प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल हुँदा सत्तापक्ष मुख्यमन्त्री, मन्त्री कसैको उपस्थिति रहेन ।
‘कुनै खास विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत उपस्थित हुनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दावली प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को प्रदेशसभा बैठकको सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमावलीको परिच्छेद ३ मा स्पष्ट भनिएको छ ।
तर, आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री सरकार पक्षका सांसदले बैठक बहिष्कार गरे ।
प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसद मात्र सहभागी भई टेबल भएको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबारे के होला भन्ने ? कानूनी अड्चनतर्फ तर्कवितर्कहरु हुन थालेका छन् ।
प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रकृया प्रदेशसभा नियमावली विपरीत भएको र यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकार पक्षले आइतबार साँझ नै नियमावलीमा उल्लेख भएको बैठक सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी बैठक सञ्चालन भएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको छ ।
यद्यपि नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले यो राजनीतिक विषय भएकाले कानूनी उपचार नखोजिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको अनुपस्थितिमा सदन चल्ने इतिहास प्रदेश १ सभाले सुरु गरेको टिप्पणी गर्दै प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीमाथि कटाक्ष गर्दै भने, ‘सरकारको उपस्थिति बेगर सदन चल्ने इतिहास प्रदेश १ मा भएको छ, अब यही रफ्तारमा सभामुखले सदन चलाउनु हुन्छ होला हेरौं ।’
कानूनको बर्खिलाप हुने गरी सदन संचालन गर्नु हुँदैन, त्यसरी जानु हुँदैन भनेर सभामुखलाई आग्रह गर्दा समेत सभामुख भण्डारीले नटेरेको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए ।
प्रदेश १ को गतिरोध राजनीतिक विषय भएकाले कानूनी उपचार नखोज्ने प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए । ब्लाष्टसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक लडाइँ हो कानूनी उपचारतिर गइँदैन ।’
अब सभामुखले सदन कसरी चलाउँछन् भन्ने विषयमात्र आफूहरुको पर्खाइ रहेको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा प्रचण्ड–माधव गुटका सांसद् लछुमन तिवारी प्रस्तावक भई सांसद इन्द्र आङ्बोले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल गरेका थिए । बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा नियम १२९ को उपनियम १ बमोजिम मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई सदनमा टेबल गर्न सांसद् आङ्बोलाई अनुमति दिएका थिए ।
