संविधान गतिशील र परिवर्तनशील एजेण्डा भएकाले आदिवासी जनजातिको हक, अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताएका छन् ।
आदिवासी जनजातिका समस्याहरुलाई हल गरे धेरै समस्या समाधान भएर जाने सभामुख भण्डारीले बताए । वर्तमान चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सभामुख भण्डारीको भनाइ छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित ‘आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरुसँगको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बोल्दै सभामुख भण्डारीले आयोगमार्फत् जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गरिने र व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
‘संविधान गतिशील र परिवर्तनशील एजेण्डा हो, आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार र संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ, आदिवासी, जनजातिले उठाएका कुरालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दा धेरै कुरा हल भएर जान्छ ।’ सभामुख भण्डारीले भने ।
सभामुख भण्डारीले आफ्नो ठाउँबाट आदिवासी जनजातिका हकअधिकारका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकामा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
