नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अनैतिक रूपमा संसदप्रति अनुत्तरदायी बनेको सरकारको कदममा साथ दिएर सभामुखले संसदप्रति इमानदारी नदेखाउनु दुःखद् भएको बताएका छन् ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगन गरिएपछि ब्लाष्टसँगको कुराकानीमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक कार्कीले सभामुख सरकारको इशारामा चलेको टिप्पणी गरे ।
प्रमुख दल काँग्रेससँग कुनै पनि छलफल नगरी संविधानको परिकल्पना भन्दा सरकार पर गएको आरोप लगाए । उनले भने,‘कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति इमान्दार देखिएन ।’
प्रमुख सचेतक कार्कीले प्रतिपक्षी दलको कुनै पनि विषयमा मुख्यमन्त्री समेत गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनले प्रदेशको महत्वपूर्ण मुद्दा किनारा लगाउन मुख्यमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि वास्ता नगरेको बताए ।
सरकार र सभामुखले सांसद्को अधिकार हनन् गर्दै जनताको आवाज उठाउने थलोलाई बन्द गर्ने प्रयास गरेको बताए ।
त्यस्तै जनता समाजवादी दलका नेता जयराम यादवले दलहरूसँग छलफल नगरी संसद बैठक स्थगन गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।
यता एमालेका मुख्य सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने या सभामुख भण्डारीले खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगन गरिएको छ । सोमबार साढे १२ बजे बोलाइएको बैठक आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरी अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरेको छ ।
९ फागुनमा बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राईकै सहमतिमा चैत २ गते दिउँसो साढे १२ बजेको लागि बैठक बोलाएका थिए । तर, विशेष कारण देखाउँदै सभामुख भण्डारीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको बताए ।
बिजनेस पनि नभएको र एमालेभित्रको विवाद सुरू भएको कारणले संसद बैठक स्थगित भएको बुझिएको छ ।
माघ ७ मा सुरू भएको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म राम्ररी चल्नै पाएको छैन । पहिलो दिन बैठक तीन मिनेट पनि नचली स्थगन भएको थियो । त्यो बेला पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री राईविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव फागुन ९ मा मात्रै टेबल भएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएका दिन सत्तापक्षका संसदहरुले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
नेकपा भित्रको विवाद अदालतले राजनीतिक फैसलामार्फत् सल्टाए पनि एमालेभित्र अर्को विवाद सुरू भएको छ । यसको असर प्रदेशसम्मै देखिएको छ ।
प्रदेश १ संसदमा मुख्यमन्त्री राईविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता छ । तत्कालीन नेकपाका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावबाट एमालेका ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ ओली समूहमा प्रवेश गरेका छन् । उनलाई ओली पक्षले एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्धमा संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अविश्वास फिर्ता लिन निर्देशन जारी गरेका छन् भने समानान्तर कमिटीको अभ्यासमा लागेको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले अहिलेसम्म फिर्ता लिइसकेको छैन ।
अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउँदा एमाले एक्लैसँग ५१ सांसद छन् । त्यसैले विफल हुने निश्चितप्रायः छ । प्रस्तावकले फिर्ता लिन चाहेमा मात्रै प्रस्ताव फिर्ता हुने कानुनी प्रावधान छ । प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावकले फिर्ता गर्न चाहे सहमतिमा मिल्ने तर सभामुखले खारेज गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रस्तावकले फिर्ता नलिए प्रक्रियागत रूपमै अविश्वास प्रस्ताव टुंग्याउनु पर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रक्रियामा लगेर अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउँदा एक वर्षसम्म मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङबो छन् । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकपछि मात्रै के गर्ने निर्णय लिने माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँदै आएका छन् ।
