विजयपुर । धरान नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुपूर्व हर्कराज राईले खानेपानीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । खानेपानीसँगै जोडिएको खानेपानी परियोजनामा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने थियो तर हालसम्म ती मुद्दा थाती छन् ।
निर्वाचित भएपछि नगर प्रमुख राईले खानेपानी समस्या समाधानका थुप्रै प्रयास गरे । उनका प्रयासमा गरिएका कामहरूको सफलताको मापन हुँदै जाला तर उनले एसियाली विकास बैङ्कको ऋण अनुदामा सञ्चालित परियोजनामा चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । उनले दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति नै बनाएर लामो समय आन्दोलन गरेका थिए । उनै राईले नगर प्रमुख पदको पदभार ग्रहण गरेको ७ महिना पूरा हुँदा पनि भ्रष्टाचारको विषयले प्रवेश पाउन सकेको छैन । नगर प्रमुख भएपछि स्वतः खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको अध्यक्ष हुने कानूनी प्रावधान नभए पनि भद्र सहमति भएकाले राई बोर्डको अध्यक्ष छन् । तर, बोर्डको अध्यक्ष भएको सात महिनासम्म छानबिनका लागि यथेष्ट पहल थालेका छैनन् । अर्कोतिर बोर्डको बैठक समेत राख्न सकेका छैनन् । यस विषयमा बुझ्दा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले कुनै पनि समिति नबनेको बताए । भ्रष्टाचार भएको भन्दै आवाज उठाउने नगर प्रमुखले हालसम्म छानबिन नगरेको भन्दै उनलाई सहयोग तथा समर्थन गर्दै आएको सचेत धराने समूहले परियोजनाको निस्पक्ष छानविनको माग गरेको छ । समूहले नगरप्रमुख राई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै छानविन गर्न माग गरेको हो ।
समूहका संयोजक निरज लिम्बूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘एडिबी आयोजना असफल भएको सबैमा जानकारी भएको अवस्थामा धराने जनताबाट उठाइएको राजस्व बालुवामा पानी हालेसरी भएको ठहर छ । तसर्थ आयोजना सञ्चालन गर्दा जो–जो पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू संलग्न थिए । उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरूपमा पालना नगरेको तथा चरम भ्रष्टाचार भएको पाइएकाले सो आयोजनामा संलग्न सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरू उपर निस्पक्ष छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अुनरोध गर्दछौँ ।’ साथै आगामी दिनमा यस्ता गौरबका आयोजनामा कुनै लापरबाही तथा भ्रष्टाचार नगर्न पनि समूहले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नगर प्रमुख राईले छानविन कहिले गर्ने भन्ने जिज्ञासामा सबै कुराको समय आउने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । नगरप्रमुख राईले केही समयअघि खानेपानी बोर्डको आय–व्यय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समय आएपछि सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । हालसम्म राईले छानविन समिति गठन समेत छैनन् ।
समितिका सदस्य श्याम पोखरेलले हालसम्म बोर्डले बैठक बस्न नसकेको बताए । उनले ९ महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘ऐनअनुसार अध्यक्ष अनुमोदित हुनुपर्छ । सपथ लिनुपर्छ अहिलेसम्म केही भएको छैन । पञ्चायती शैलीमा काम गरिरहनु भएको छ । पारदर्शी पनि छैन,’ उनले भने, ‘नगरप्रमुख नै अध्यक्ष हुने ऐनमा व्यवस्था नभएको र भद्र सहमति मात्रै नगरप्रमुख अध्यक्ष भएको हो ।’ उनले नेपाल खानेपानी संस्थान बोर्डमा समायोजन नभएको बेला सहमति भएको बताए । उनले खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रमुख मुद्दा भएका नगरप्रमुख राईले ९ महिनासम्म बैठक नबोलाउँदा आश्चर्य व्यक्त गरे ।
खानेपानी व्यवस्थापन ऐन बोर्ड ऐन २०६३ को परिच्छेद ३ मा बोर्डको कार्यकारी समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐन दफा दफा १० उपदफा २ बमोजिम कार्यसमितिमा नगर प्रमुख, भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालयका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष, स्थानीय उपभोक्ता सङ्घको अध्यक्ष, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा क्षेत्रका लगायतको ७ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १० को उपदफा ७ मा समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । तर, नगर दलीय संयन्त्रले सञ्चालन गरेको बेला कार्यकारी अधिकृत अर्थात् नगर प्रमुख अध्यक्ष बोर्डको पनि अध्यक्ष हुने निर्णय गरेकाले राई नै नगर प्रमुख छन् । खानेपानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, ‘अध्यक्षको बैठक बोलाउने, निर्णय गर्ने काम हो । मैले निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो ।’ ऐनको दफा १० को उपदफा ७ मा समितिका सदस्यहरूले आफ्नो कार्य सम्हाल्नुअघि सपथ लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर हालसम्म नगर प्रमुख राई न त अनुमोदित भएका छन् न त सपथ नै ग्रहण गरेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक पोखरेलाई अध्यक्षले ऐनअनुसार अनुमोदित हुनु पर्ने वा शपथ लिनुपर्ने बारेमा जिज्ञाशा राख्दा विगतमा नै निर्णय भएकाले सोही बमोजिम भएको बताउँदै पन्छिए । बोर्डका विज्ञ सदस्य देवराज श्रेष्ठले बैठक बोलएर अध्यक्ष अनुमोदित हुनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘बैठक बोलाएर कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नु पर्ने हो हालसम्म बोलाइएको छैन ।’
