विजयपुर । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको प्रमाण भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही नगरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिले कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
बुधबार नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं. १ समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रतिष्ठानका अनियमिततासम्बन्धी प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही नगरेको देखिँदा तत्काल कारबाही हुनुपर्ने’ माग गरिएको छ । समितिका सचिव तथा प्रवक्ता केशव पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्थाबारे काङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालय एवम् चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड र प्रतिष्ठानको ऐन तथा नियमावली विपरीत भएका नियुक्तिहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ । समितिले आर्थिक सङ्कटले प्रतिष्ठान बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सुधार गर्न माग गरेको छ । यसैगरी काङ्ग्रेसले चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले प्रतिष्ठानको सुधारको लागि राखेका मागहरूको समर्थन गर्ने पनि जनाएको छ ।
यस्तै डा.गोविन्द केसीले भदौ १२ गतेबाट सुरु गर्न लागेको सत्याग्रहको समर्थनमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि समितिले जनाएको छ । प्रतिष्ठानको हालको बिरामी उपचार शुल्कहरू नेपाल सरकार मातहतका अस्पताल सरह निर्धारण गर्न, उपचार शुल्क सम्बन्धी नागरिक बडापत्र जारी गर्न, पेइङ सेवामार्फत् मोलमोलाइ गरेर उपचार नगर्ने बिरामीहरूले बिरामी जाँच, उपचार, अप्रेसन र प्रयोगशाला तथा अल्ट्रासाउण्ड÷एक्स–रेसम्बन्धी सेवाको लागि हप्तौं÷महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
साथै तत्काललाई पेइङ सेवा बन्द गर्न पनि माग गरी व्यवस्थित गरेर मात्र सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । प्रतिष्ठानमा डायलाइसिस र आइसियुको सेवा वृद्धि गरी २–२ सय शøयाको मुटु र क्यान्सर उपचार केन्द्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न माग गरेको छ । सबै बिरामीका प्रयोगशाला जाँचका रिपोर्टहरू अनलाइन हुने व्यवस्था गर्न, पदाधिकारीहरूको अनियन्त्रित खर्च कटौती गर्न, पदाधिकारीहरूको तलबको अतिरिक्त ‘आकर्षण भत्ता खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकै भरमा अनेकौं आर्थिक निर्णयहरू गरिएको देखिएकाले ‘अन्तरिम आदेशको हद म्याद तोक्न पनि समितिले माग गरेको छ । साथै प्रतिष्ठानका दक्ष विशेषज्ञहरू क्रमशः प्रतिष्ठान छोडेर जाने क्रम वृद्धि भएकाले रोक्नका लागि ठोस योजना ल्याउन माग गरेको छ । प्रतिष्ठानका शिक्षक र कर्मचारीका नियमित वृत्ति विकासका कार्यलाई सुचारु गर्न पनि माग गरेको छ ।
