विराटनगर । मोरङ जहदा–२ का बालकदास ऋषिदेव बुधबार बिहानै १० बज्न नपाउँदै विराटनगरको ट्राफिक चोकस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुगे । असारे झरी र आफ्नो काम थाती राखेर १० किलोमिटरको यात्रा तय गरेका उनी कुनै ठूलो व्यापारिक कारोबारका लागि त्यहाँ पुगेका थिएनन् । न त उनले कुनै ठूलो उद्योग नै सञ्चालन गर्न लागेका थिए । उनको हातमा थियो– एउटा मैलो नागरिकता र मनमा थियो– वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको सानो झुप्रोको लालपुर्जा पाउने आश ।
कार्यालयको गेट खुल्नेबित्तिकै छिरेका ऋषिदेवले झण्डै ५ घण्टा लामो लाइनमा उभिएपछि दिउँसो ३ बजे मात्र एउटा कागज पाए, जसमा उनको ‘प्यान नम्बर’ लेखिएको थियो । “जग्गाको फारम भर्न प्यान कार्ड चाहिन्छ रे भनेर १० किलोमिटर धाएर आएँ” हातको प्यान कार्ड देखाउँदै उनले भने, “५ घण्टा भोकभोकै लाइन बस्दा ज्यान सुक्यो, तर एउटा आशले दुःख सहेँ ।“
ऋषिदेव एक्ला होइनन् । रङ्गेलीका जोगेन्द्र यादव र उमेश ठाकुर पनि सोही लाइनमा भेटिए । उनीहरू दुवैलाई गाउँमा ‘जग्गा लिने हो भने प्यान नम्बर अनिवार्य छ’ भनेर कसैले सुनाइदियो । त्यही सूचनाका भरमा उनीहरू खेतीपातीको सिजनमा काम छोडेर सदरमुकाम झरेका थिए । सुनवर्षीका गणेश पासवान त झन् अलमलमा देखिन्थे । उनलाई प्यान नम्बर किन चाहिन्छ भन्ने पूर्ण जानकारीसमेत छैन । “कसैले प्यान चाहिन्छ भन्यो, कसैले बैङ्क खाता भन्यो” उनले भने, “जग्गा पाउनका लागि जे–जे चाहिन्छ भने पनि पुर्याउनै पर्यो नि ।”
विराटनगरको ट्राफिक चोकस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान कार्ड बनाउने सर्वसाधारणको भीड छ । तर, यो भीड देशका ठूला उद्योगी वा करदाताहरूको होइन । यो त वर्षौंदेखि भूमि र लालपुर्जाको पर्खाइमा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हो । कोही काखमा स–साना बच्चा बोकेर लामो लाइनमा उभिएका छन् त कोही हिलोले मुछिएका कागजपत्रका थान सुकाउँदै यताउता दौडिरहेका देखिन्छन् । ३० किलोमिटरभन्दा टाढाका दुर्गम गाउँहरूबाट बसभाडा तिरेर आएका यी सर्वसाधारणलाई यतिबेला एउटै छट्पटी छ– कसरी चाँडो प्यान नम्बर लिने र पालिकामा फारम बुझाउने ?
भूमि समस्या समाधान समिति मोरङले जिल्लाका पालिकाहरूलाई साविकका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको थप विवरण सङ्कलनका लागि ‘पूरक आवेदन फारम’ भर्न सर्कुलर जारी गरेपछि स्थानीय तहहरूमा यतिबेला हाहाकार मच्चिएको छ । तर, यो वर्षाको समयमा अत्यन्तै छोटो म्याद राखेर जारी गरिएको सूचना र फारममा मागिएका विवरणको प्रकृति देख्दा लाग्छ– राज्यले सुकुम्बासीहरूमाथि एउटा निर्दयी ठट्टा गरिरहेको छ ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति मोरङ र स्थानीय पालिकाहरूले जारी गरेको फारममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूसँग यस्ता विवरण मागिएका छन्, जसले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक र मानवीय संवेदनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । फारममा परिवारका मुख्य व्यक्तिको प्यान नम्बर मात्र होइन, परिवारका सबै सदस्यहरूको बैङ्क खाता नम्बर, उनीहरूका नाममा रहेको धितोपत्र, सेयर वा ऋणपत्रको विवरण, ऋण लेनदेनको विवरण, सवारी साधन, अचल सम्पत्ति (घरजग्गा) र नगद, सुन, चाँदी, हीरा तथा जवाहरात जस्ता बहुमूल्य धातुहरूको समेत विवरण मागिएको छ ।
“जसको आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा छैन, दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर छाक टार्नुपर्ने बाध्यता छ, उनीहरूसँग हीरा, जवाहरात र सेयरको विवरण माग्नु कतिसम्मको उपहास हो ?” केराबारीका स्थानीय राम कार्की प्रश्न गर्छन्, “जसको घरमा बेलुकाको छाक टर्न धौ–धौ छ, उसँग हीरा र जवाहरातको विवरण खोज्नु भनेको गरिबीको घाउमा नुन छर्कनु जस्तै हो ।”
भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिने मोरङको केराबारी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष शरण थापा मगरका अनुसार समयको चाप र मौसमको प्रतिकूलताका कारण यसपटक जनताले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । “अहिले वर्षाको समय छ । बाढी र पहिरोको जोखिमका बीच ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रबाट सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ” वडाध्यक्ष थापा मगर भन्छन्, “समय एकदमै छोटो छ र मौसम प्रतिकूल हुँदा जनताले निकै सास्ती पाइरहेका छन् ।”
केराबारीकै राम कार्कीको बुझाइमा आयोगले समय थप नगर्ने हो भने धेरै वास्तविक सुकुम्बासीहरू यो प्रक्रियाबाट बञ्चित हुनेछन् । “पालिकाले असार १ गते शुक्रबार सूचना जारी ग¥यो । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा भयो । ४ गतेबाट मात्रै व्यावहारिक रूपमा काम सुरु हुन पायो” उनले भने, “धेरै सर्वसाधारणले त सूचना नै पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।”
यस्तै सास्ती मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा पनि देखिएको छ । वडानम्बर ६ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर चेम्जोङका अनुसार कागजातको चाङले सुकुम्बासीहरूलाई थप बोझिलो बनाएको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेल भने यो प्रक्रियाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछन् । धेरै पालिकाहरूले हतार–हतार सूचना जारी गरिरहँदा मिक्लाजुङले भने यसमा केही समय पर्खने नीति लिएको छ । उनले केही दिनपछि सर्वदलीय बैठक राखेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
उता आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा भने चाप थेगिसक्नु छैन । सूचना अधिकारी नवराज भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्यान कार्ड बनाउने सेवाग्राहीको अनपेक्षित भीड लागेको छ । मोरङमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या आजको होइन । विगत ४० वर्षदेखि विभिन्न सरकार र दर्जनौँ आयोगहरू आए, तर कसैले पनि यो समस्याको दिगो समाधान पहिल्याउन सकेनन् । अहिले बालेन साह नेतृत्वको सरकारले ‘१ सय दिनभित्र नयाँ आयोग गठन गरी काम सुरु गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाए अनुसार नै आयोग गठन त भयो, तर सो आयोगले ल्याएको नयाँ कार्यविधि र झन्झटिलो प्रक्रियाले पीडितहरूलाई खुसीभन्दा बढी सास्ती दिएको छ ।
मोरङको कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरेलगायतका क्षेत्रमा विगत ४० वर्ष अगाडिदेखि नापजाँचको काम चलिरहेकै छ । स्थानीय पाका व्यक्तिहरूका अनुसार २०३२ सालमा ‘वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग’ बन्यो, जसले हालको कानेपोखरी–६ क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिने भनेर नापजाँच ग¥यो । तर, अदालतको फैसलापछि सो कार्य बदर भयो । २०३५ सालमा झोडा क्षेत्र खाली गराउने क्रममा भएका द्वन्द्व र ऐतिहासिक घटनाक्रमपछि पनि सुकुमबासीहरू त्यहीँ बसोबास गरिरहेका छन् ।
२०५२ सालमा लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा बनेको आयोगले बयरवन क्षेत्रमा नापजाँच गरी प्रतिकठ्ठा शुल्कसमेत उठायो । तर, त्यो बेला वितरण गरिएका पुर्जाहरू नक्कली सावित भए । त्यसपछि शैलजा आचार्य, दिलीप गच्छदार, खेम प्रधान, मानबहादुर लिम्बू, डीपी राई, सुशील घिमिरे, नवीन पौडेल नेतृत्वका आयोगहरू पालैपालो आए । कसैले पहिचान पत्र बाँडे त कसैले वर्गीकरण गरे, तर कसैले पनि लालपुर्जासम्म डोर्याउन सकेनन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मोरङ जिल्लामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या भयावह छ ।
भूमिहीन दलित ८ हजार ९ सय १९ घरपरिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी १८ हजार ५ सय ६१ घरपरिवार, अव्यवस्थित बसोबासी ४० हजार २ सय ५३ घरपरिवार रहेका छन् । जिल्लाका १७ वटा पालिकामध्ये कतिपय पालिकाको पूर्ण विवरण अझै प्रविष्टि (इन्ट्री) भइसकेको छैन । सबै विवरण अद्यावधिक हुँदा यो सङ्ख्या झण्डै १ लाख घरपरिवार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न झण्डै २ हजार १ सय ३० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
