बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको मात्र होइन, कोशी प्रदेशकै बासिन्दाका लागि गौरवको स्वास्थ्य संस्था हो । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले त देशकै ठूलोमध्येको एक स्वास्थ्य संस्था हो । प्रदेशभरका नागरिक उपचारका लागि प्रतिष्ठानमै आइपुग्छन् । लाखौं नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी भएको प्रतिष्ठान अहिले आफैँ बिरामी र धरासायी अवस्थामा पुगेको छ । बीपी प्रतिष्ठान धरासायी हुनु भनेको लाखौं सर्वसाधारण नागरिक उपचार सेवाबाट बञ्चित हुनु हो अनि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरु मोटाउनु हो । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भनेको देशमा सरकारको अधीनमा रहेको स्वास्थ्य संस्था यसरी धरासायी बन्दै जानु संविधानमा उल्लेखित उक्त शब्दकै बदनाम हो ।

बीपी प्रतिष्ठान उपचार गर्नेभन्दा राजनीति गर्ने, आन्दोलन गर्ने अखडा बन्नु दुःखद् हो । प्रतिष्ठानका अग्रज चिकित्सकहरु काम छाडेर बसेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण बिरामीमा परेको छ । बिरामीले समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन् । कयौं बिरामी उपचार नपाएर त्यसै फर्किरहेका छन् । हात भाँचिएर सामान्य उपचारका लागि आएका बिरामीले घण्टौं कुर्र्दा पनि डाक्टर भेट्दैनन् । भएका स्वास्थ्यकर्मीले पनि राम्रो व्यवहार गर्दैनन् भन्ने गुनासो पुरानै हो । प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवहारका कारण पनि बिरामी र तिनका आफन्त आजित भएका छन् । यसले बिरामीहरुमा नकारात्मक सन्देश फैलिइरहेको छ । यसले सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई घाटा र निजी अस्पतालहरुलाई फाइदा पुगिरहेको छ । प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवहार र बोलीचाली मात्र सुधार्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म बिरामीमा प्रतिष्ठानप्रति सकारात्मक धारणा विकास हुन्छ । भनिन्छ नि, स्वास्थ्यकर्मीको मीठो बोलीवचनले पनि आधा रोग निको हुन्छ ।

प्रतिष्ठानमा सुधार गर्नु पर्ने अनेक विषयहरु छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त प्रतिष्ठानको बदनाम छवि सुधार्नु आवश्यक छ । प्रतिष्ठानमा राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने सन्देश फैलाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि राजनीतिक खिचातानीको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय लामो समयदेखि बढुवा नभएको भनेर चिकित्सक, कर्मचारी आन्दोलित छन् । उनीहरुका जायज माग सुनुवाइ हुनुपर्छ तर, नियमावली संशोधन नै नगरी आन्तरिक बढुवाको दबाव दिनु कानूनसम्मत हुँदैन । आफ्ना मागहरु पूरा गराउन उपचार सेवामै प्रभाव पर्ने काम गर्नु चिकित्सकको नैतिकता हुन सक्दैन । साथै प्रतिष्ठान प्रशासनले पनि आन्दोलनकारीसँग बसेर छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न लागिपर्नु आवश्यक छ । धरानका आम नागरिकले पनि यो विषयमा चासो देखाएर दबाव सिर्जना गर्नु जरूरी छ । बीपी प्रतिष्ठान पनि नरहने हो भने धरान उजाड बन्ने निश्चित छ । सरकारले पनि प्रतिष्ठानको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । समस्याको समाधान सरकारले नै गर्नुपर्छ ।