धरान । सर्वोच्च अदालतले सांसद् नभएका मन्त्रीहरू मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सांसद् नभएकालाई केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सामेल गराएको भन्दै परेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले आदेश दिएको हो । माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललगायतका नेतालाई ओलीले आफ्नो सरकारमा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
ओलीले वैशाख ३० गते पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहणपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । मन्त्रिमण्डलमा पुरानै मन्त्रीहरूलाई दोहोर्याएका थिए । ओली पनि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएका हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्त गरेकी थिइन् ।
ओलीले वैशाख २७ गतेको विश्वासको मत लिने क्रममा आफ्नो पक्षमा ९३ मत मात्रै खसेपछि उनी संविधानको धारा १०० (३) अनुसार पदमुक्त बनेका थिए । पदमुक्त बनेपछि सरकार गठनका लागि संसद्मा रहेका दलहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिनको समय अवधिभित्र समर्थन जुटाउन आह्वान गरेकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समर्थन जुटाउन हरसम्भव प्रयास गरे पनि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षधरले साथ नदिएपछि वैशाख ३० गते ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
सोही क्रममा मन्त्रिमण्डलमा ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्ति र शपथ ग्रहण संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै दुईजना अधिवक्ताले सोमबार रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटउपर सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको मूल मर्मअनुसार नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने अवस्थामा हालसम्म सदस्यता लिएको नदेखिँदा मन्त्री पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य रहेको ठहर गरेको हो ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य ’प्रथम दृष्टिमा’ रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देँखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
अधिवक्ताद्वय कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबार आदेश दिएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गैर सांसद् एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने र मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, उनीहरू यसअघि नै मन्त्री भइसकेका थिए । माओवादी केन्द्रबाट सांसद् बनेका उनीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दै सांसद् पदबाट बर्खास्त गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा उनीहरूको सांसद् पद गुमेको थियो ।
