राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कानूनी प्रश्नहरू खडा भएका छन् । त्यही कानूनी प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका केही दलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विरोध जनाएका छन् ।
अर्कातिर सर्वोच्च अदालतले पनि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिक विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ । सर्वोच्चको आदेशमा विगतको संसद्ले पास गरेको विधेयक पुनः संसद्मा छलफल गरी पारित गरेपश्चात् मात्रै राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खुल्ला हुने अवस्था रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले रिट हालेपछि आइतबार आदेश गर्दै विघटित संसद्मा पेश भएको विधेयक पुनः संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरिएको उल्लेख छ । स्वभावैले विघटित संसद्मा पारित भएको विधेयक फेरि अर्को संसद्मा पेश नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनु कानूनको ठाडो उल्लङ्घन नै हो ।
तर, केही अधिवक्ताले यसको बचाउ पनि नगरेका होइनन् । संसद्मा पारित भइसकेको अवस्थामा स्वतः अर्को संसद्मा पारित नगरी प्रमाणीकरण गर्ने छुट छ भनी कहीँकतै भनेको पनि पाइन्छ । तर, कानूनको मूल मर्म र सिद्धान्त पटक्कै त्यसतर्फ निर्देश गर्दैन । नत्र सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्न सक्ने अवस्था थियो । यहाँ त्यसो गरेको देखिँदैन ।
आइतबारको संसद्मा नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत प्रतिपक्षी दलले प्रमाणीकरणबारे विरोध मात्रै जनाएनन्, संसद् नै अवरुद्ध गरे । जसका कारण बाध्य भएर संसद् बैठक अर्को दिनलाई सार्नु परेको थियो ।
नागरिकता विधेयकमा के छ भन्ने भन्दा पनि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिले सोझै पारित गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने मूल प्रश्न हो । यसले वर्तमान राष्ट्रपतिको नियतमाथि पनि सन्देह जन्माएको छ ।
विगतमा नेकपा (एमाले)को पक्षपोषण गर्दै आएको भनी पूर्व राष्ट्रपतिमाथि सङ्गीन आरोप लाग्दै आएको थियो भने वर्तमान राष्ट्रपतिले सत्तारुढ दललाई सोझै सघाएको जस्तो देखिएको छ । कानूनी रूपमा कति ठीक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने थियो ।
कानूनवेत्ताहरूसँगको छलफल र मन्थनबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने थियो । आंशिक रूपमा त्यो पनि गरेको देखियो तर, आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट त्यो बहस भयो कि भएन भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो । कानून पारित गरिरहँदा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरका विषयमा चिन्तन हुन जरुरी हुन्छ । घरिघरि संशोधन गरिनु उचित हुँदैन । त्यसकारण पनि नागरिक विधेयक प्रमाणीकरणले निश्चित एउटा सन्देह जन्माएको छ ।
नागरिकता विधेयकको मूल मर्म के हो भन्ने भन्दा पनि अहिले राजनीतिक दलहरूले यस विधेयकलाई कोपभाजन गरेको अवस्था छ । आम सर्वसाधारणलाई नागरिकता विधेयकमा भएको व्यवस्थाभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले आफूखुसी व्याख्या गरिदिनाले जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ ।
एकथरिको व्याख्या सुन्दा प्रमाणीकरण गर्नु नै हुँदैन भन्ने बुझाइ छ भने अर्कोथरिको व्याख्या सुन्दा ठीकै हो भन्ने छ । तर, यथार्थमा के छ भन्ने विषयमा मिहीन ढङ्गले व्याख्यात्मक टीकाटिप्पणी भएको अवस्था छैन । यहाँ कान छाम्नेभन्दा पनि कागको पछाडि दौडिने जमातका कारणले समस्या भएको छ ।
नागरिकता विधेयकबारे जनतामाझमा बहस र छलफल गर्न आवश्यक छ । जनताको राय लिन आवश्यक छ । हो, नागरिकता स्वयम्सिद्ध अधिकार हो । त्यो संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ तर, निश्चित बन्देजहरू पनि आवश्यक छ । जुनसुकै देशले पनि नागरिकता दिँदा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै दिने व्यवस्था गरेको छ ।
हालको नागरिकता विधेयकमा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मिएका जो कोही नागरिकलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनी व्याख्या गरिएको छ । नागरिकता विधेयकको यो नै सबैभन्दा विवादित वाक्यांश हो ।
किनकि त्यसअघि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका जो कोहीका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुला गरेको हो कि भन्ने सन्देह जन्माएको छ । यस्ता विषयबारे नागरिकलाई आम छलफलमा ल्याउन जरुरी छ । नागरिकता विधेयकका एक एक बुँदामा छलफल, विचारविमर्श गरी प्रमाणीकरण गर्ने हो भने पक्कै पनि विवाद सिर्जना हुँदैन ।
त्यसतर्फ सम्मानीय राष्ट्रपतिले पनि सुझबुझ राख्नु पर्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गरिरहँदा आम नेपालीको आवाजलाई सुन्नुपर्छ । नत्र सदैव राष्ट्रपतिप्रति सन्देह उत्पन्न भई नै रहनेछ ।
