धरान । हालै जारी गरिएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेशप्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
तीन वर्षभन्दा बढी समय विचाराधीन अवस्थामा राखएिको विषयलाई यस्तो परिस्थितिमा आएर अध्यादेशमार्फत ल्याइनु निन्दनीय र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाएको छ । पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुग्वाले सत्तार साझेदारीको स्वार्थपूर्तिको साधनका रुपमा अध्यादेश ल्याइनु गलत भएको जनाइएको छ । पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अल्पमतको वर्तमान सरकारले भावी निर्वाचनलाई पनि लक्षित गरेर अध्यादेशमार्फत् नागरिकता विधेयक ल्याउने प्रयासको विरोध गरिएको छ । सार्वभौम संसद्लाई बाइपास गरेर ल्याएको कदमप्रति पार्टीले घोर भत्र्सना गरेको छ ।
नेपालमै बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुको नागरिकता समस्याको स्थायी समाधानका लागि नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिबारे सार्वभौम संसद्मा व्यापक छलफल गरिनु अनवार्य भएको पनि पार्टीले जनाएको छ । पार्टीले सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । कामचलाउ केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
