धरान । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले ‘जनताको मौलिक हकअन्तर्गतको स्वास्थ्यको हकप्रति राज्य’ गम्भीर नबनेको दाबी गरेको छ ।
जिल्ला समितिले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको भाग ३ धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिए पनि राज्यले अहिलेको महामारीका बेला त्योअनुरुप कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ । मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजम र सचिव निर्मल राईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुचको हक हुनेछ भनेर व्यख्या गरिएको छ । तर राज्यले यी संविधानमा व्यवस्था गरेको हकहरुलाई संविधानको पाना भित्रै सीमित राख्नेभन्दा अरु केहि देखिँदैन ।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘राज्यले नीति निर्माण गर्न मात्र ठूलो कुरा होइन । यी नीति निणर्यहरुलाई कार्यान्वयन गर्दा कस्तो समस्या हुन्छ ? के कोरोना भाइरस समस्या निदानको लागी बैकल्पिक नीति र योजनाहरु तयार गरिएको छ ?’
मञ्चले लकडाउन गरेर मात्रै नहुने त्यसका लागि खुल्ला सीमा क्षेत्रको विषयमा केही योजना नल्याउने र खुल्लै राख्ने हो भने त्यसको अर्थ नहुने जनाएको छ । अध्यक्ष इजमले लेखेका छन्, ‘सरकारले यसरी जनताको सुरक्षाका लागि निर्देशित गरेको नीति, नियम पालना गर्न सदैव हामी नेपाली जनता तत्पर छौ । तर यस्तो लकडाउनको समयमा जनतालाई कानुन बनाएर लकडाउन घोषणा गरेर घर बाहिर ननिस्कने आदेश दिएर मात्र हुँदैन । जनताका लागि अतिआवश्यकीय खाद्यान्न सामाग्रीको आपूर्ति, आपत्काल स्वास्थ्य सेवा र अन्य आपत्कालीन सेवाहरुको व्यावस्थापन गर्नु पर्यो ।’
सरकारलाई विपन्न, निम्न वर्ग र ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरको हकमा पनि सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने मञ्चले जनाएको छ । कोरोना महामारीको लकडाउनलाई फाइदा लिँदै कृत्रिम अभाव गर्दै कालोबजारी गर्ने महँगोमा बिक्री गर्ने पनि बढेकाले तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ । यस्ता समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न विज्ञप्तिमार्फत् माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
