लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको राजीनामा आएपछि नेकपा एमालेले बहुमत प्राप्त दलको हैसियतले पुनः सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेलले अब १६८ (१) अनुसार एकल सरकार गठन हुनुपर्ने मत राखेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः सरकार बनाउने बाटो खोल्नकै लागि पाख्रेलको राजीनामा आएको बताइएको छ ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार जना सांसद पदमुक्त भएपछि ८१ सदस्यीयमा सीमित छ । जसमा पोखरेलको पार्टी नेकपा एमालेको मात्रै ४१ जना सांसद् छन् । कायम सांसद संख्याको बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्न पनि ४१ जना नै चाहिने स्थिति छ ।
दाङ क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी पोखरेल २०७४ फागुनमा माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनीविरुद्ध एमाले, कांग्रेस र जसपाले वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमाथि आजै छलफल गरिँदै थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कुलप्रसाद केसीले प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ । तर उनले राजीनामा नै दिएपछि अब यो कार्यसूचीअनुसार बैठक अघि नबढ्ने देखिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पोखरेले ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने समेत जनाइएको छ ।
