‘म बहुमतको मुख्यमन्त्री हुँ, संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्नेलाई थाहा नहुनु आश्चर्यको कुरा हो’

नेकपा एमाले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको र नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन् । 

बहुमतकै आधारमा मुख्यमन्त्री बनेको पोख्रेलको भनाइ छ ।  

उनले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने केही सांसदहरुले आफूलाई समर्थन नगर्ने बताए पनि संसदीय दलको बैठकले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेकाले पछि समर्थन नरहेको भन्नुको अर्थ नरहने समेत तर्क गरे । 

‘दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो, नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो, नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ’, पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् लुम्बिनी प्रदेशको यथार्थ शीर्षकमा आफ्ना कुरा राख्दै भनेका छन् । 

‘विमलाकुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो,’ पोख्रेलले यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिएको आरोप समेत लगाउँदै भनेका छन्, ‘चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो, सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनी रुपमा समेत अन्य दललाई हुन सक्तैन ।’

जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्विकार गरिसकेको भन्दै उनले पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको बताएका छन् । 

‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पछि जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरुलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कार्वाहीको षड्यन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा एमालेले वहुमत प्राप्त दल बनेको हो । वहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ’, पोख्रेलले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताउँदै उनले रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुने लेखेका छन् । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको धर्नाको पोख्रेलले आलोचना गरका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भनेको छन्, बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन । जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरुले लुम्बिनी सरकार विरुद्ध प्रपोगण्डा सञ्चालन गर्नु स्वभाविक हो ।’