प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको मतका आधारमा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक सांसद्हरूको सूची बुझाएका छन् । तर, समानुपातिक सूचीमा समावेश नामहरूले यसको अवधारणालाई नै गिज्याइरहेको छ । समानुपातिक सांसद्को व्यवस्था खासमा कसका लागि ल्याइएको हो ? बुझ्न कठिन छ । समानुपातिक सांसद्को अवधारणा खासगरी पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व संसद्मा होस् अनि उनीहरूका आवाज संसद्मार्फत् राज्यमा पुगोस् भन्ने हो । त्यसैले महिला, दलित, मधेसीलगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था मिलाइको हो । प्रत्यक्षबाट जित्न नसक्ने अल्पसङ्ख्यक, पीडित वर्गसमेत समानुपातिकमार्फत् संसद्मा पुग्न सकुन् भनेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिए पनि यसको अवधारणाअनुसार काम हुन सकेको छैन । बरु यो समानुपातिकका नाममा पहुँचवालाहरू नै संसद्मा पुग्दा वास्तविक उत्पीडित वर्ग संसद् प्रवेशबाट बञ्चित भइरहेका छन् । यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कसका लागि हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यस पटकको समानुपातिक सांसद्को सूचीमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि ठूला नेताहरूका श्रीमती र आफन्तहरू अटाएका छन् । तर, कतिपय उत्पीडित वर्ग अटेनन् । आरजु देउवा, मञ्जु खाँण, सुशिला श्रेष्ठदेखि पशुपति समशेर जबरासम्म उत्पीडित वर्गका रूपमा समानुपातिक सांसद्का लागि सिफारिस भएका छन् । यसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायतका उत्पीडित समुदाय प्राथमिकतामा पर्न छाडेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लडेर जित्न सक्ने नेताहरूलाई पनि प्रत्यक्षबाट हटाएर समानुपातिकमा राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । दलहरूले उत्पीडित तथा पछाडि परेका वर्गलाई प्रत्यक्षमा उपेक्षा गरेका छन् । समानुपातिकमा नाम राखिए पनि दलहरूले पाएको मतका आधारमा सांसद् छनोट हुने भएकाले धेरै जनाले अवसर पाएनन् । यो अवस्थाले समानुपातिक प्रणाली बारे पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । जुन अवधारणाअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु भयो, त्यस अनुरूप नभएपछि कहाँ कमी कमजोरी भयो ? भन्ने बारे दलहरूले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
यसपटक समानुपातिकबाट सांसद् बन्नेहरू धेरैजसो महिला हुनुको कारण दलहरूले महिलालाई अवसर दिएर होइन कि बाध्यता हो । सांसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनै पर्ने प्रावधानका कारण उनीहरू समानुपातिक सूचीमा महिलाको नाम धेरै पठाउन बाध्य भए किनभने प्रत्यक्षमा कतिपय दलले महिलालाई उम्मेदवार नै बनाएका थिएनन् भने कतिपयले बनाए पनि न्यून सङ्ख्यामा मात्र बनाएका थिए । अन्य लक्षित वर्गका हकमा पनि त्यही कुरा लागू भयो । यसले समानुपातिक प्रणालीका नाममा असमानता झनै बढेको छ । समानुपातिक प्रणालीमा आफन्त र पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुने हो भने यसले पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि बढाउन नसक्ने निश्चित छ । कतिपय राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई पैसा कमाउने मेलो पनि बनाएका छन् । पार्टी र सीमित नेताहरूलाई जसले बढी रकम बुझाउन सक्छ, उसैलाई समानुपातिकमा सिफारिस गर्ने र सांसद् बनाउने गरेका घटना पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेका छन् । नेताहरूले सर्वप्रथम आफ्ना श्रीमती, नजिकका नातेदार र त्यसपछि धेरै रकम बुझाउन सक्ने व्यक्तिलाई सांसद् बनाउने गरेको जगजाहेर छ । दलहरूले यो दुरुपयोग रोक्न आवश्यक छ । यसको विकल्प खोज्ने वा यसैलाई सुधार गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । यसलाई सुधार नगर्ने हो भने अझै धेरै विकृति बढ्ने निश्चित छ ।
