विराटनगर । मोरङ कारागार व्यवस्थापन विभागले ‘कारागार ऐन–२०७९’ लाई टेकेर चौकीदार अभिषेक गिरीलाई स्थानान्तरण गरेको भए पनि त्यसविपरीत उनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
कारागार ऐन २०७९ (संशोधित) दफा ३१ को उपदफा ३ मा कैदी वा थुनुवालाई विभागले एक प्रदेशको कारागारबाट अर्को प्रदेशको कारागारमा वा प्रदेश कारागारबाट सङ्घीय कारागार वा सङ्घीयबाट प्रदेश कारागारमा बन्दी स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ (संशोधित) को दफा ७ ङ (१) मा चौकीदार, नाइके तथा भाइनाइकेलाई कारागार व्यवस्थापन विभागले जुनसुकै बेला जिम्मेवारीबाट हटाउन र आवश्यकताअनुसार स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । उनले कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मोरङ कारागारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । चौकीदार गिरीले ऐन र कार्यविधि विपरीत गई माघ ३ गते उच्च अदालतमा ‘उत्प्रेषण परमादेश’ सम्बन्धी आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
उच्च अदालत विराटनगरले आज (सोमबार) छलफलका लागि बोलाएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभाग भने कानूनसम्मत नै गिरीलाई सरुवा गरेको दाबी गरेको छ । अर्कातिर चौकीदार गिरी शक्तिको दुरुपयोग गरी चौकीदार बन्दै आएका छन् । सामान्यतः एक वर्षसम्म मात्रै चौकीदार बन्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर, उनी पटक–पटक सोही पदमा बसी आफूअनुकूल निर्णय गराउँदै आएका छन् । कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ (संशोधित) को दफा ५ को ओमा चौकीदारको सुविधा बढीमा एक वर्षका लागि मात्र दिन सकिनेछ । अर्को वर्षका लागि निरन्तरता गरिने छैन । तर, पहिलोपटक चौकीदार भई काम गरेको २ वर्ष व्यतित भइसकेपश्चात् पुनः चौकीदार पदमा नियुक्त गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । यस वाक्यांशको आशय भनेको एक पटक चौकीदार भइसकेका कैदीबन्दीले तेस्रो वर्षपछि मात्रै चौकीदार हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, गिरीको हकमा भने त्यस्तो भएको पाइँदैन ।
चौकीदार गिरीले विभागको नियममा ‘एक वर्षभन्दा कम सजाय अवधि रहेको कैदीबन्दीको हकमा’ स्थानान्तरण गर्न नपाउने भन्ने दाबी गरेका छन् । तर, ब्लाष्टकर्मीले कारागार ऐन, नियम तथा नियमावली अध्ययन गर्दा कहीँकतै पनि यस्तो व्यवस्था नरहेको पाएको छ । स्थानान्तरणको निर्णय बदर गरीपाऊँ भन्दै ‘उत्प्रेषण परमादेश’ माग गरेर माघ ३ गते रिट परेको अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
रिट परेको भोलिपल्ट उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको एकल इजलासले माघ ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको उनले जानकारी दिए । ‘दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी छलफल गराई उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७९/१०/०९ गतेको पेसी तोकी पेसीको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू’ आदेशमा उल्लेख छ ।
गिरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला र अधिवक्ताद्वय कल्याण के.सी. र मदनकुमार पन्तले बहस गरेका थिए । ‘यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आदेश जारी हुनु नपर्नुका आधार र कारण खुलाई भए लिखित प्रमाणसमेत साथै राखी बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू’ आदेशमा उल्लेख छ ।
कैद भुक्तान हुन एक महिना बाँकी नहुँदै चौकीदार गिरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्रीको निर्देशनमा कारागार व्यवस्थापन विभागले मोरङ कारागारमा पत्र पठाएको थियो । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद भुक्तान गर्दै आएका गिरीको मकवानपुरको भीमफेदी कारागार स्थानान्तरण गरिने पत्र आएको छ । गिरीको फागुन ३ गते कैद भुक्तान हुँदै छ । विराटनगरका स्थानीय एमालेका नेताले दबाव दिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा कारागार व्यवस्थापन विभागले गिरीलाई ‘जतिसक्दो चाँडो’ स्थानान्तरण गर्नू भनेर मोरङ कारागारलाई पत्र पठाएको थियो । गिरीलाई २०७८ मङ्सिर ९ गते मोरङ कारागार ल्याइएको थियो । तत्कालीन समयमा उनलाई ल्याउँदा पनि कारागार तनावग्रस्त बनेको थियो ।
