार्किङ शुल्क लगाउने भनी कात्तिक २४ गते सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो। तर, कतिमा ठेक्का लागेको छ, कुन कम्पनीले प्राप्त गरेको छ भन्ने विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरू पनि अनभिज्ञ रहेका छन् । केही कार्यपालिका सदस्यका अनुसार सुन्नमा आएको १२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको भन्ने छ तर, यकिन छैन।

'कसलाई ठेक्का लगाउने, कतिमा लगाउने कुनै पनि कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै भएको छैन । कतिमा लाग्यो भन्ने पनि थाहा छैन वडाध्यक्ष इवारम भन्छन्, 'सुन्नमा आएको १२ लाख रुपैयांमा लागेको छ रे।'

१९औं  पूर्ण बैठकमा नगरप्रमुख साम्पाङले पार्किङ शुल्कको विषयमा कुरा राखेका थिए। तर, कार्यपालिका सदस्यहरूले करको विषय ठीक भए पनि हुँदैन भनेर आवाज उठाएका थिए। १९ औं पूर्ण बैठकमा नगरप्रमुखज्यूले प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । हामीले कर ठीक छ, पार्किड शुल्क चाहिँ लगाउनु हुँदैन भनेका थियौं कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेका वडाध्यक्ष इवारमले भने, '२० औं पूर्ण बैठकमा खारेज गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाएको छु। अरू वडाध्यक्षहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको छ।'