अहिले देशभर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विरोध तीव्र रूपमा बढ्दो छ । सत्तारुढ दलमै पनि विरोधाभाष कुरा आइरहेको छ । काङ्ग्रेस अगाडि बढाउने पक्षमा छ अर्थात् देशलाई हित गर्ने दाबी गरिरहेको छ । अर्कातिर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यसको विपक्षमा छ । अर्थात् केही बुँदा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्नेमा अडान लिएका छन् । मधेशवादी दल जो सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भने मौन छ । ऊ किन मौन छ, त्यो अचम्मलाग्दो पक्ष छ । यता प्रतिपक्षी भूमिका रहेको नेकपा (एमाले) भने अहिले आएर विपक्षमा उभिएको छ । हिजो सत्तामा रहँदा भने पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको एमाले एकाएक विपक्षमा उभिनुले पनि जनता अन्यौलमा परेका छन् । विशेषगरी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताकै कारणले एमसीसी ठीक हो कि गलत हो भन्ने सुझबुझ राख्न सकिरहेका छैनन्, जनता । आज उनीहरू कुहिरोको काग झैं बनेका छन् । एउटा पक्षले ठीक भनिरहेको एमसीसी अर्को पक्षले गलत भनिरहेको छ । अर्थात् पास गर्नुपूर्व केही बुँदा संशोधन गरिनुपर्ने तर्क राखिएका छन् भने केहीले बुँदाका विषयमा पनि कुरा उठाएका छैनन् । यही नै ‘कुहिरोको काग हुनुको परिणाम’ हो ।

एमसीसीबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रकम भनेको करिब ५५ अर्ब हो । यसबाट सडक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भनिएको छ । पाँच वर्षभित्र अन्तरदेशीय विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र केही सडक स्तरोन्नतिमा उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । अमेरिकाले संसद्बाट पास गराउनुपर्ने शर्त राखेको छ । यसका पछाडि पनि केही स्वार्थ छ भनेर बुझिरहन नपर्ला । ५५ अर्ब रकम त्यतिविध्न ठूलो रकम पनि होइन । यदि आजको दिनमा कुनै योजनाका लागि नेपाल सरकारले नागरिक तहमा लिएर जाने हो भने योभन्दा कयौं गुणा बढी रकम प्राप्त हुन सक्छ । त्यसको सामान्य उदाहरणको रूपमा सेयर बजारमा खुल्ने आइपिओलाई नै लिन सकिन्छ तर, सरकारले किन यति रकमका लागि एमसीसी पास गराउन मरिहत्ते गरिरहेको छ, त्यो बुझिनसक्नु छ । हिजोको सरकार र आजको सरकारमा एमसीसीका विषयमा बुझाइ फरक छैन । खालि पक्ष विपक्ष हुँदा मात्रै पास गर्नुहुने, नहुने तर्क उठाउँदै जनतालाई रनभुल्लमा पारिरहेका छन् । एमसीसीका केही बुँदाहरू सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालका लागि अहितकर छन् । संविधानभन्दा माथि एमसीसी हुनुले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यसकारण पनि त्यस्ता केही बुँदाहरू पूर्ण रूपमा संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गरिनुपर्छ । पहिलो कुरा त के भने यति सामान्य रकमका लागि एमसीसी पास गरिनुहुन्न । जसरी दक्षिण एसियाको अर्को देश श्रीलङ्काले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गरेन । त्यसरी नै नेपाल सरकारले पनि एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन । राष्ट्रभन्दा ठूलो एमसीसी होइन । एमसीसीको एउटा बुँदालाई उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने एमसीसीको ३.३ मा अमेरिकी ऐन, २००३ को दफा ६०७ अनुसार हुने भनेर लेखिएको छ । यदि सम्झौता लागू हुँदा त्यो अमेरिकी ऐन पनि लागू हुन्छ । त्यसैले हेर्दा जति सहज छ, एमसीसी त्यति नै जटिल छ । त्यसकारण पनि अहिलेकै आधारमा एमसीसी स्वीकार गरिनुहुन्न । पुनर्लेखन गरिनुपर्छ ।

एमसीसीका विषयमा सरकारले जनतासँग पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ । जनता यसको पक्षमा छन् कि विपक्षमा । त्यसबारे बुझ्नका लागि संयन्त्र बनाइदिनुपर्छ । सांसदहरूले ठीक भनिदिँदैमा जनताले मान्नुपर्ने भन्ने हुन्छ ? के यही हो लोकतन्त्र ? राजनीतिक दलले ठीक भन्दैमा ठीक र बेठीक भन्दैमा बेठीक भनेर गरिने तर्क कुतर्क मात्रै हो । जनताको राय, सल्लाह पनि लिनुपर्छ । देशको अहित हुने गरी एमसीसी पास गरिनु जनतालाई ढाँटिनु पनि हो । जनताको प्रतिनिधित्व भएर गइसकेपछि जनताकहाँ त्यसको हिसाब–किताब पनि दिनुपर्छ । एमसीसीलाई जनतासामु जति जटिल बनाइएको छ, त्यो सबै राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र सरकारले नै बनाएका छन् । त्यसकारण जनतालाई स्पष्टसँग बुझाउने वातावरण तयार नगरेसम्म एमसीसी लागू गर्नेतिर जानु जनताप्रतिको धोका पनि हो ।