नेपालमा सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी भइसकेको प्रतीत हुँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिको चरित्रहत्या, धर्मसंस्कृति, सामाजिक परिवेश एवम् मूल्यमान्यतालाई अपमान गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यस्तै समाजमा अफवाह फैलाउने, आपराधिक गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता गैरकानूनी हर्कतहरू न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि पनि सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापन जरुरी देखिँदै गएको हो । यस विषयमा सरकारले पनि सरोकारवाला निकायसँग परामर्श लिन सुरु गरेको छ । यसले कम्तीमा पनि एउटा खाका तयार गर्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय देखिँदै गएको विकृतिको सामाना गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नकै लागि छुट्टै कानून बनिसकेको अवस्था छैन । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत साइबर अपराध भनी परिभाषित गरी विद्युतीय कारबाही गरिँदै आएको छ तर, यो पर्याप्त छैन । यसमा पनि कस्ता अपराधलाई साइबर अपराध मान्ने भन्ने निश्चित मानक छैन । यो पनि रिसइबी साध्ने संयन्त्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । साइबर अपराधले विद्युतीय कारोबारलाई बढी हेर्ने गरेको छ । जसमा सामाजिक सञ्जालमा भएका चरित्रहत्या, अपमान, समाजमा अफवाह फैलाउनेहरूमाथि कारबाही भएको खासै उदाहरण छैन । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा हुने त्यस्ता विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न जुन हिसाबमा पाइला चालेको छ, त्यो सह्रानीय कार्य हो ।
सूचना, प्रविधिको तीव्र विकासका कारण यसको प्रयोगका आयामहरू पनि परिवर्तन भएका छन् । ७० को दशकबाट नेपालमा सूचना प्रविधि यसरी विकास भएर आएको छ कि त्यसलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नै हम्मे परेको अवस्था छ । यसका केही कारणहरू छन्ः पहिलो त नेपालमा सूचना प्रविधिबारे जानकारको संख्या नै न्यून छ । त्यसमा पनि सरकारी संयन्त्रमा रहेका कर्मचारीहरू प्राविधिक कम छन् । दक्ष जनशक्ति नहुँदाको परिणाम अहिले आम नेपालीले भोग्दै आइरहेका छन् । दोस्रो नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग ह्वात्तै बढ्दा त्यसको प्रयोग सही ढङ्गबाट गर्न सक्ने नागरिकहरू कम छन् । के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने नैतिक दायरा नै बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा यसको दुरुपयोग बढेको छ । सूचना प्रविधिको विकासले गर्दा अपराधको प्रकृति परिवर्तन भएको छ । हाम्रा कानूनको प्रकृति भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । अब आवश्यक बन्दै गएको छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा सूचना प्रविधि कायालपट भएको अवस्था छ । इन्टरनेटको पहुँच व्यापक बढेको छ । मोबाइलको प्रयोग नेपालीको कुल जनसंख्याभन्दा बढी रहेको अनुसन्धानका तथ्यहरूबाट सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । फेसबुक, ट्वीटर, टीकटक, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेको संख्या पनि उस्तै गरी बढेको छ । यी सामाजिक सञ्जालबाट आजका दिनमा चरित्र हत्यादेखि धार्मिक अहष्णिुता फैलाउने कामहरू पनि हुँदै आएका छन् । यसलाई कुनै न कुनै संयन्त्रमार्फत् रोक्न आवश्यक छ ।
सरकारले २०७६ सालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जारी गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालकहरूले नेपालको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानसहित विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय उठेपछि स्थगन गरेको थियो । तर, आज चार वर्ष नबित्दै पुनः सरोकारवालाहरू नै यस विषयमा कुरा उठाइरहेका छन् । यो आवश्यक पनि हुँदै गएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन अवस्थामा कुण्ठित हुन्छ र हुँदैन भन्ने विषयबारे पनि मन्थन हुन जरुरी देखिएको छ । संविधानको मौलिक हकले व्यवस्था गरेको मूलभूत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुन अवस्थामा कुन्ठित हुन्छ ? यो प्रश्नबारे गम्भीर बन्न आवश्यक देखिँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा कतिसम्म चाहिँ अभिव्यक्ति गर्न पाउने हो, त्यो कानूनी दायरा र नैतिक दायरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले नियमन र व्यवस्थापन गर्ने गरी कानून ल्याउन आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल कुनै न कुनै कोणबाट नियमन हुनु जरुरी देखिएको छ । त्यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयले सबै सरोकारवाला निकायसँग बसेर समस्याको हल हुने किसिमको कानून पारित गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
