राष्ट्रिय सभाको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई समितिले निर्देशन दिएको हो ।
समितिले चारवटै विभागका महानिर्देशकहरुलाई बैठकमा बोलाई उपभोक्ता हकहित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था बारे छलफल गरेको थियो ।
दर्ता भएका वा नभए पनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिमानासहित कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बिल बिजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनसमेत विभागहरुलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिइन् । उनले कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्न आज छलफल भएबमोजिम प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुन समितिले नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै विभागलाई निर्देशन दिएको बताइन् ।